काँग्रेस पक्षाला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्याचा निर्णय नियम आणि परंपरा यांच्या आधारेच घेण्यात आला असल्याचे जोरदार समर्थन लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयाविरुद्ध कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असेही महाजन यांनी शनिवारी येथे स्पष्ट केले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत निर्णय घ्या, अन्यथा आपल्याला निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यासाठी सरकारला दोन आठवडय़ांची मुदत दिली. त्यानंतर महाजन यांनी वरील मत व्यक्त केले.
विरोधी पक्षनेत्याच्या अनुपस्थितीत लोकपाल नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल केला असून, अॅटर्नी जनरल सरकारच्या भूमिकेची न्यायालयास माहिती देतील. न्यायालयाने लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असेही महाजन यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले.
काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्याचा निर्णय आपण नियम आणि परंपरा यांचा अभ्यास करून त्याचप्रमाणे या बाबत तज्ज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतरच घेतला आहे. विरोधी पक्षनेतेपद देण्याइतके संख्याबळ काँग्रेस पक्षाकडे नाही, असेही त्या म्हणाल्या. सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १० टक्के जागा ज्या पक्षाला मिळतात, त्या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद दिले जाते आणि हा नियम अद्याप बदलण्यात आलेला नाही. कोणत्याही विरोधी पक्षाला ५५ पेक्षा अधिक जागा मिळालेल्या नाहीत, असेही त्या म्हणाल्या.