आठवड्याची मुलाखत: ए.बी. बर्धन

भाजपला काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळतील, मात्र १८० पेक्षा जास्त जागा त्यांना मिळणार नाहीत.
येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेतून निश्चितच दूर होणार. भाजपला काँग्रेसपेक्षा जागा मिळतील. परंतु १८० पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही हीच स्थिती होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुत्ववादी संघटित झाले आहेत. हिंदुत्ववादी कार्यान्वित झाले. मोदींमुळे भाजप व हिंदुत्ववादी एकसंघ झालेत. पण त्यांच्यामुळेच रालोआतील घटकपक्ष भाजपपासून दूर होताना दिसत आहेत. भाजपकडे निश्चित विचारधारा आहे. एक मोठा वर्ग त्यांना मानणारा आहे. पण जातीयवाद, संधीसाधूपणामुळे भाजप कुठे जाईल, याचा अंदाज जनतेला लावता येईल. सध्या भाजप वाढताना दिसत असला तरी त्यांच्या भविष्याबद्दल सांगणे घाईचे होईल. कारण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कारकिर्दीत उतार-चढाव येतात. हे सारे भाजपनेदेखील पाहिले. मात्र जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास भाजपचे स्थान घसरण्यास वेळ लागणार नाही. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या आघाडीची भूमिका आत्ताच स्पष्ट करणे अवघड आहे. बिगर भाजप व काँग्रेस पक्षांना उपलब्ध पोकळीत मोठी संधी मिळेल. ही राजकीय पोकळी तिसऱ्या आघाडीला भरून काढता येईल. ही पोकळी किती मोठी असेल असेल, हे मात्र निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.

काँग्रेसचे नेतृत्व अत्यंत कूचकामी
देशात काँग्रेसचे सध्याचे नेतृत्व अत्यंत कूचकामी आहे. काँग्रेस नेतृत्वाकडे दूरदृष्टी नाही. देशाला कुठल्या दिशेला न्यायचे याविषयी ठोस कार्यक्रम नाही. काँग्रेसच्या आर्थिक नवउदारमतवादी धोरणामुळे देशात सावळा गोंधळ निर्माण झाला. यामुळे केवळ वर्गसंघर्ष वाढला. विद्यमान व्यवस्था बहुसंख्य लोकांना गरिबीत ढकलणारी आहे. केवळ मूठभर लोक यामुळे गब्बर झालेत. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे या नवउदारमतवादी धोरणाला समर्थन आहे. गरिब-श्रीमंत भेद वाढवणाऱ्या या व्यवस्थेसाठी काँग्रेस व भाजप दोन्ही पक्ष सारखेच जबाबदार आहेत.

तिसऱ्या आघाडीचे अस्तित्व निवडणुकीनंतरच ठरते
तिसऱ्या आघाडीविषयी नेहमीच प्रश्न विचारले जातात. निवडणुकीपूर्वीच तिसरी आघाडी कशी काय अस्तित्वात येते वगैरे..पण, देशात केवळ भाजप व काँग्रेस हेच दोन पक्ष असावे, असे बंधनकारक आहे का? मला असे वाटते की, तिसऱ्या आघाडीचे अस्तित्व निवडणुकीनंतरच ठरते. त्यामुळे याविषयी आत्ताच भाष्य करणे घाईचे ठरेल. तिसऱ्या आघाडीसाठी निवडणुकीपूर्वी समविचारी नेते एकत्र येतात. एकत्र येणाऱ्या सर्वाकडे ठोस विचारधारा असतेच असे नाही. त्यामुळे ते आमच्यापासून तूटतात. दूर होतात. पण म्हणून आम्ही निराश नाही. ज्या अपेक्षेने-उद्देशाने आम्ही चळवळीत, या पक्षात आलो ते आजही कायम आहेत. त्यासाठी संर्घषाची तयारी आहे. समग्र परिवर्तनासाठी, क्रांतीसाठी आम्ही सदैव तयार आहोत. कारण, ही प्रक्रिया निरंतर चालणारी आहे. स्वातंत्र्यासाठी अनेक वर्षे लढावे लागले. त्यामुळे आमच्या उद्दीष्टांसाठी आम्ही लढा देत राहू. सध्या सामाजिक चळवळी करणाऱ्यांना लगेचच परिवर्तन हवे आहे. तात्काळ परिवर्तनाच्या नावाखाली चळवळींचे अ-राजकीयकरण केले जाते. त्यामुळे मूळ उद्देशापासून या चळवळी भरकटतात.

सध्यातरी आम आदमी पक्षाकडे कोणताही कार्यक्रम नाही.
चळवळीतून आम आदमी पक्ष निर्माण झाला. पण सध्यातरी आम आदमी पक्षाकडे कोणताही कार्यक्रम नाही. वीस हजार रूपये द्या आणि आमच्यासोबत जेवण करा, ही कुठली पद्धत? आम आदमीची की खास आदमीची ? जेव्हा आम आदमी पक्षाची विचारधारा निश्चित होईल, त्यांची कार्यक्रमपत्रिका येईल तेव्हा त्यांचे भवितव्य ठरेल. सध्या उठसूठ कुणीही ‘आम आदमी’ म्हणवतो. विचारधारा निश्चित झाल्यावर त्यांना कळेल- गर्भश्रीमंत, उच्चभ्रू ‘आम आदमी’ आहे की, मागासलेला, पिचलेला ‘आम आदमी’ त्यांच्या सोबत आहे.

डाव्या चळवळीला सामाजिक विषमतेचा अडथळा
देशात वर्गसंघर्ष निर्माण झाला, दरी निर्माण झाली. परंतु, डावे पक्ष-चळवळ मोठी झाली नाही, विस्तारली नाही, हे खरे आहे. परंतु त्यासाठी इतर कारणे महत्त्वाची आहेत. जात-पात, धर्मामुळे सामाजिक विषमता निर्माण झाली. यामुळे डाव्या चळवळीच्या वाढीला अडथळा निर्माण झाला. देशात उद्योगधंदे वाढले. पण ते कोणाचे वाढले, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. हा प्रकार केवळ डावी विचारसरणी संपविण्याचे प्रयत्न आहेत. आधुनिकतावादानंतर केवळ भांडवलशाही समाजव्यवस्थेचे उदात्तीकरण झाले. त्यामुळे डावी चळवळ वाढली नाही. अर्थात त्यासाठी केवळ जात-धर्म हेच घटक कारणीभूत नाहीत. कारण, एखादी मोठी चळवळ उभी राहते तेव्हा जातीयवादाचा लोप होतो. डाव्या पक्षांचा हाच कमकुवतपणा आहे. लोकांचे प्रश्न घेवून आम्ही मोठी चळवळ उभी करू शकलो नाही. त्याचे नेतृत्व करू शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही लढा देवू शकलो नाही, हे आमच्या चळवळीचे अपयश आहे. केवळ प्रचाराने काहीही होत नाही. त्यासाठी कृतीशील लढा देणे गरजेचे आहे. यात आम्ही कमी पडलो. नरेंद्र दाभोळकर डाव्या विचारसरणीचे समर्थक नव्हते. त्यांची हत्या झाली. कारण, अंधश्रद्धेच्या विरोधात या व्यवस्थेत लढायला मूभा नाही. याला समाजासोबत राज्यकर्तेही जबाबदार आहेत. राज्यकर्त्यांच्या मागे भांडवलशाही व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था सर्व विकत घेते. सोयीनूसार व्यवस्था वाकवली जाते. प्रसारमाध्यमांवर औद्योगिक घराण्यांचे वर्चस्व आहे. अंबानींच्या पैशावर प्रसारमाध्यमे चालतात. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचा वापर राजकारणी आपापल्या पद्धतीने करतात, तरीही व्यवस्था परिवर्तनासाठी आम्ही आशादायी आहोत.