पुणे, मुंबई मेट्रो राज्य सरकारमुळेच रखडली

पुणे मेट्रो प्रकल्प आणि मुंबई मेट्रो (तिसरा टप्पा) हे प्रकल्प राज्य सरकारने आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्यानेच रखडले असल्याचे स्पष्ट करीत पुणे मेट्रोला लवकरच मंजुरी देण्याची ग्वाही केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी दिली. प्रकल्प मंजुरीमध्ये कोणत्याही राज्यावर अन्याय किंवा सापत्न वागणूक देण्याची केंद्र सरकारची भूमिका नसून सर्वाना बरोबर घेऊनच देशाचा विकास करण्याचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नायडू यांनी शुक्रवारी सकाळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर मेट्रो प्रकल्पांसह अनेक विषयांवर चर्चा केली. त्याची माहिती देण्यासाठी नायडू यांनी प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली.
सुमारे दहा हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि केंद्र व राज्याचा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा असलेला पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव राज्य सरकार व पुणे महापालिकेकडून आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी प्रतिसाद न मिळाल्याने केंद्र सरकारने १३ मे २०१४ रोजी परत पाठविला. त्यानंतर भाजपप्रणीत सरकार आल्यानंतर पाच वेळा स्मरणपत्रे पाठविल्यावर प्रकल्पनिधीबाबतचे पत्र १३ ऑगस्ट रोजी केंद्राला मिळाले. आवश्यक माहिती व तपशीलासह २० ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ई-मेलवर मेट्रोचा सुधारित प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचे नायडू यांनी नमूद केले. त्यामुळे केंद्राकडून विलंब झाला नसून या प्रस्तावावर आवश्यक प्रक्रिया जलदपणे केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.