माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशींसह शिवसेना नेते विश्वस्त असलेल्या ट्रस्टची केवळ ५० पैशांमधील गरिबाची ‘ झुणका-भाकर’ सरकारने बंद केली आहे आणि शिवसेना नेते मात्र थंड बसले आहेत. महालक्ष्मी रेसकोर्ससारख्या उच्चभ्रू संस्थांचे लीज वाढविणाऱ्या राज्य सरकारने तब्बल ३५ वर्षांपासूनच्या जागेचा भाडेकरार वाढविण्यास मात्र नकार दिला आहे. सर्वाधिक दराच्या निविदेनुसार भाडे देण्याची तयारी ट्रस्टने दर्शवूनही सरकार अडून बसले असून त्या जागेचा वापर काय करायचा, हे दोन वर्षे उलटूनही न ठरल्याने मोक्याच्या जागेचा गर्दुल्यापासून सर्वाकडून खुलेआम वापर सुरू आहे.
मनोहर जोशी यांनी महापौर झाल्यावर म्हणजे १९७७ पासून समाजकार्य करण्याच्या हेतूने या ट्रस्टची स्थापना करून झुणका-भाकर केंद्र सुरू केले. त्यांचे काम पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी क्रीडा खात्याच्या ताब्यातील आणखी जागा दिली. दर पाच-दहा वर्षांनी जागेचे लीज वाढविले जात होते. अन्य खाद्यपदार्थ,चहा-शीतपेये विकून हे केंद्र बंद पडेपर्यंत म्हणजे फेब्रवारी २०१२ पर्यंत गरिबांना केवळ ५० पैशांमध्ये झुणका-भाकर विकली जात होती. पण त्यानंतर सरकारने क्रीडाविभागास या जागेची गरज असल्याचे कारण देत लीज वाढविण्यास नकार दिला. सुमारे ४५० चौ. मीटरच्या जागेत स्टेडिअम, हॉल किंवा शासकीय कार्यालय बांधणे कठीण आहे. तसेच या जागेत खाद्यपदार्थाचा स्टॉल चालविण्यासाठी दोन-तीन वर्षांपूर्वी तीनवेळा जाहिरातही देण्यात आली होती. त्यावेळी दरमहा ८१ हजार रुपये भाडय़ाची आणि दोन रुपयांत झुणकाभाकर देण्याची तयारी दाखविलेला कंत्राटदार फिरकलाच नाही. पण तेवढे भाडे देण्याची तयारी दाखवूनही ट्रस्टला मात्र लीज वाढविण्यास नकार देण्यात आला. या जागेचा वापर काय करायचा, याचा निर्णय दोन वर्षे लोंबकळत असल्याने जागेचा अनधिकृत वापर सुरू आहे.
८० टक्के समाजकारण करण्याचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सूत्र होते. त्यानुसार मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर यांनी स्थापन केलेली ही संस्था ना नफा-ना तोटा तत्वावर चालविली गेली. शिवसेना-भाजप युती सरकारने एक रुपयांत झुणकाभाकर योजनाही त्याच धर्तीवर राज्यात राबविली. पण या योजनेचा जन्मदाता असलेले हे सर्वात जुने केंद्र मात्र बंद पडले आहे.
