जगभरात धान्योत्पादनाची प्रचंड प्राचीन परंपरा आहे. धान्याच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी जसजसे विज्ञान प्रगत झाले तसतसे विविध वाणांचे सुधारित वाण निघू लागले. त्यानंतर संकरित वाण तयार करून काही प्रगती झाली. त्यापुढे एक पाऊल टाकून बियाणात जनुकीय बदल करून त्यातून वातावरण बदलास अनुकूल क्षमता तयार होणे, उत्पादनात वाढ होणे, रोगप्रतिकारक क्षमता वाढणे असे हेतू साध्य होत गेले. त्यातून उत्पादनवाढीचा वेग अनेकांनी ‘बुलेट ट्रेन’च्या गतीने मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.
भारतातील वाणाला प्राचीन परंपरा आहे. कडधान्य, गळीत धान्य व विविध खाद्यपदार्थाचे अनेक वाण आपल्याकडे होते. जगात ज्या गतीने प्रगती करत आहे त्या गतीने आपण बदल स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत नाही, त्यामुळेच जगाच्या स्पध्रेत आपण टिकून राहात नसल्याचे अनेक मान्यवरांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक काळात वेगवेगळे मतप्रवाह असतात, मात्र त्यावर मात करत कालानुरूप बदल करून जगाच्या वेगाबरोबर वेग वाढवण्याची तयारी दाखवण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक नसíगक आपत्तींना सामोरे जावे लागत असल्यामुळे आपल्या कृषी उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. ही घट भरून काढण्यासाठी वातावरणात योग्य बदल होण्याची वाट पाहण्याबरोबरच प्रतिकूल वातावरणाशी झगडत अधिक गतीने उत्पादन वाढवण्यासाठी शास्त्रज्ञांची साथ घेऊन बदल करण्याची गरज आहे.
आपल्याकडे पूर्वापार जी बियाणे होती ती साठवून पुढच्या वर्षी तीच पेरण्याची प्रथा होती. त्याला सरळ वाण किंवा साधे वाण म्हटले जाते. त्यानंतर बियाणात संशोधन करून सुधारित वाण तयार करण्यात आले. त्यातून उत्पादन क्षमतेत काही प्रमाणात वाढ झाली. त्याच्या पुढचा टप्पा संकरित वाणाचा निघाला. ज्यातून दोन वेगळ्या प्रकारात संकर करून नवीन वाण तयार केले गेले मात्र हे वाण साध्या वाणाप्रमाणे पेरणीसाठी पुढच्या वर्षी उपयोगात येत नसे. पेरणीसाठी पुन्हा नवीन बियाणेच घ्यावे लागते. त्याच्या पुढचा टप्पा जनुकीय बदल केलेल्या वाणांचा (बिटी) आहे.
भारतात खाद्यतेलाच्या बाबतीत साध्या, सुधारित, संकरित वाणावरच आपल्याला अवलंबून राहावे लागले. जैवशास्त्राच्या आधारे यात फारसे बदल केले गेले नाहीत. तशी तयारी शास्त्रज्ञांची असली तरी त्याला धोरणात्मक पािठबा मिळाला नाही. जगभरात खाद्य तेलबियांचे जे उत्पादन होते त्यापकी केवळ ४ टक्के उत्पादन भारतात होते. म्हणजे सरासरी ११५ लाख टन. अमेरिका, अर्जेटिना, ब्राझील, चीन या देशांत मोठय़ा प्रमाणावर खाद्य तेलबियाचे उत्पादन होते. २०१३-१४ या वर्षांत जगभर २८६८ लाख टन उत्पादन झाले. या उत्पादनात अमेरिका, ब्राझीलचा वाटा ३१ टक्के, अर्जेटिना १८ टक्के, चीन ५ टक्के, भारत ४ टक्के, कॅनडा २ टक्के, पॅराग्वे ३ टक्के व अन्य देश ६३ टक्के. जगभरात जे उत्पादन होते त्यातील ८० टक्के उत्पादन हे जनुकीय बदल केलेल्या (बीटी) वाणातूनच होते. भारतात जवळपास १०० टक्के उत्पादन जनुकीय बदल न केलेल्या वाणाद्वारे होते. त्यामुळे अन्य देशांत खाद्यतेलाच्या पेंडेस पशुखाद्य म्हणून चांगली मागणी होती. प्रतिटन ८ हजार रुपये अधिकचा भावही मिळत होता. जपान, कोरिया अशा देशात याला मागणी मोठय़ा प्रमाणात होती.
गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा मोठय़ा प्रमाणावर सहन कराव्या लागत असल्यामुळे दरवर्षी सरासरी ११५ लाख टन होणाऱ्या उत्पादनाऐवजी २०१५-१६ साली खाद्य तेलबियांचे उत्पादन ६५ लाख ते ७० लाख यादरम्यानच राहिले. आपल्या देशाची खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी ४० लाख टन सोयाबीन तेल, ९५ लाख टन पामतेल तर १५ लाख टन सूर्यफूल तेल आयात करावे लागते. खाद्य तेलबियांवर प्रक्रिया करणारे देशभरात २०० उद्योग चालतात. त्यांची उत्पादन क्षमता ३०० लाख टनाची आहे. गतवर्षी देशात केवळ ७० लाख टन उत्पादन झाल्यामुळे २३० लाख टनाचा फटका या उद्योगाला बसला. परिणामी कामगारांचा रोजगार, उत्पादन घटल्यामुळे क्रयशक्तीवर परिणाम झाला. पुढील वर्षी चांगला पाऊस झाला असे गृहीत धरले तर खाद्य तेलबियाचे उत्पादन पुन्हा ११५ लाख टनावर जाईल, मात्र तरीही १८० ते १८५ लाख टन जो उद्योगाला फटका बसणार आहे त्याचे काय? आपण जे विदेशातून खाद्यतेल आयात करतो ते जनुकीय बदल करून केलेल्या वाणाचेच असते. वर्षांनुवष्रे असे खाद्यतेल आपण वापरत आहोत. आपल्यावर जे काही चुकीचे परिणाम त्यामुळे होत असतील असे गृहीत धरले तरी आपल्याला पर्याय नाही म्हणून तेच खाद्यतेल वापरावे लागते.
जनुकीय बदल केलेल्या वाणामुळे उत्पादनात तिप्पट वाढ होणार असेल, आपले वाण प्रतिकूल हवामानास टिकणार असेल, त्याच्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढलेली असेल, कमीतकमी कीटकनाशकांचा वापर करावा लागणार असेल तर अशा वाणाचा उपयोग आपण का करायचा नाही? याचे उत्तर केंद्र शासनाने दिले पाहिजे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री विज्ञानाच्या आधारे जो अहवाल दिला जाईल तो स्वीकारला पाहिजे असे सांगतात. केंद्रीय कृषिमंत्री याबाबतीत फारसे बोलतच नाहीत. आता पंतप्रधान कार्यालयालाच याबाबतीत गतीने निर्णय घेण्यासाठी पाऊल उचलावे लागणार आहे. परंपरा व नवता याचा हा संघर्ष आहे. ‘जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी, जाळुनी किंवा पुरुनी टाका’ अशी टोकाची भूमिका जशी चुकीची तशीच ‘जुने ते सोने’ असे म्हणून जुन्याला कवटाळून राहणे चुकीचेच. बदलाचा आपणही स्वीकार करायला हवा.
खाद्यतेलाच्या बाबतीत सध्या पेट्रोल, क्रूड ऑइलचे भाव कमी आहेत म्हणून अमेरिका, अर्जेटिना, ब्राझील हे देश खाद्यतेल निर्यात करत आहेत. जेव्हा पेट्रोल व क्रूड ऑइलचे भाव ६० डॉलरच्या पुढे जातील तेव्हा हे देश खाद्यतेलाचा वापर बायोडिझेल तयार करण्यासाठी करतील त्यामुळे खाद्यतेलाचा मोठा तुटवडा जाणवेल. गतवर्षी तुरीच्या डाळीचे जसे संकट आले होते तसेच संकट खाद्यतेलाच्या बाबतीत निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच जगाच्या दिशेने आपणही पावले टाकण्याची गरज आहे. जनुकीय बदल केलेले वाण स्वीकारले तर पशुखाद्य मोठय़ा प्रमाणावर स्वस्त होईल. त्यातून आपल्याकडील पोल्ट्री उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर चालतील. अंडी, चिकन स्वस्त होईल व त्याचा लाभ देशांतर्गत लोकांना घेता येईल.
बीटी कॉटनचा वापर जगभर होतो आहे. सरकीपासून तयार होणारे खाद्यतेल विदेशातून आपण आयात करतो व ते वर्षांनुवष्रे वापरतो आहोत. बीटी कॉटनचे वाण आपण वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर कापूस उत्पादनात आपली पाचपट प्रगती झाली. अर्थात या वाणाचा योग्य वापर होत नाही. अनेक बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांनी १ हजार संकरित वाणे तयार केली आहेत व त्यामुळे कापूस बियाणाच्या क्षेत्रात धुमाकूळ घातला आहे. हे सर्व प्रयोग शेतकऱ्यांवर केले जातात. बियाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावरच तयार केले जातात. शेतकऱ्याला ३०० ते ४०० रुपये किलो भाव दिला जातो व तेच बियाणे २ हजार रुपये किलोने विकले जाते. ही तफावत थांबवली गेली पाहिजे. बियाणे कंपन्यांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी शासनानेच व देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या कृषी विद्यापीठांना बीटीचे सरळ वाण संशोधित करण्यासाठी आदेशित केले पाहिजे. नागपूर येथील कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंदिया यांनी, बीटी वाणाच्या बाबतीत केंद्रीय स्तरावर गेल्या काही वर्षांपासून मोठय़ा प्रमाणावर पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या लढाईला आलेले यश अंतिम टप्प्यात आहे.
जयसिंगपूरचे कृषी उभ्यासक अजित नरदे म्हणाले, आज दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनाबद्दल मोठी ओरड होते, मात्र पाणी उपलब्ध असेल तर शेतकरी ऊसच का लावतो? पर्यायी पीक का घेत नाही? याचा विचार कोण करणार? गहू, ज्वारी, तांदूळ अतिशय कमी भावात खरेदी करून स्वस्त धान्य दुकानात ते उपलब्ध होत असेल तर पुन्हा तेच वाण शेतकरी कशाला पिकवेल? त्याच्या मालाला योग्य भाव दिला गेला तर पीक पद्धती बदलण्याचा फुकाचा उपदेश त्याला ऐकून घ्यावा लागणार नाही. आपोआपच तो बदल करेल. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे उसाचे उत्पादन वाढले व ऊस वाढला म्हणून साखर कारखाने निघाले. दुष्काळामुळे कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले. दहा वर्षांच्या आतच उत्पादकता घटल्यामुळे शेतीवर मोठे संकट निर्माण होईल तेव्हा जनुकीय बदल केलेले बियाणे अगोदरच वापरले असते तर हे संकट ओढवले नसते अशी चर्चा करण्याची वेळ येईल.
जगभर जनुकीय बदल करून तयार केलेल्या बियाणातून हवे तसे उत्पादन घेतले जाते. हवामान बदलात टिकणारे वाण संशोधित केले जाते. बीटीचा गुणधर्म टिकून राहावा यासाठी सरळ वाणाचे बियाणे घेण्याचे प्रयोग होत आहेत अशी माहिती सेलू येथील कृषितज्ज्ञ गोिवद जोशी यांनी दिली.
थेट पंतप्रधानांपर्यंत बीटी कापसासाठी पाठपुरावा
नागपूर येथील कृषी अर्थतज्ज्ञ यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालय, कृषी मंत्रालय बियाणे विभाग व आयसीएआरच्या संचालकांबरोबर पत्रव्यवहार करून जनुकीय संशोधित (बीटी) वाण सार्वत्रिक भारतात केले गेले नाही व तेच मोनसँटो वाण पाकिस्तानमध्ये सरळ वाणामार्फत शेतकऱ्याला बियाणे उपलब्ध करून दिले आहे. परिणामी दरवर्षी नवीन बियाणे न खरेदी करता शेतीत निघालेले बियाणे तेथील शेतकरी वापरतात व त्यासाठी वेगळे पसे शेतकऱ्यांना खर्च करावे लागत नाहीत. एकाच कंपनीचे पाकिस्तानातील धोरण वेगळे व भारतातील धोरण वेगळे हे कसे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून भारतातही या कंपनीची बीटी वाणाची मुदत संपली असून आपल्याही देशात पाकिस्तानप्रमाणे निर्णय घेता येऊ शकतो असे लेखी उत्तर मिळविले आहे. सरळ वाणामुळे बियाणाची किंमत केवळ १०० ते १५० रुपये किलो होते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला हे अधिकार आहेत. जावंदिया यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वर्षभरापूर्वीच पत्र पाठवले असून तेथून त्यांनी आता पाठपुरावा सुरू केला आहे.
प्रदीप नणंदकर pradeepnanandkar@gmail.com
