नोटाबंदीचा मोठा फटका भाजीपाला उत्पादकांना बसला आहे. पश्चिम विदर्भात सर्वत्र वांग्याचे पीक घेतले जाते. यापूर्वी वांग्याचा एक कट्टा पाचशे ते सहाशे रुपयांना विकला जात होता. गेल्या पंधरा दिवसांपासून हा दर अवघा पन्नास ते ६० रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे वांगी उत्पादक कमालीचे अडचणीत आले आहेत.
शेतकऱ्यांना रोख पैसा मिळवून देणाऱ्या कापसाच्या व्यापाराला पश्चिम विदर्भात नोटाबंदीमुळे चांगलाच फटका बसला असून भाव मिळत नसल्याने कापूस उत्पादक कोंडीत सापडले आहेत. हीच स्थिती सोयाबीन आणि इतर शेतमालाची आहे. बाजारातील खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प झाले. महिना उलटूनही गुंता सुटू शकलेला नाही. शेतमाल नियमनमुक्ती केल्यानंतर बाजार समित्यांच्या आवारातील व्यवहार विस्कळीत झाले होते. त्यानंतर आता दुसरा धक्का बसला आहे.
पश्चिम विदर्भात शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोखीनेच होतात. अनेकदा उधारीवर आणि विश्वासावर ते चालतात. कोटय़वधींच्या या व्यवहारात शिस्त नाही. बाजार समितीचा परवाना काढला की कोणीही व्यापार सुरू करू शकतो. आयकर विवरणपत्रे दाखल केली आहेत का, त्याची आर्थिक क्षमता आहे की नाही, याची तपासणी केली जात नाही. खेडा खरेदी करणाऱ्यांवर तर कोणाचा लगाम राहत नाही. अनेकदा फसवणुकीचे प्रकार घडतात. कापूस, सोयाबीन, तूर या शेतमालाची साठेबाजी करून त्यातून अनेक लोक उखळ पांढरे करून घेतात. शेतमाल खरेदी करून तो प्रक्रिया उद्योगापर्यंत पोहचवण्यासाठी दलालांची एक साखळी गेल्या काही वर्षांमध्ये कार्यरत झाली आहे. पैशांच्या देवाणघेवाणीकरिता ते हवाला पद्धतीचा वापर करतात. ग्रामीण भागातही ही हवाला व्यवस्था सक्रिय झाली आहे. कापूस व्यापाऱ्यात त्याला डब्बा मार्केट, तर सोयाबीन व्यापारात त्याला झिरो मार्केट, असे म्हणतात. नोटांबदीमुळे या व्यवस्थेला मात्र काही प्रमाणात तडा गेला आहे. त्याचा परिणाम शेतमालाच्या खरेदीवर झाला आहे.
पश्चिम विदर्भात यंदाच्या खरीप हंगामात ८ लाख ६२ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली आहे. चांगले उत्पादन होण्याची शक्यता आहे, पण कापसाची बाजारात आवक सुरू होताच भाव कोसळण्यास सुरुवात झाली होती. केंद्र सरकारने कपाशीच्या आधारभूत किमतीत केवळ ६० रुपयांची वाढ केली, तेव्हाच नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकाच्या किमतीत ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली असताना उत्पादन खर्चही भरून निघू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. सध्या कापसाला चार ते साडेचार हजार रुपये क्विंटल भाव मिळत आहे. काही व्यापारी खेडोपाडी जाऊन कापसाची खरेदी करतात. जुन्या नोटा घ्याल, तर अधिक आणि नव्या घ्याल तर कमी भाव, अशा पद्धतीने क्विंटलमागे तब्बल पाचशे रुपयांचा फरक काढत शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जात आहे. यंदा चांगला पाऊस झाल्याने कपाशीचे पीक जोमात आले आहे. वेचणीचे काम सुरू झाले आहे. अनेकांचा पहिला वेचा आटोपला, तर दुसरा सुरू आहे. कापसाचे तीन वेचे होत असले, तरी प्रत्यक्षात दुसऱ्या वेळी बोंडामधून कापूस बाहेर येण्याचा हा काळ असल्याने या वेचाईतच उत्पादनात चांगली भर पडते. कापूस वेचणीसाठी २०० ते ३०० रुपये दररोज मजुरी द्यावी लागते. शेतमजूर जुन्या नोटा स्वीकारत नाहीत. शेतकऱ्यांजवळ पुरेशा नव्या नोटा नाहीत. अशातच व्यापारी शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यासाठी फिरत आहेत. कापसाला ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव अपेक्षित असताना केवळ ५ हजार ते ५ हजार १०० रुपये इतकाच दर मिळत आहे. नव्या नोटा हव्या असतील, तर ४ हजार रुपयांपर्यंत भाव खाली आणले जातात. शेतकऱ्यांकडे पैसे नसल्याने मिळेल त्या भावात कापूस विकावा लागत आहे. कपाशीच्या लागवडीपासून ते मशागतीपर्यंत एकरी २२ ते २५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. आज बीटी कपाशीचे क्षेत्र वाढलेले असले, तरी मोजक्या १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांनाच सरासरी १५ क्विंटलपेक्षा अधिक कापूस होत असतो. उर्वरित शेतकऱ्यांना एकरी १० ते १२ क्विंटलच उत्पादन हाती येते.
सोयाबीनचीही हीच स्थिती असून हमी भावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकले जात आहे. सरकारने हमी भावात केवळ ५० रुपये इतकी वाढ केली होती. सध्या सोयाबीनला २७७५ रुपये प्रतिक्विंटल हमी भाव असताना एकीकडे नाफेड ही एजन्सी बारा टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्द्रता असलेले सोयाबीन खरेदी करण्यास तयार नाही. सध्या विक्रीसाठी येणाऱ्या बहुतांश सोयाबीनमध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक आहे. शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. त्यामुळे मिळेल त्या किमतीत व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकण्यावाचून त्यांच्यासमोर पर्याय शिल्लक नाही. सोयाबीनचे उत्पादन वाढलेले पाहून व्यापाऱ्यांनीही खरेदीचे दर कमी केले आहेत. नोटांबदी ही त्यांच्यासाठी पर्वणीच ठरली आहे.
नोटांबदीचा मोठा फटका भाजीपाला उत्पादकांना बसला आहे. पश्चिम विदर्भात सर्वत्र वांग्याचे पीक घेतले जाते. यापूर्वी वांग्याचा एक कट्टा पाचशे ते सहाशे रुपयांना विकला जात होता. गेल्या पंधरा दिवसांपासून हा दर अवघा पन्नास ते ६० रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे वांगी उत्पादक कमालीचे अडचणीत आले आहेत. बाजारात प्रतिकट्टा पन्नास ते साठ रुपये भाव मिळतो. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याला कट्टय़ामागे गाडीभाडे १५ रुपये, हमाली ५ रुपये, पोते १० रुपये, तोडण्याची मजुरी २० रुपये आणि दलालाचे कमिशन, असे एकूण ५८ रुपये खर्च येतो. बाजारातील कमी भावामुळे उत्पादन खर्चही निघणे कठिण झाले आहे. फुलकोबी, टोमॅटो आणि इतर भाजीपाल्याचीही हीच स्थिती आहे.
निश्चलनीकरणाचा परिणाम शेतमाल बाजार व्यवस्थेवर निश्चितपणे जाणवत आहे. पण, हळूहळू शेतकरी नव्या बदलांचा स्वीकार करताना दिसत आहेत. सोयाबीनची आवक बाजारात मंदावली आहे. सुमारे ८० टक्के व्यवहार हे धनादेशाद्वारे होत आहेत. कापूस बाजारावरही परिणाम जाणवत आहे. शेतकरी बँकिग व्यवस्थेच्या प्रक्रियेत येऊन रोखीचा व्यवहार कमी होईल, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बाजार समित्या, पणन विभाग आणि राज्य सरकार यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
– विनोद कलंत्री, अध्यक्ष, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रिज.
सोयाबीन उत्पादक कोंडीत
अमरावती विभागात एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत ३० टक्के क्षेत्रावर कापसाची, तर ४० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड केली जाते. गेल्या दोन-तीन खरीप हंगामात सोयाबीनचा उतारा अत्यंत कमी राहत असल्याने शेतकरी पुन्हा कापसाकडे वळू लागला आहे. अमरावती विभागात यंदा १३.१५ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा झाला आहे. १६.३० लाख टन उत्पादनाचा सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशनचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी कमी उत्पादनामुळे तुरीचा चांगला भाव मिळाला होता. यंदा चांगले उत्पादन होण्याची चिन्हे दिसतात. व्यापाऱ्यांनी भाव कमी केले आहेत. तुरीचे भाव चार हजार रुपयांपेक्षाही कमी झाले आहेत.
मोहन अटाळकर mohan.atalkar@ expressindia.com
