गेली चार वष्रे दुष्काळी परिस्थिती व यंदा अतिवृष्टी यामुळे सकस चारानिर्मिती झालीच नाही. कुपोषणाच्या समस्येलाही तोंड द्यावे लागले. कुपोषणामुळे नगर जिल्ह्य़ात सुमारे वीस हजारांहून अधिक गाई दगावल्या. पण चार वर्षांच्या मोठय़ा कालावधीत संकरित गाईंच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला. त्यातून लाखो गाई भाकड झाल्या असून त्यांची वंशनिर्मितीची क्षमता संपली आहे. आता गोवंशहत्याबंदी कायदा करणारे महायुतीचे सरकार सत्तेवर आहे. कुपोषण व भाकड गाईंचा प्रश्न सोडविण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे.
गाईचे दूध हे पूर्णान्न म्हणून तर गोमूत्र, शेण हे धार्मिक कार्याबरोबरच आयुर्वेदिक औषधे तयार करण्यासाठी वापरले जाते. गाईवरून अनेकदा समाजात तणाव तयार होतात. सरकारनेही म्हणूनच गोवंश हत्याबंदीचा कायदा केला. पण आज लाखो गाई कुपोषित आहेत. एवढेच नाही तर भाकड गाईंची संख्या वाढत आहे. त्याची चिंता ना सरकारला ना गोवंश संरक्षणासाठी लढणाऱ्यांना. देशातील अन्य राज्ये हे सदृढ गोवंशनिर्मितीसाठी अनेक योजना आणत आहेत. अनुदाने देत आहेत. पण राज्यात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष आहे. दूधनिर्मितीत पहिल्या क्रमांकावरून राज्य सातव्या क्रमांकावर फेकले गेले. आता गोसंगोपनाच्या बाबतीतही तेच घडत आहे.
सन १९७०च्या दशकात संकरित गाईंच्या पदाशीचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला. तत्कालीन कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन डॉ. मणिभाई देसाई यांच्या ‘बाएफ’ या संस्थेच्या माध्यमातून संकरीकरणाला प्रारंभ झाला. पवरा साखर कारखान्याने त्यांना सहकार्य केले. साखरेच्या धंद्याबरोबर सहकारातच दूधधंदा वाढला. धवलक्रांतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. पण गेल्या ४० ते ४५ वर्षांत या धंद्यात केवळ अर्थकारणालाच महत्त्व दिले गेले. शात्रशुद्ध गोपालनाकडे दुर्लक्ष झाले. विशेष म्हणजे गाई भरविणे, त्याकरिता चांगल्या वीर्यमात्रा (सिमेन) पुरविणे, त्यांची निगा, आहार, व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष झाले. संकरीकरणातून चांगली टक्केवारीची गाय तयार होईल, अन् जास्त दूध कशी देईल, येवढेच पाहिले गेले. होस्टेन फ्रिजियन या गाईने एका वेतात साडेतीन ते चार हजार लिटर दूध दिले पाहिजे. पण आता हीच गाय केवळ दीड ते दोन हजार लिटरच दूध देत आहे. गेली चार वष्रे दुष्काळी परिस्थिती व यंदा अतिवृष्टी यामुळे सकस चारानिर्मिती झालीच नाही. कुपोषणाच्या समस्येलाही तोंड द्यावे लागले. कुपोषणामुळे नगर जिल्ह्य़ात सुमारे वीस हजारांहून अधिक गाई दगावल्या. नगर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा या प्रगत जिल्ह्य़ांत प्रतिकूल परिस्थितीतही चारानिर्मितीचे थोडेफार प्रयत्न झाले. पण चार वर्षांच्या मोठय़ा कालावधीत संकरित गाईंच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला. त्यातून लाखो गाई भाकड झाल्या असून आता त्यांची वंशनिर्मितीची क्षमता संपली आहे. पूर्वी भाकड गाय ही वीस ते पंचवीस हजारांना जात होती. आता त्यांची अन्य राज्यांत मांसाकरिता तस्करी होत असली तरी शेतकऱ्यांना मात्र तीन ते चार हजार रुपयेच मिळत आहेत. अनेकदा या गाई खाटकांना फुकट दिल्या जातात. गावरान गाईचे मात्र श्रद्धेमुळे तरी कुपोषण होत नाही, त्यामुळे त्या भाकड असल्या तरी त्यांचा बोजा शेतकऱ्यांना वाटत नाही. खरी समस्या आहे ती गावठी गाईंची. आता संकरित व भाकड गाईंचा बोजा घेऊन राज्याचा दूध धंदा वाटचाल करीत आहे. त्याचा भार सहन होत नसल्याने धंद्यावरच गदा आली आहे.
राज्यात १ कोटी ५५ लाख गाई आहे. त्यापकी २७ लाख गाई या संकरित, गावरान म्हणजे देशी वंशाच्या ११ ते १२ लाख गाई तर उर्वरित १ कोटी २० लाख गावठी जनावरे असून त्यांची वंशावळ पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांनाही माहीत नाही. गावठी गाईंपकी ५० टक्के गाई या भाकड आहेत, त्या मुख्यत्वे विदर्भ व मराठवाडय़ात तसेच सह्य़ाद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. त्या अत्यंत कमी दूध देतात. त्यांच्या गोऱ्हय़ांचा वापर हा शेतीच्या कामाकरिता केला जातो. त्यांच्याकरिता चारा किंवा आहाराचे नियोजन केले जात नाही. आणि शेण व खतांकरिता त्यांचा वापर होतो; मोकळ्या शिवारात त्या चारायला गुराखी नेतात. मिळेल त्या चाऱ्यावर त्यांची गुजराण होते.
गावरान गाईला मात्र धार्मिकदृटय़ा महत्त्व आहे, त्या दूधही चांगल्या म्हणजे दीड ते दोन हजार लिटर एका वेतात देतात. त्यांच्या आरोग्यासाठी औषधोपचारावर खर्च करावा लागत नाही. त्यांचे गोमूत्र व शेण उपयोगी आहे. आता पूजेकरिता इंटरनेटवरही गोवऱ्या मिळू लागल्या आहेत. या गाई सांभाळण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता नसेल तर त्यांच्याकरिता गोशाळा आहेत. या गोशाळा केवळ गावरान गाईचाच सांभाळ करतात. महाराष्ट्राचे वैभव असलेले व नगर, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली या भागातील खिल्लार, लातूरची देवणी, नांदेडची लाल कंधार, वध्र्याची गवळाऊ, सह्य़ाद्रीच्या घाटमाथ्यावरील भीमाशंकर ते नाशिक भागातील डांगी तसेच गीर, साहिवाल, कांकरोज, लालिशगी या गावरान गाईंचे कुपोषण कमी होते; मात्र आता त्यांचेही ३० टक्क्यांपर्यंत भाकड होण्याचे पमाण वाढले आहे. विशेष म्हणजे या देशी जातींच्या गाईंचा शुद्ध वंश जतन करण्यासाठी सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. गावठी गाईबरोबर त्यांचा भेसळीचा नवा वंश तयार होत आहे. कुठल्याही संकरित जनावरांची निर्मिती करायची असेल तर त्याकरिता स्थानिक पातळीवरील मूळ जात लागते. पण आता असा शुद्ध वंश जतन करण्याकडे मोठे दुर्लक्ष होत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून खिल्लार गाय व बल आहे. सुमारे ८०० वर्षांचा या गाईंचा इतिहास आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील हवामान, नसíगक परिस्थिती, चारा हे तिला मानवले आहे. शेतीच्या कामाला खिल्लारी बल अत्यंत चपळ आहे. पुणे येथील लाल महालाच्या पुढे शिवाजी महाराज हे सोन्याच्या नांगराने नांगरणी करीत असल्याचे शिल्प आहे. हे शिल्प पाहून त्यापासून स्फूर्ती घेऊन राहुरीच्या पशुसंवर्धन विभागाचे तत्कालीन पमुख डॉ. भीमराव उल्मेक यांनी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर २००९-१० मध्ये खिल्लार संवर्धन प्रकल्प मंजूर झाला. पाडेगाव येथे त्याचे संगोपन केले जाते. शुद्ध वंशाच्या सुमारे २०० गाई तेथे आहेत. ही गाय संकरित गाईच्या थोडे कमी म्हणजे सरासरी १८०० व जास्तीत जास्त ३ हजार लिटपर्यंत एका वेतात दूध देते. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या शुद्ध खिल्लार गाईंची यादी तयार करण्यात आली आहे, अशी नोंदणी प्रथमच झाली. नाबार्डने या प्रयोगाची दखल घेतली. पूर्वी संकरित गाईंकरिताच कर्ज दिले जायचे, पण आता खिल्लार गाईच्या व्यवसायालाही अर्थसाहाय्य केले जाते. खिल्लारप्रमाणेच देवणी, लाल कंधारी, डांगी, गवळाऊ व अन्य स्थानिक जातींच्या संवर्धनाचा प्रकल्प हाती घेण्याची गरज आहे. गोरक्षण म्हणजे केवळ गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणे नाही, तर गोशाळांमध्ये शुद्ध गावरान गाईंचे जतन व पालनपोषण करून त्या टिकविणे हे मोठे आव्हान सर्वापुढेच आहे.
शेजारी कर्नाटक दुधाला दोन रुपये लिटरने सबसिडी देते; तसेच आता दर्जेदार पशुखाद्य, क्षारमिश्रण हे अनुदानावर पुरवीत आहेत. तेलंगण व आंध प्रदेशात सहा रुपये किलोने चारा शेतकऱ्यांना दिला जातो. मुरघास निर्मितीचे प्रशिक्षण व त्याकरिता पिशव्या पुरविल्या जातात. राज्यात मात्र दुष्काळात केवळ छावण्या उघडल्या जातात. त्याचा चाराही काही चालकच खातात. अगदी आनंदी आनंद असे या धंद्यात सुरू आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दूधलॉबी सत्तेत असूनही त्यांनी मलई खाण्याचे काम केले; पण या मलईतला वाटा पशुपालक तर सोडाच पण त्या गोमातेपर्यंत पोहोचत नाही. आता गोवंशहत्याबंदी कायदा करणारे महायुतीचे सरकार सत्तेवर आहे. कुपोषण व भाकड गाईंचा प्रश्न सोडविण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे गावरान गाईचा शुद्ध देशी वंश जतन व संवर्धन हे सर्वात जास्त गरजेचे आहे.
अनुदानाचा अभाव
भाकड गाईंची जशी संख्या वाढत आहे, तसे सरकारचा पशुसंवर्धन विभाग भाकड बनला आहे. गेली दहा वष्रे गाई किंवा गोपालकांना कुठलेही अनुदान दिले गेले नाही. मात्र अनुदान दिले ते दूध संघ, दुधाची पावडर तयार करणाऱ्या खासगी प्रकल्पांना. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मंत्री, आमदार, खासदारांशी संबंधित असलेल्या दूधसंघांनी सुमारे ४०० कोटी रुपये अनुदान लाटले. राज्यात शेतकऱ्यांना थेट अनुदान कुठलेही दिले गेले नाही. त्यातच अन्य राज्याच्या तुलनेत दुधाचे दर कमी असल्याने आता शेतकरी या धंद्यातून बाहेर पडत आहे. अन्य राज्यांनी मात्र थेट गाई व गोपालकांनाच अनुदान दिले, त्यामुळे तेथे दर्जेदार पशुसंवर्धन सुरू झाले आहे. गुजरात राज्य त्यात आघाडीवर आहे. अमूलने स्वत:चे पशुखाद्य निर्मिती सुरू करून सकस खाद्यपुरवठा थेट गोठय़ावर केला आहे. राज्यातील प्रकल्प पुढाऱ्यांनीच खाल्ल्याने तो बंद पडला. बारामतीचे पशुखाद्य सोडले तर अन्यत्र बोंबाबोंब आहे. पंजाब, हरियाणा येथे चाऱ्याची टंचाईच नाही. राजस्थान सरकार जनावरांकरिता आरोग्यसेवा मोफत पुरविते.पशुवैद्यकीय अधिकारी तपासणीचे पसे घेत नाही. राज्यात आपल्याकडे पगार असूनही ते गोपालकांकडून पसे उकळतात.
अशोक तुपे -ashok tupe@expressindia.com
