कोकणातील नगदी पीक मानल्या जाणाऱ्या हापूस आंब्याच्या निर्यातीसाठी राज्य पणन मंडळाने कंबर कसली असून जिल्ह्य़ातील निर्यातक्षम आंबा उत्पादकांचे तालुकावार सर्वेक्षण केले जात आहे.
राज्यातील आंबा व भाजीपाल्याची निर्यात वाढवण्याच्या दृष्टीने मँगोनेट व व्हेजनेट अंमलबजावणीबाबत कृषी विभागातर्फे गेल्या आठवडय़ात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेच्या पूर्वार्धात राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख, ‘अपेडा’चे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. सुधांशू, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे इत्यादींनी उपस्थित शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांतर्फे चालू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. मात्र गेल्या वर्षी युरोपीय देशांमध्ये हापूस आंब्यावर बंदी आल्यामुळे निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता. त्याबाबत गेले वर्षभर विविध पातळ्यांवर प्रयत्न आणि संशोधन करून आंब्यावर उष्णजल प्रक्रिया पद्धती विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आंबा बागायतदारांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्य पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे यांच्या पुढाकाराने या कार्यशाळेत राज्यातील काही प्रमुख फळ व भाजीपाला निर्यातदारांना निमंत्रित करून येथील आंबा उत्पादकांशी त्यांची थेट भेट घडवून आणण्यात आली. या वेळी झालेल्या चर्चेनुसार इच्छुक आंबा बागायतदाराकडे उपलब्ध आंब्याचे प्रमाण आणि तो निर्यातक्षम होण्याचा कालावधी याबाबतच्या तपशिलाचा तक्ता संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार असून निर्यातदारांना त्यातून अद्ययावत माहिती मिळणार आहे. या चर्चेत सहभागी निर्यातदारांनी कोकणातील आंबा उत्पादकांना मुंबईत मिळणाऱ्या दरापेक्षा जास्त चांगला दर (प्रीमिअम रेट) मिळवून देण्याची हमी दिली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर पणन मंडळाच्या येथील विभागीय कार्यालयामार्फत जिल्ह्य़ात तालुकावार सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. गेल्या वर्षी येथून आंब्याची फारशी निर्यात होऊ शकली नव्हती. पण या वर्षीच्या प्राथमिक सर्वेक्षणातून सुमारे ४० निर्यातक्षम आंबा बागायतदारांची नोंदणी होईल, असा अंदाज आहे.
देशातील आंबा उत्पादक राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असला तरी जागतिक निर्यातीच्या तुलनेत भारतातून होणारी निर्यात फक्त १.९६ टक्के आहे. तसेच गेल्या वर्षी आंब्याचे निर्यात मूल्य फक्त ३०३ कोटी रुपये होते. जागतिक पातळीवर आंबा निर्यातीच्या दृष्टीने
निर्माण झालेली अनुकूलता लक्षात घेता हे उद्दिष्ट यंदा दुप्पट ठेवण्यात आले आहे. विशेषत: युरोपीय देशांचे खुले झालेले दरवाजे आणि रशिया, अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांमध्ये आंबा निर्यात होण्याच्या दृष्टीने चाललेले प्रयत्न लक्षात घेता ते साध्य होऊ शकेल, असा कृषिमाल निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) आणि पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. आंब्यासारख्या नाजूक फळाची निर्यात करण्यासाठी रत्नागिरीजवळ जयगड बंदरातही यंदापासून सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
मँगोनेट कार्यशाळेच्या निमित्ताने राज्य पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे यांच्या झालेल्या रत्नागिरी दौऱ्यात या विविध यंत्रणा आणि सुविधांचा समन्वय साधून आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आखणी करण्यात आली. नजीकच्या भविष्यकाळात त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागतील अशी आशा आहे.
pemsatish.kamat@gmail.com
