वस्त्रोद्यागाचा देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ३५ टक्के तर औद्योगिक उत्पन्नात १४ टक्के वाटा आहे. देशातील २२ संशोधन संस्थांमधून सुरू असलेल्या कापूस बीटी बियाण्यांचे संशोधन अंतिम टप्यात असून यंदा दक्षिण भारतात ते बियाणे शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्याच्या फायद्या व तोटय़ाची चर्चा या निमित्ताने होणे गरजेचे आहे.
कपाशीच्या बीटी बियाण्यांचा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही समर्थक तर काही विरोधक. मात्र बीटी तंत्रज्ञानाने उत्पन्न वाढले असले तरी काही समस्याही निर्माण झाल्या. त्यावर बियाणे कंपन्यांनी उत्तरे शोधली नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे तर अनेक प्रश्न त्यासंबंधी उपस्थित करण्यात आले. कृषी अनुसंधान परिषदेच्या माध्यमातून बीटी बियाण्यांतील दोष दूर करून देशी बीटी बियाणे कापूस उत्पादकांना देण्याचा सकारात्मक प्रयत्न सुरू आहे. संशोधनाच्या पातळीवर त्याला यश आले असल्याचा दावा केला जात आहे. तसे झाले तर एक मोठी क्रांती होईल. वस्त्रोद्यागाचा देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ३५ टक्के तर औद्योगिक उत्पन्नात १४ टक्के वाटा आहे. देशातील २२ संशोधन संस्थांमधून सुरू असलेल्या कापूस बीटी बियाण्यांचे संशोधन अंतिम टप्यात असून यंदा दक्षिण भारतात ते बियाणे शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे बियाणे पावसाचा ताण व खंड सहन करणारे, किडीला रोगप्रतिकारक असे आहे. मात्र पीकपद्धतीत काही बदल करावे लागणार असून वेचणीसाठी मात्र ती पद्धत थोडीशी त्रासदायक अशी आहे. फायदा व तोटय़ांची चर्चा या निमित्ताने होणे गरजेचे आहे.
२००२ साली मॉन्सेटो कंपनीच्या बीटी बियाण्याचे आगमन देशात झाले. त्यांना परवानगी देताना भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, कृषी विद्यापीठे व कृषी संशोधन संस्थांना विचारात घेतले गेले नाही. राजकीय पातळीवर झालेल्या या निर्णयाला विरोधही राजकीय झाला. संशोधनाच्या पातळीवर त्याची तपासणी होऊन मग परवानगी देणे गरजेचे असताना तसे घडले नाही. विरोधकांनी केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची लूट हा धोशा लावून धरला. तंत्रज्ञानाला विरोध केला. पण त्यातील चुका दुरुस्त करायला भाग न पाडता केवळ दोन्ही बाजूंनी राजकारण अधिक झाले. पुढे या वाणाची प्रतिकारक्षमता कमी झाली. त्यावर मावा, तुडतुडे याचा प्रादुर्भाव झाला. अनेक कंपन्या त्यात उतरल्या. संकरित वाणात बीटी तंत्रज्ञान वापरले गेले. त्यामुळे बियाणे शेतकऱ्यांना वारंवार वापरता येत नव्हते. रासायनिक खते व औषधांचा खर्च वाढला. प्रतिएकर उत्पादन खर्चातही प्रचंड वाढ झाली. लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव विविध प्रकारच्या अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे होऊ लागला. खादाड पिकाने अनेक समस्या तयार झाल्या. सुमारे ७६० कोटी रुपयांची रॉयल्टी देशभर जाऊ लागली. आता किंमत नियंत्रणामुळे ही रक्कम २०० कोटीवर आली आहे. आज १ हजार कंपन्यांचे ४९ प्रकारचे बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध आहेत. पण कोणत्या विभागात कोणते बियाणे लावले पाहिजे, जिरायत, बागायत, अतिपाऊस पडणाऱ्या, कमी पाऊस पडणाऱ्या भागाकरिता भौगोलिक व नसíगक गोष्टींचा विचारच कंपन्यांनी केला नाही. पण आता त्यांचे डोळे उघडले आहे. गुजरातवर एक संकट या बियाण्यांमुळे उद्भवले. तेथील कापूस उत्पादकता घटली. जिनिंग व प्रेसिंग मिल, स्पििनग मिल, सूतगिरण्या व कापडगिरण्यांवर परिणाम झाला. पण गेल्या काही वर्षांपासून देशातील कृषी शास्त्रज्ञांनी देशी संकरित कापसात बीटी तंत्रज्ञान वापरून बियाणे विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी अनुसंधान परिषदेला निधी उपलब्ध करून दिला. नागपूरच्या कापूस संशोधन प्रकल्पाचे संचालक डॉ.केशव क्रांती यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोईमतूर येथील विभागीय केंद्रातील शास्त्रज्ञ एच.एस.प्रसाद यांच्या समन्वयाखालील २२ कृषी विद्यापीठांतून देशी बीटी वाण विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्याला यश आले असून दक्षिण भारतात ते देण्यात येणार आहे.
जगभर हायडेन्सिटी प्लॅटिंग केले जाते. म्हणजे एका एकरात जास्त झाडे लावली जातात. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल आदी देशांचे उत्पादन त्यामुळे आपल्या कितीतरी पट अधिक आहे. आता या देशी वाणाची लागवड त्या पद्धतीने करावी लागेल. सध्या चार ते पाच व काही ठिकाणी सहा फूट रुंदीची सरीमध्ये अथवा तेवढेच अंतर ठेवून पेरणी केली जाते. ११ ते १४ हजार कपाशीची झाडे एका हेक्टरमध्ये लावली जातात. त्यात एक फुटापासून दोन फूट अंतर ठेवले जाते. त्याचे फरदडही घेतले जाते. मात्र आता देशी बीटी वाणामुळे पीकपद्धतीत बदल करावा लागेल. अडीच फूट सरीत दहा सेंटिमीटरवर त्याची लागवड किंवा पेरणी करता येईल. एका हेक्टरमध्ये आता ही संख्या सुमारे १ लाखांपेक्षा अधिक असेल. हे बियाणे शेतकरी दरवर्षी वापरू शकणार असला तरी पूर्वीपेक्षा बियाण्यांचा खर्च कमी होणार नाही. तणांचे नियंत्रण, आंतरमशागत करतांना अडचणी येतील. त्याकरिता माणसांचा वापर केल्याने तो खर्च वाढेल. झाडांची संख्या वाढल्याने खते जास्त द्यावे लागतील. रासायनिक औषधांचा खर्चही वाढेल. जमिनीतून नत्र, पालाश, स्फुरद व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये कपाशीचे झाड अधिक प्रमाणात घेईल. दोन झाडांतील अंतर हे कमी असल्याने वेचणी करताना अडचणी येतील. देशी बीटीची उंची कमी असल्याने तसेच दोन ओळींतील अंतर कमी असल्याने कापूस उभे राहून मजुरांना वेचणे अवघड होईल. बसून वेचणी करता येणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे कापूस वेचणी करता यंत्रांचा वापर करावा लागेल. आपल्याकडे जमिनीचे आकारमान कमी असल्याने यंत्रांचा वापर करणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे किमान संशोधन संस्थांनीच अशा पद्धतीची यंत्रे विकसित करणे गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टींचा हे बियाणे प्रसारित करताना विचार करण्याची गरज आहे. बीटी संकरित वाणाला २००२ साली परवाणगी देताना आंधळेपणाचे निर्णय झाले. तसे होता कामा नये. अन्यथा रोगांपेक्षा इलाज गंभीर होईल.
येत्या दोन वर्षांत बीटी देशी वाणाच्या गुणदोषांचे निष्कर्ष बघायला मिळतील. आज देशात १२५ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात कापसाची लागवड केली जाते. त्यापकी एक तृतीयांश क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. पूर्वी बोंडआळीच्या त्रासाला शेतकरी वैतागला होता. बीटी कपाशीमुळे त्याला दिलासा मिळाला. आज ९५ टक्के क्षेत्रात शेतकरी संकरित बीटी बियाणेच वापरतो. शेवटी शेतकऱ्यांचा या वाणाला मिळालेला प्रतिसाद हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे देशी बीटी वाण जरी आला व त्याचे फायदे मिळाले तरच शेतकरी त्याला स्वीकारू शकतील. उत्पादन, कीड याबरोबरच आंतरमशागत व वेचणी यालाही महत्त्व आहे. ते दुर्लक्षून चालणार नाही. कापूस वेचणीयंत्र विकसित करणे अधिक गरजेचे आहे. फायदे जरूर आहेत.
मात्र तोटय़ाचाही विचार केलाच पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्राची स्पर्धा ही बहुराष्ट्रीय व देशी कंपन्यांबरोबरही आहे. आता या कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. कृषी संशोधकांपुढे पूर्वी बियाणेक्षेत्रात अन्य दबाव गटांचा प्रभाव नव्हता. तो वाढलेला असताना संशोधन करणे हे मोठे कसरतीचे काम आहे.
- देशी बीटी वाणांत पावसाचा ताण सहन करण्याची क्षमता आहे. काही वाणांवर तर रसायनांचा एकही फवारा मारावा लागला नाही. मावा, तुडतुडे व बोंडआळीचा प्रादुर्भाव झाला नाही.
- पावसाचा ४० दिवसांचा खंड पडला तरीदेखील या वाणाने तग धरला. एकरी उत्पादन हे बीटी वाणांइतकेच मिळते. त्यात रोगप्रतिकारकक्षमता ७० टक्के अधिक आहे. आज रसायनांकरिता एकरी ५ ते १० हजार रुपये खर्च येतो. त्यात बचत होईल असा दावा केला जात आहे.
- संशोधन संस्था जसा दावा करतात तसे घडले तर त्याचा सर्वात मोठा फायदा हा महाराष्ट्राला होईल.
- राज्यातील जमिनीत लांब धाग्याचा व त्याला मजबुती असलेला धागा असणारा कापूस तयार करण्याचे गुणधर्म आहे. त्यामुळे गुजरातच्या जिनिंग मिलला त्यांच्या कापसात काही प्रमाणात महाराष्ट्रातील कापूस हा वापरावाच लागतो.
- कापसाचा खर्च कमी होवून उत्पादन वाढले तर वस्त्रोद्योगाला माफक दरात उच्च दर्जाचा कापूस उपलब्ध होवू शकेल. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील बीटी बियाणे पुढील वर्षी येईल. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. असे असले तरी या वाणांच्या संबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
ashok tupe@expressindia.com
कपाशीच्या बीटी बियाण्यांचा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही समर्थक तर काही विरोधक. मात्र बीटी तंत्रज्ञानाने उत्पन्न वाढले असले तरी काही समस्याही निर्माण झाल्या. त्यावर बियाणे कंपन्यांनी उत्तरे शोधली नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे तर अनेक प्रश्न त्यासंबंधी उपस्थित करण्यात आले. कृषी अनुसंधान परिषदेच्या माध्यमातून बीटी बियाण्यांतील दोष दूर करून देशी बीटी बियाणे कापूस उत्पादकांना देण्याचा सकारात्मक प्रयत्न सुरू आहे. संशोधनाच्या पातळीवर त्याला यश आले असल्याचा दावा केला जात आहे. तसे झाले तर एक मोठी क्रांती होईल. वस्त्रोद्यागाचा देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ३५ टक्के तर औद्योगिक उत्पन्नात १४ टक्के वाटा आहे. देशातील २२ संशोधन संस्थांमधून सुरू असलेल्या कापूस बीटी बियाण्यांचे संशोधन अंतिम टप्यात असून यंदा दक्षिण भारतात ते बियाणे शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे बियाणे पावसाचा ताण व खंड सहन करणारे, किडीला रोगप्रतिकारक असे आहे. मात्र पीकपद्धतीत काही बदल करावे लागणार असून वेचणीसाठी मात्र ती पद्धत थोडीशी त्रासदायक अशी आहे. फायदा व तोटय़ांची चर्चा या निमित्ताने होणे गरजेचे आहे.
२००२ साली मॉन्सेटो कंपनीच्या बीटी बियाण्याचे आगमन देशात झाले. त्यांना परवानगी देताना भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, कृषी विद्यापीठे व कृषी संशोधन संस्थांना विचारात घेतले गेले नाही. राजकीय पातळीवर झालेल्या या निर्णयाला विरोधही राजकीय झाला. संशोधनाच्या पातळीवर त्याची तपासणी होऊन मग परवानगी देणे गरजेचे असताना तसे घडले नाही. विरोधकांनी केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची लूट हा धोशा लावून धरला. तंत्रज्ञानाला विरोध केला. पण त्यातील चुका दुरुस्त करायला भाग न पाडता केवळ दोन्ही बाजूंनी राजकारण अधिक झाले. पुढे या वाणाची प्रतिकारक्षमता कमी झाली. त्यावर मावा, तुडतुडे याचा प्रादुर्भाव झाला. अनेक कंपन्या त्यात उतरल्या. संकरित वाणात बीटी तंत्रज्ञान वापरले गेले. त्यामुळे बियाणे शेतकऱ्यांना वारंवार वापरता येत नव्हते. रासायनिक खते व औषधांचा खर्च वाढला. प्रतिएकर उत्पादन खर्चातही प्रचंड वाढ झाली. लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव विविध प्रकारच्या अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे होऊ लागला. खादाड पिकाने अनेक समस्या तयार झाल्या. सुमारे ७६० कोटी रुपयांची रॉयल्टी देशभर जाऊ लागली. आता किंमत नियंत्रणामुळे ही रक्कम २०० कोटीवर आली आहे. आज १ हजार कंपन्यांचे ४९ प्रकारचे बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध आहेत. पण कोणत्या विभागात कोणते बियाणे लावले पाहिजे, जिरायत, बागायत, अतिपाऊस पडणाऱ्या, कमी पाऊस पडणाऱ्या भागाकरिता भौगोलिक व नसíगक गोष्टींचा विचारच कंपन्यांनी केला नाही. पण आता त्यांचे डोळे उघडले आहे. गुजरातवर एक संकट या बियाण्यांमुळे उद्भवले. तेथील कापूस उत्पादकता घटली. जिनिंग व प्रेसिंग मिल, स्पििनग मिल, सूतगिरण्या व कापडगिरण्यांवर परिणाम झाला. पण गेल्या काही वर्षांपासून देशातील कृषी शास्त्रज्ञांनी देशी संकरित कापसात बीटी तंत्रज्ञान वापरून बियाणे विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी अनुसंधान परिषदेला निधी उपलब्ध करून दिला. नागपूरच्या कापूस संशोधन प्रकल्पाचे संचालक डॉ.केशव क्रांती यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोईमतूर येथील विभागीय केंद्रातील शास्त्रज्ञ एच.एस.प्रसाद यांच्या समन्वयाखालील २२ कृषी विद्यापीठांतून देशी बीटी वाण विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्याला यश आले असून दक्षिण भारतात ते देण्यात येणार आहे.
जगभर हायडेन्सिटी प्लॅटिंग केले जाते. म्हणजे एका एकरात जास्त झाडे लावली जातात. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल आदी देशांचे उत्पादन त्यामुळे आपल्या कितीतरी पट अधिक आहे. आता या देशी वाणाची लागवड त्या पद्धतीने करावी लागेल. सध्या चार ते पाच व काही ठिकाणी सहा फूट रुंदीची सरीमध्ये अथवा तेवढेच अंतर ठेवून पेरणी केली जाते. ११ ते १४ हजार कपाशीची झाडे एका हेक्टरमध्ये लावली जातात. त्यात एक फुटापासून दोन फूट अंतर ठेवले जाते. त्याचे फरदडही घेतले जाते. मात्र आता देशी बीटी वाणामुळे पीकपद्धतीत बदल करावा लागेल. अडीच फूट सरीत दहा सेंटिमीटरवर त्याची लागवड किंवा पेरणी करता येईल. एका हेक्टरमध्ये आता ही संख्या सुमारे १ लाखांपेक्षा अधिक असेल. हे बियाणे शेतकरी दरवर्षी वापरू शकणार असला तरी पूर्वीपेक्षा बियाण्यांचा खर्च कमी होणार नाही. तणांचे नियंत्रण, आंतरमशागत करतांना अडचणी येतील. त्याकरिता माणसांचा वापर केल्याने तो खर्च वाढेल. झाडांची संख्या वाढल्याने खते जास्त द्यावे लागतील. रासायनिक औषधांचा खर्चही वाढेल. जमिनीतून नत्र, पालाश, स्फुरद व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये कपाशीचे झाड अधिक प्रमाणात घेईल. दोन झाडांतील अंतर हे कमी असल्याने वेचणी करताना अडचणी येतील. देशी बीटीची उंची कमी असल्याने तसेच दोन ओळींतील अंतर कमी असल्याने कापूस उभे राहून मजुरांना वेचणे अवघड होईल. बसून वेचणी करता येणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे कापूस वेचणी करता यंत्रांचा वापर करावा लागेल. आपल्याकडे जमिनीचे आकारमान कमी असल्याने यंत्रांचा वापर करणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे किमान संशोधन संस्थांनीच अशा पद्धतीची यंत्रे विकसित करणे गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टींचा हे बियाणे प्रसारित करताना विचार करण्याची गरज आहे. बीटी संकरित वाणाला २००२ साली परवाणगी देताना आंधळेपणाचे निर्णय झाले. तसे होता कामा नये. अन्यथा रोगांपेक्षा इलाज गंभीर होईल.
येत्या दोन वर्षांत बीटी देशी वाणाच्या गुणदोषांचे निष्कर्ष बघायला मिळतील. आज देशात १२५ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात कापसाची लागवड केली जाते. त्यापकी एक तृतीयांश क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. पूर्वी बोंडआळीच्या त्रासाला शेतकरी वैतागला होता. बीटी कपाशीमुळे त्याला दिलासा मिळाला. आज ९५ टक्के क्षेत्रात शेतकरी संकरित बीटी बियाणेच वापरतो. शेवटी शेतकऱ्यांचा या वाणाला मिळालेला प्रतिसाद हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे देशी बीटी वाण जरी आला व त्याचे फायदे मिळाले तरच शेतकरी त्याला स्वीकारू शकतील. उत्पादन, कीड याबरोबरच आंतरमशागत व वेचणी यालाही महत्त्व आहे. ते दुर्लक्षून चालणार नाही. कापूस वेचणीयंत्र विकसित करणे अधिक गरजेचे आहे. फायदे जरूर आहेत.
मात्र तोटय़ाचाही विचार केलाच पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्राची स्पर्धा ही बहुराष्ट्रीय व देशी कंपन्यांबरोबरही आहे. आता या कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. कृषी संशोधकांपुढे पूर्वी बियाणेक्षेत्रात अन्य दबाव गटांचा प्रभाव नव्हता. तो वाढलेला असताना संशोधन करणे हे मोठे कसरतीचे काम आहे.
- देशी बीटी वाणांत पावसाचा ताण सहन करण्याची क्षमता आहे. काही वाणांवर तर रसायनांचा एकही फवारा मारावा लागला नाही. मावा, तुडतुडे व बोंडआळीचा प्रादुर्भाव झाला नाही.
- पावसाचा ४० दिवसांचा खंड पडला तरीदेखील या वाणाने तग धरला. एकरी उत्पादन हे बीटी वाणांइतकेच मिळते. त्यात रोगप्रतिकारकक्षमता ७० टक्के अधिक आहे. आज रसायनांकरिता एकरी ५ ते १० हजार रुपये खर्च येतो. त्यात बचत होईल असा दावा केला जात आहे.
- संशोधन संस्था जसा दावा करतात तसे घडले तर त्याचा सर्वात मोठा फायदा हा महाराष्ट्राला होईल.
- राज्यातील जमिनीत लांब धाग्याचा व त्याला मजबुती असलेला धागा असणारा कापूस तयार करण्याचे गुणधर्म आहे. त्यामुळे गुजरातच्या जिनिंग मिलला त्यांच्या कापसात काही प्रमाणात महाराष्ट्रातील कापूस हा वापरावाच लागतो.
- कापसाचा खर्च कमी होवून उत्पादन वाढले तर वस्त्रोद्योगाला माफक दरात उच्च दर्जाचा कापूस उपलब्ध होवू शकेल. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील बीटी बियाणे पुढील वर्षी येईल. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. असे असले तरी या वाणांच्या संबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
ashok tupe@expressindia.com
