गेल्या दोन दशकातील आकडेवारी तपासल्यानंतर कापूस उत्पादकतेविषयीचे महाराष्ट्राचे मागासलेपण प्रकर्षांने जाणवते. गेल्या काही वर्षांत बीटी कपाशीच्या लागवडीला प्रोत्साहन आणि निसर्गाची साथ यामुळे उत्पादकता काहीशी वाढली आहे. तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्पादन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. इतर राज्यांमध्ये कापूस उत्पादकता ६०० किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचलेली असताना राज्याची उत्पादकता ३०० वर वाढू शकली नाही, हा कृषीतज्ज्ञांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.
कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्राच्या बाबतीत देशात अव्वल स्थानी असलेले महाराष्ट्र राज्य उत्पादकतेत मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून माघारल्याचे चित्र आहे. देशातील इतर राज्यांमधील कापूस उत्पादकता ही महाराष्ट्रापेक्षा दुपटीवर पोहोचली आहे. यंदा कापसाचे अर्थकारण कोलमडलेले असताना कापूस उत्पादनाविषयीचे राज्याचे मागासलेपण ठळकपणे समोर येते.
कापूस सल्लागार मंडळाच्या ताज्या अहवालानुसार २०१६-१७ या कापूस हंगामात महाराष्ट्रात सुमारे ३८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड करण्यात आली होती. या हंगामात ८० लाख कापूस गाठींचे उत्पादन अपेक्षित आहे. राज्याची कापूस उत्पादकता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून आले आहे. २०१४-१५ या हंगामात कापूस उत्पादकता केवळ २८५ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर होती. २०१५-१६ च्या हंगामात किंचित वाढून ३२० वर पोहोचू शकली. देशातील सुमारे २५ टक्के कापूस उत्पादन महाराष्ट्रात होते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील बहुतांश शेतकरी कापूस शेतीवर विसंबून आहेत. देशात सर्वाधिक क्षेत्र यंदा महाराष्ट्रात ३८ लाख ६ हजार हेक्टर कापूस लागवडीने व्यापले होते. त्या खालोखाल गुजरात २४ लाख २३ हेक्टर आणि तेलंगणात १२ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रात कापसाची लागवड करण्यात आली. आंध्रप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि ओदिशा या राज्यामंध्येही कापूस पिकवला जातो, पण या राज्यातील कापूस लागवडीचे क्षेत्र हे २ लाख ते ६ लाख हेक्टपर्यंत मर्यादित आहे. कापूस उत्पादकतेच्या बाबतीत मात्र यंदा गुजरातने बाजी मारली आहे. या राज्याने ६५६ कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टर एवढी उत्पादकता गाठली आहे. तामिळनाडूची उत्पादकता तर ७०९ कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टपर्यंत नोंदवली गेली आहे, पण या राज्यात कमी क्षेत्रात कपाशीची लागवड आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा या तीन मोठय़ा कापूस उत्पादक राज्यांच्या तुलनते महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता कित्येक वर्षांत वाढू शकलेली नाही.
गेल्या दोन दशकातील आकडेवारी तपासल्यानंतर कापूस उत्पादकतेविषयीचे महाराष्ट्राचे मागासलेपण प्रकर्षांने जाणवते. गेल्या काही वर्षांत बीटी कपाशीच्या लागवडीला प्रोत्साहन आणि निसर्गाची साथ यामुळे उत्पादकता काहीशी वाढली आहे. तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्पादन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. १९९१ मध्ये राज्याची कापूस उत्पादकता ७९.३७ कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टर एवढी होती. १९९२ मध्ये ती एकदम १४० वर पोहोचली, पण लगेच १९९३ मध्ये ८७.१७ वर आली. १९९५ ते २००३ पर्यंत कापूस उत्पादकता दीडशे किलोग्रॅम प्रतिहेक्टपर्यंत स्थिरावली होती. २००४ मध्ये मात्र उत्पादकता ३११ वर गेली. गेल्या सहा वर्षांत ही उत्पादकता दोनशे ते तीनशे कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टरवर पोहोचू शकलेली नाही. इतर राज्यांमध्ये कापूस उत्पादकता ६०० किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचलेली असताना राज्याची उत्पादकता ३०० वर वाढू शकली नाही, हा कृषीतज्ज्ञांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. यंदा राज्यात दशकभरातील सर्वाधिक म्हणजे ८० लाख गाठी कापूस उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या हंगामात कापूस उत्पादन ६५ लाख गाठी एवढे होते. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील कापूस उत्पादन सुमारे ६० ते ७० लाख गाठींपर्यंत स्थिरावले होते. यंदा उत्पादन वाढले खरे, पण भाव कमी मिळत असल्याने कापूस अर्थकारणावर परिणाम जाणवू लागले आहेत. कापसाचे भाव नंतर वाढतील, या आशेने कापूस साठवून ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांची मात्र बाजाराने निराशा केल्याचा अनुभव आहे. गेल्या वर्षी राज्यात अनेक ठिकाणी हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कापसाची खरेदी झाली. सर्वाधिक खरेदी खाजगी व्यापारीच करतात. कापसाचा आधीचा साठा, सध्याचा पुरवठा, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्याची, तसेच भविष्यातील मागणी, अशा अनेक बाबींवर कापसाच्या किमती अवलंबून असतात. सीसीआयमार्फत हमी भावाने खरेदी केली जात असली, तरी तूट दाखवणे आणि चुकारा उशिरा मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी किमतीत कापूस विकावा लागतो.
बीटी आगमनाच्या दोन-तीन वर्षांनंतर कापसाच्या उत्पादकतेत थोडी वाढ झाल्याचे दिसून आले खरे, पण नंतर उत्पादन पुन्हा घटू लागले. केवळ कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्याऐवजी कापसाची उत्पादकता वाढवण्याचे आव्हान शेतीक्षेत्रासमोर आहे. राज्यातील कापसाची शेती आर्थिक समस्यांच्या चक्रात अडकली आहे. बीटी कापसाच्या वाणामुळे उत्पादन वाढलेले दिसले, पण उत्पादन खर्चात कमालीची वाढ झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला. चार-पाच वर्षांपूर्वी कापूस उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या ‘ब्राझील पॅटर्न’ची चर्चा सुरू झाली. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही ठिकाणी प्रयोग राबवण्यात आले, पण कापूस उत्पादकता वाढू शकली नाही. ब्राझीलमध्ये बीटी क्षेत्र कमी आहे.
तेथे देशी वाणांची सघन पद्धतीने (हाय डेन्सिटी) लागवड करून पूर्णत: यांत्रिक पद्धतीने शेती केली जाते. ब्राझीलचे वाण फुटवे न फुटणारे आहेत. त्याची काढणी यंत्राच्या सहाय्याने एकाच वेळी केली जाते. भारतात या उलट स्थिती आहे. शेतकरी बीटी बियाणे, निविष्ठा आदी सर्व बाबींसाठी कंपन्यांवर अवलंबून असल्याने उत्पादन खर्च अधिक आहे. या पाश्र्वभूमीवर ब्राझीलप्रमाणे महाराष्ट्रातही कापूस लागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण त्याचे दृश्य परिणाम अजूनही समोर आलेले नाहीत. त्याआधी इस्त्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तोही हवेत विरला.
ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी व रासायनिक खते यांचा संगणकाच्या सहाय्याने माफक वापर हे इस्त्रायली तंत्रज्ञानाचे प्रमुख सूत्र आहे. इस्त्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करताना मुख्यत्वेकरून विदर्भातील, तसेच राज्यातील छोटय़ा शेतकऱ्यांना फायदा डोळ्यासमोर ठेवण्यात आला होता. हे क्रांतिकारक पाऊल मानले गेले, पण पहिल्याच प्रयत्नात हे सर्व कोलमडून पडले. प्रयोगांच्या बाबतीत कापूस महाराष्ट्रात अव्वलस्थानी असूनही उत्पादकता का वाढत नाही, हे एक कोडे ठरले आहे.
- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न होत असले, तरी कोरडवाहू क्षेत्रात फारशी घट झालेली नाही.
- विदर्भ-मराठवाडा, तसेच अन्य भागात कापूस हे पारंपरिक पीक मानले जाते. यातून मिळणाऱ्या खात्रीशीर उत्पन्नामुळे ‘पांढरे सोने’ असाही कापसाचा उल्लेख केला जातो, पण अलीकडच्या काळात कापूस उत्पादक अधिकच आर्थिक अडचणीत सापडू लागले आहेत.
- विदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून कापूस उत्पादन स्थिर झाले आहे. विदर्भ व खानदेशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात कापसाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी या नगदी पिकाला अद्याप पर्याय सापडलेला नाही.
- विदेशी कापसाची आयात, बीटी कापूस बियाणांची निर्मिती, त्याची लागवड, त्यापासून शेतकऱ्यांना झालेले फायदे व तोटे याबाबत अलीकडच्या काळात खूप चर्चा झाली आहे. कापसाच्या बीटी बियाणांमुळे उत्पादन वाढल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी महाराष्ट्रात मात्र या उत्पादनात भरीव वाढ झालेली नाही.
mohan.atalkar@expressindia.com
