भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घोषणा ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. त्या माध्यमातून मिळालेल्या मताचा अधिकार समाजजीवन चालविणाऱ्यांची निवड करण्यासाठी वापरायचा असतो. निवडणूक ही त्यासाठीची व्यवस्था आहे. घटना स्वीकारताना देखील ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांपासून घटनेचा प्रारंभ होतो. गणराज्य असा शब्दप्रयोग तेथे वापरला गेला आहे. त्या प्रतिज्ञेतील प्रत्यक्ष व्यवहाराचा टप्पा म्हणजे निवडणूक. त्यासाठीची अभिव्यक्ती म्हणजे मत. ते नोंदविताना संसदेत गोंधळ करणारे हवे की शांतपणे काम करणारे, हे ठरवायला हवे. देश चालविताना आयात-निर्यात, परराष्ट्र धोरण, देशाला जोडणाऱ्या रेल्वेचे जाळे, राष्ट्रीय महामार्गसह वेगवेगळ्या धोरण ठरविणारी सक्षम माणसे लोकसभेत प्रतिनिधी म्हणून पाठवायची आहेत आणि त्यासाठी मतदान करणे गरजेचे आहे. देशाला अधिक उन्नतीकडे नेण्याची ही जबाबदारी प्रत्येकाने पार पाडायलाच हवी. देशाच्या विकासात पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. राष्ट्रीय स्तरावर पाण्याबाबत समज असणारा लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची गरज आहे. आंतरराज्यीय नद्यांचे क्षेत्र मोठे आहे. राष्ट्रीय धोरण ठरवताना केवळ राज्याचा विचार करणारा प्रतिनिधी असू नये. राष्ट्र म्हणून समज असणारा प्रतिनिधी लोकसभेमध्ये पाठवावा लागेल. तशी राष्ट्रीय समज असेल तरच विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा गाठता येऊ शकेल. केवळ एवढेच नाही तर सुरक्षा हा महत्त्वाचा विषय आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा आणि अंतर्गत सुरक्षा हे तर महत्त्वाचे आहेच. पण त्यात नक्षलवादी आणि घुसखोरीचा प्रश्नही गंभीर आहे. पोकळ सरहद्दीतून घुसखोरी करून मतदान करणाऱ्यांना रोखता यायला हवे. केंद्र, राज्य आणि जिल्हा परिषदांमध्ये होणाऱ्या मतदानांमध्ये फरक करण्याची गरज आहे. प्रत्येक स्तरावरची गरज वेगवेगळी आहे. लोकसभा हा सर्वोच्च स्तर आहे. त्या स्तरावर मतदान करताना मानसिकतांमध्ये फरक करता यावा, असे आता आपण शिकायला हवे.