वायदे बाजार!

अल्पसंख्याक कल्याण :
भाजप : राष्ट्रीय मदरसे आधुनिकीकरण कार्यक्रमाद्वारे मुस्लिमांच्या शिक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये आधुनिकीकरण करण़े
अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास वर्गीयांना आणि समाजातील अन्य दुर्बल घटकांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या दृष्टीने विकसित करण़े
काँग्रेस : नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाच्या ध्येयाची काटेकोर अंमलबजावणी़
सांप्रदायिक हिंसाचार विधेयक संमत करण़े

शिक्षण आणि तरुण :
भाजप : सर्वशिक्षा अभियानाचे यशापयश ताडून पाहाण़े  माध्यमिक शिक्षण सर्वदूर पोहोचविण़े
राष्ट्रीय बहुकौशल्य अभियान राबवून रोजगारक्षम कौशल्यनिर्मितीवर भर देण़े
पांढरपेशा व्यवसायांमध्येही आवश्यकता आधारित कौशल्य आणि रोजगार विकासावर भर देण़े
काँग्रेस : शिक्षकांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण़े
खासगी शिक्षणावर नियामक यंत्रणा बसविण़े
विद्यार्थी गळती थांबविण़े
तरुणांसाठी राष्ट्रीय आयोग नेमणे आणि नक्षली भागांमध्ये युवा विकास कार्यक्रम राबविण़े

कृषी आणि ग्रामविकास :
भाजप : कृषी उत्पादनावर किमान ५० टक्के नफ्याची हमी देण़े स्वस्त कर्ज आणि कृषी साधने उपलब्ध करून देण़े  मनरेगा कृषी क्षेत्राशी जोडण़े  ग्रामविकास कार्यक्रमातून कल्याणकारी योजना आखण़े
काँग्रेस : मत्स्य मंत्रालयाची स्थापना करणे आणि पिकांचा विमा अधिक विस्तृत करण़े  कोठारे आणि रस्त्यांची निर्मिती़
पंचायत :
भाजप :  पंचायत संस्थांचे सबलीकरण करणे, त्यांना अधिक निधी आणि अधिकार देण़े
काँग्रस : पंचायतींचा निधी वाढविणे आणि त्यांना अधिक प्रतिष्ठा देण़े

राष्ट्रीय सुरक्षा :
भाजप : सीमेपलिकडील दहशतवादाला खंबीरपणे तोंड देण़े  एनआयएचे हात अधिक सक्षम करणे आणि दहशतवादाच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी त्याचा उपयोग करण़े
सागरी सुरक्षेसाठीचे राष्ट्रीय नौकानयन प्राधिकरण स्थापन करण़े
काँग्रेस : माजी सैनिकांसाठी आयोगाची स्थापना करण़े
माओवादाशी लढय़ावर अधिक भर देण़े

महिलांच्या समस्या
भाजप : बालिका वाचविण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभियान.
काँग्रेस : महिला सुरक्षेसाठी नागरी सनद आणण़े   समस्या निवारण केंद्र आणि जलद गती न्यायालय स्थापन करण़े

परराष्ट्र धोरण :
भाजप : शेजारी राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध़, परंतु देशाची सक्षम पातळीही राखण़े
काँग्रेस : संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.

पारदर्शकता, सुशासन :
भाजप :शासन-नागरिकांमधील दरी कमी करण़े
शासकीय प्रक्रियांचे आधुनिकीकरणव सुलभीकरण़
काँग्रेस : राहुल गांधी यांच्या पुढाकाराने तयार झालेले ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विधेयक’ लागू करण़े

सामाजिक सुरक्षा :
भाजप : सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी निवृत्तिवेतन आणि आरोग्य विमा आदी सुविधा उपलब्ध करण़े स्वस्त घरांची योजना राबविण़े
अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागास वर्गीय यांच्या शिक्षण.
काँग्रेस : ज्येष्ठ, निराधार, विधवा आणि सर्व कामगार यांच्यासाठी निवृत्तिवेतन योजनेची अंमलबजावणी़
गरिबांना घरांचा अधिकार मिळवून देण़े  खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती – जमातींचा सहभाग वाढवणे

अर्थव्यवस्था :
भाजप : करवसुलीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण़े  करप्रणाली तर्कशुद्ध करण़े  वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी़  विकासनिधीमध्ये कपात न करता, वित्तीय तूट कमी करण़े
काँग्रेस : वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी आणि वर्षभरात नवीन प्रत्यक्ष कर विधेयक आणण़े  
२०१६- १७ पर्यंत शासनाची कर्जमर्यादा स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण़े

आप :
‘आप’च्या वचननाम्यात जनलोकपालचा मुद्दा नमूद करण्यात आला आह़े  सत्तेत आल्यास पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांसह सर्व खासदारांना कक्षेत आणण्याचे आश्वासन ‘आप’ने वचननाम्यात दिले आह़े  महिलांना संसदेत आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण हे ‘आप’च्या वचननाम्यातील आणखी एक वैशिष्टय़ आह़े  त्याचबरोबर असंघटित कामगारांना निवृत्तिवेतन, आरोग्य आणि विमा सुविधा देणे, सरळ-सुलभ करप्रणाली लागू करणे,अशीही आश्वासने ‘आप’ने दिली आह़े