अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे राज्यकर्त्यांवरून वारंवार जाहीर करण्यात येत असले तरी मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून १९७६ पासून आतापर्यंत चार वेळा सरकारने अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून, एकदा तर कायदाही केला. इ. स. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय म्हणजे मुदत वाढविण्याचा हा सरकारचा पाचवा प्रयत्न राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय १ जानेवारी १९९५ ची मुदत २००० पर्यंत वाढविण्यात येईल की नाही, याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्येच दुमत आहे. सरकारने कायदा करावा, असा काही मंत्र्यांचा आग्रह आहे. १९९५ची मुदत वाढविणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत हीच खरी मेख आहे. ४ फेब्रुवारी १९७६ मध्ये सरकारने प्रथमच सर्व झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. १९९०च्या विधानसभा निवडणुका जवळ येताच तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २७ जानेवारी १९८९ रोजी एका आदेशान्वये जानेवारी १९८५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले. तेव्हा विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. पण १९९५ मध्ये सत्तेत आलेल्या शिवसेनेला झोपडपट्टीवासियांचा पुळका आला. कारण १६ मे १९९६ रोजी तत्कालीन युती सरकारने १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले. ‘कॅग’च्या अहवालातही याबद्दल सरकारवर खापर फोडण्यात आले होते. १९९९ मध्ये सत्तेत आलेल्या लोकशाही आघाडी सरकारने १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याकरिता कायद्याचाच आधार घेतला. २००१ मध्ये तसा कायदाच करण्यात आला. यापुढे कृपया मुदत वाढविण्याची मागणी करू नका, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना विधानसभेत सांगावे लागले होते.
चार वेळा संरक्षण
* ४ फेब्रुवारी १९७६ – या तारखेपर्यंतच्या झोपडय़ा अधिकृत झाल्या.
*२२ फेब्रुवारी १९८४ – १ जानेवारी १९८० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण.
* २७ जानेवारी १९८९ – १ जानेवारी १९८५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण
* १६ मे १९९६ – १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या सर्व झोपडय़ा अधिकृत.
