महेश सरलष्कर
काश्मीर समस्येचे मूळ काय? संविधानातील ३७० कलमाने काश्मीरला जे स्वतंत्र अस्तित्व बहाल केले, त्यातूनच ही समस्या उद्भवली असे भारतीयांना वाटते. मात्र, प्रत्यक्षात तिथल्या लोकांचे काय म्हणणे आहे? काश्मिरी पंडितांच्या आकांक्षा काय आहेत? लष्करी बळावर आपण तिथला वाढता दहशतवाद आणि असंतोष मोडून काढू शकलेलो नाही. या पाश्र्वभूमीवर या समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी काश्मीरचा दौरा करून लिहिलेला खास रिपोर्ताज्..
दिल्लीतील दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील भाजपच्या मुख्यालयात १९ जून २०१८ रोजी राम माधव यांनी भाजप जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडत असल्याची घोषणा करून सर्वांनाच अचंबित करून टाकलं. राम माधव भाजपचे जम्मू-काश्मीर प्रभारी. त्यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा का करावी? भाजपला पहिल्यांदाच पीडीपीशी युती करून का होईना, काश्मीरमध्ये सत्ता मिळाली होती. एखाद्या राज्यात मिळालेली सत्ता हकनाक कोणता पक्ष सोडेल? सत्तेवर पाणी सोडून भाजपला काय मिळवायचे आहे?.. हे प्रश्न डोक्यात आले, कारण भाजप जम्मू-काश्मीरशी निगडित जे काही करतो त्याचे परिणाम अवघ्या भारतावर होतात. २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून भाजपकडून सातत्याने सांगितलं गेलं की, काश्मीरमधील दहशतवादाचा बीमोड केला जाईल. त्यासाठी ‘डोवल डॉक्ट्रिन’ची परिभाषा वापरली गेली. संवाद-चर्चेला जागा नाही, गोळीला गोळीनेच उत्तर म्हणजे ‘डोवल डॉक्ट्रिन’! मग आणखी एका प्रश्नाने मनात घर केलं. काश्मीर खोऱ्यातील अठरा-वीस वर्षांचे तरुण या ‘डोवल डॉक्ट्रिन’समोर निधडय़ा छातीने का उभे राहिले आहेत? काश्मीर खोऱ्यात आजघडीला नेमकं काय घडतंय?..जम्मूमधून वेगळाच मुद्दा उपस्थित झाला होता. घटनेत जोडलेलं ‘३५-अ’ कलम वादग्रस्त बनलं होतं. त्यातून जम्मू-काश्मीरच्या ‘दुहेरी नागरिकत्वा’ची चर्चा ऐरणीवर आली होती. अचानकच जम्मू-काश्मीरसंदर्भात इतके सारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
म्हटलं तर या सगळ्या प्रश्नांची साचेबद्ध उत्तरं भारतीयांकडे तयार आहेत. प्रत्यक्ष तिथं फिरतानाही हाच अनुभव आला. श्रीनगरपासून चाळीस मिनिटांच्या अंतरावर आपला लष्करी तळ आहे. तिथला लेफ्ट. कर्नल म्हणाला की, ‘३५-अ’बद्दल काश्मिरींचं काय म्हणणं आहे हे पाहायला काश्मीर खोऱ्यात कशाला जायला हवं, ते तर तुम्हाला घरबसल्याही समजू शकतं.’ याचाच अर्थ असा की, ‘काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे’ या वाक्यातून पुढं आलेली राष्ट्रवादाची भूमिका एकदा पक्की केली की उत्तरं शोधण्याची गरजच पडत नाही. पण हा ‘राष्ट्रवाद’ बाजूला ठेवून जम्मू-काश्मीरला जाऊ आणि तिथे काय परिस्थिती आहे हे प्रत्यक्षातच पाहू, असं तिथं जाण्याआधीच ठरवलेलं होतं. त्यामुळं त्या लेफ्ट. कर्नलच्या मताचा तसा फारसा परिणाम झाला नाही. शिवाय, हा लेफ्ट. कर्नल दौऱ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात भेटला होता. तोपर्यंत बरंच काही बघून झालं होतं. ‘जम्मू-काश्मीर’ थोडंफार जरी समजावून घ्यायचं असेल तर ‘नंदनवना’च्या स्वप्नाळूपणापलीकडं जाणं भाग होतं. काश्मीर समस्येवरचं उत्तर शोधण्यापेक्षाही केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर- म्हणजे गेल्या चार वर्षांत काश्मीरच्या अंतरंगात काय घडलंय आणि घडतंय, हे जाणून घेण्यासाठी हा दौरा आखला होता.
..जम्मूचं विमानतळ तसं छोटंच आहे. त्यामुळं तिथं तुलनेत गजबज कमी. समोर मोठी भिंत. तिच्या शेजारी जाडजूड लोखंडी बंद दरवाजा. त्यातला छोटेखानी दरवाजा प्रवाशांना बाहेर पडायचं असेल तर उघडला जातो. बाहेर आलो ते थेट रस्त्यावरच. हा दुपदरी रस्ता वाहता. रहदारी, दोन्ही बाजूला छोटी छोटी दुकानं. खरं तर भारतात कुठल्याही शहराचा तोंडवळा साधारण एकसारखाच असतो. बहुतांशी शहरं ‘निमशहर’ याच स्वरूपाची असतात. जम्मू शहर पाहिल्यावर अमरावती-औरंगाबाद-लातूर-कोल्हापूर यासारख्या शहरांत आल्याचा भास होतो. ही शहरं आकारानं मोठी झाली आहेत, पण त्यांचा तोंडवळा निमशहरीच आहे. शहर आणि खेडं यांच्या सीमारेषेवर उभी असलेली ही मोठी गावं. त्यामुळं जम्मू शहर खूप काही वेगळं वाटलं नाही. पण तुलनेत स्वच्छ दिसलं. फिरलो तो भाग मध्यमवर्गीय वस्तीचा होता. पण या परिसरात कचऱ्याचे ढीग मात्र फारसे पाहायला मिळाले नाहीत. जम्मू-काश्मीरभर छोटय़ा खासगी प्रवासी बसेस फिरताना दिसतात. या बसमध्ये पंचवीस-तीस प्रवाशीच बसू शकतात. आपल्याकडं महापालिका प्रवासी सेवा पुरवत असल्यामुळं बसेस एकाच रंगाच्या असतात. चालक-वाहकही खाकी गणवेशात असतात. इथं मात्र या खासगी बसेस निळ्या-पिवळ्या-लाल अशा वेगवेगळ्या रंगांच्या असतात. त्यामुळे प्रत्येक बस वेगळी वाटते. जम्मूच्या, श्रीनगरच्या वा अगदी आतल्या गावांमध्येही या छोटय़ा बसेस लक्ष आकर्षित करून घेतात.
ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जम्मूत उष्मा फार. हवामान दिल्लीसारखंच. घामाच्या धारांनी निथळून जायला होतं. एसी गाडीत बसल्यावर थोडं बरं वाटलं. एका चिंचोळ्या गल्लीतून तीन व्यक्तींना गाडीत घेतलं. हे तिघेही जुन्या पिढीतले काश्मिरी पंडित. तिघेही स्टेट बँकेतून निवृत्त झालेले. त्यामुळं त्यांच्याकडे भरपूर मोकळा वेळ. अशा काही जणांनी मिळून एक कार्यालय उघडलंय. अनेक प्रकारचे लोक त्यांच्या कार्यालयात येतात. त्यांना सल्ला देणं, कायद्याच्या भाषेत अर्ज लिहून देणं, वाद मिटवणं, नवरा-बायकोमध्ये समन्वय घडवून आणणं अशी नाना प्रकारची कामं ही मंडळी करतात. ही सगळी त्यांच्या दृष्टीने समाजसेवाच आहे. खरं तर वेळ घालवण्याचं साधन. पैसे मिळवणं हा हेतू नसल्यानं लोकांचा विश्वास हेच त्यांचं भांडवल. हे कार्यालय साठी पार केलेल्या दफ्तरीकाकांच्या ताब्यात असतं. १९९० मध्ये श्रीनगर सोडून ते जम्मू शहरात आले. गेल्या तीन दशकांत जम्मू आणि काश्मीर कसं बदलत गेलं, तिथल्या राजकारणाने कसं वळण घेतलं याचं नेमकं भान दफ्तरीकाकांना आहे. अनुभवामुळे असेल कदाचित; पण राजकीय-सामाजिक विश्लेषणाचीही कुवत त्यांच्याकडे दिसली.
काश्मिरी पंडितांची मुलं शिकली आणि जम्मू सोडून गेली. आता ती दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळुरू अशा मोठय़ा शहरांत कंपन्यांमध्ये उच्चपदावर काम करतात. काही विदेशात स्थायिक झाली. काश्मिरी पंडितांसाठी जम्मू परकंच. आणि काश्मीर खोरं तर तीस वर्षांपूर्वीच सुटलं. त्यांच्या पुढच्या पिढीतली अनेक मुलं जम्मूतच जन्माला आली. किंवा खोरं सोडलं तेव्हा ती जेमतेम दोन-चार वर्षांची असतील. खोऱ्यामध्ये त्यांची मुळं रुजलेलीच नाहीत. त्यामुळं त्यांना नोकरीचीच शहरं आपली वाटतात. त्यांच्या आई-वडिलांचा जीव मात्र अजूनही खोऱ्यात अडकलेला आहे. दफ्तरीकाकांबरोबर कौल नावाचे गृहस्थ होते. तेही काश्मिरी पंडित. ‘मी जातो अधूनमधून खोऱ्यात. राहून येतो. तिथं अजून मित्र आहेत माझे’.. कौल सांगत होते. त्यांचे खोऱ्यातले मित्र म्हणजे काश्मिरी मुस्लीम. पंडितांनी खोरं सोडलं, पण तिथल्या मुस्लिमांशी अनेकांचे आजही संबंध चांगले आहेत. कौल यांच्याप्रमाणे रैनाही पंडित. ते त्यांच्या मुस्लीम मित्राबद्दल सांगत होते- ‘मी सांगितलं की माझा मित्र गाडी घेऊन पोत्यांनी सफरचंदं घेऊन येतो’ जुन्या पिढीतील पंडितांना आणि खोऱ्यातील मुस्लिमांना एकमेकांबद्दल प्रेम आहे. पण दफ्तरीकाकांचं म्हणणं होतं की, ‘खोऱ्यातील आत्ताच्या पिढीने पंडित बघितलेत कुठं? त्यांचं आमच्याशी नातं कसं जुळणार?’
काश्मीरमध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये गुलमर्गचं आकर्षण असतं. गुलमर्गला जाताना आधी टंगमर्ग लागतं. तिथले आमदार अब्बास वाणी यांची भेट झाली. पन्नाशी पार केलेला हा लोकप्रतिनिधी. त्यांनी लहान असताना राज कपूरच्या सिनेमांचं चित्रीकरण पाहिलेलं होतं. त्यामुळं राज कपूरवर त्यांचं अतोनात प्रेम. त्यांच्या श्रीनगरच्या घरात ५६ इंची टीव्ही लावलेला आहे. त्याला वायफाय कनेक्ट केलेलं आहे. यू टय़ुबवर त्यांनी पुन्हा राज कपूरचे सिनेमे पाहण्याचा सपाटा लावला होता. राजकारणापेक्षा राज कपूरवरच ते भरभरून बोलले. गुलजार यांनी दिग्दर्शित केलेली ‘मिर्झा गालिब’ सीरिअल त्यांनी नुकतीच बघितली होती. अब्बास यांच्या गावातल्या घराशेजारी काश्मिरी पंडिताचंही घर होतं. या कुटुंबात वडील आणि मुलाचं कुटुंब अशा दोन पिढय़ा राहत होत्या. काही कारणानिमित्त मुलगा आणि त्याची बायको-मुलं जम्मूला गेलेली होती. घरात वृद्ध वडील एकटेच होते. हृदयविकाराच्या झटक्यानं ते जागीच गेले. घरात हालचाल का दिसत नाही हे पाहायला तेव्हा विशीत असलेला हा आमदार त्यांच्या घरी गेला तर बाथरूमध्येच पंडित आजोबा पडलेले होते. दिवस थंडीचे. हिमवर्षांवामुळं मुलगा लगेच खोऱ्यात परतू शकला नाही. त्याला यायला पाच दिवस लागले. तोपर्यंत आजोबांचं पार्थिव घरात ठेवलेलं होतं. पाचही दिवस अब्बास त्यांच्या घरात राहिले. ‘हिंदूंमध्ये दिवा लावण्याची पद्धत आहे. मी आजोबांच्या पार्थिवाशेजारी दिवा लावून ठेवला..’ ते सांगत होते. त्यावेळी खोऱ्यात तणावाला सुरुवात झालेली होती. पोलीस अब्बास यांना समजावून सांगत होते की, ‘पोस्टमॉर्टेम करू. तू नको त्या भानगडीत पडू नकोस.’ पण अब्बास यांचं म्हणणं होतं, ‘पंडितांचं घर माझंच घर आहे. ते माझ्यावर कोणताही आळ घेणार नाहीत.’ पाच दिवसांनंतर आजोबांचा मुलगा आला. त्यानंही पोस्टमॉर्टेम करायला नकार दिला. हिंदू रीतीनुसार पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले. अब्बास यांचं म्हणणं होतं, पंडितांमध्ये आणि काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये इतके जिव्हाळ्याचे संबंध होते. नव्या पिढीने हा ओलावा पाहिलेला नाही!
पंडितांच्या नव्या पिढीचा तरी काश्मीर खोऱ्याशी भावनिक संबंध कुठं आहे? जम्मू शहरापासून वीस-पंचवीस मिनिटांच्या अंतरावर ‘जग्ती’ नावाची काश्मिरी पंडितांची वस्ती आहे. पूर्वी पंडित ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत असत. आता त्यांचं नव्या वस्त्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. तिथला एक उत्साही व्यापारी सांगत होता की, त्याची मुलं जम्मूमध्ये राहत नाहीत. ती कुठं कुठं नोकरी करतात. त्यांच्याबरोबर खोऱ्यात गेलो होतो, पण दोन दिवसांत परत आलो. मुलांना राहायचं नाही काश्मिरात. त्यांना खोरं आपलं वाटतच नाही. आता फक्त कामानिमित्त जाणं होतं. काश्मिरी पंडित खोऱ्यात परतण्यात ज्या अडचणी आहेत त्यात पुढच्या पिढीचं खोऱ्याशी विरलेलं भावनिक नातं हीदेखील एक अडचण असू शकते.
जम्मू विभागात बिगरपंडित हिंदू म्हणजे प्रामुख्याने डोगरा. हाच समाज इथं बहुसंख्याक आहे. या डोगरा लोकांनी काश्मिरी पंडितांना स्वीकारलेलं नाही. आजही एखाद्या डोगरा व्यक्तीला पंडितांविषयी विचारा, तो फारसा बरं बोलत नाही. काही डोगरांनी कोणतीही भीडभाड न बाळगता सांगितलं, ‘हे पंडित म्हणजे पळपुटे. तेव्हा डोगरा लोकही मारले गेले होते. पण त्यांनी पळ नाही काढला. पंडितांनी खोरं सोडणं चुकीचंच होतं.’
उद्योग संघटनेच्या कार्यालयात गेलो. काश्मिरी पंडितांच्या वस्तीत गेल्याचं सांगितलं तर तिथं उपस्थित दोघांनीही पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली नाही. नंतर त्यातला एक म्हणाला, ‘काश्मिरी पंडितांचं उत्तम चाललंय. त्यांची चिंता कशाला करायची? अनेक पंडित विदेशात स्थायिक झालेले आहेत. त्यांच्याकडं पैसा आहे. भारतात कुठं कुठं घरं आहेत. जमिनी आहेत.’ डोगरांनी नाइलाजाने पंडितांचा शेजार मान्य केलेला असावा असं डोगरा लोकांशी बोलल्यावर वाटतं. पूर्वाश्रमीचा एक काँग्रेसी भेटला. जम्मू भाजपमधला एक नेता भेटला. काश्मिरी पंडितांबद्दल एकानेही दोन शब्द चांगले काढले नाहीत. ‘काश्मिरी पंडित’ हा भाजपसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी भाजपच्या डोगरी नेत्याला पंडितांबद्दल प्रेम नाही, ही जम्मूमधली वस्तुस्थिती आहे. प्रेस क्लबमध्ये एका अनुभवी पत्रकाराची गाठ पडली. तोही डोगराच. तो म्हणाला, ‘काश्मिरी पंडितांचं आणि आमचं जमणार कसं? आम्ही आणि ते दोघेही हिंदूच; पण त्यांचे रीतिरिवाज वेगळे आहेत. दहाव्या-बाराव्याची पद्धतही वेगळी आहे. जम्मूतील हिंदूंपेक्षा काश्मिरी पंडितांचं काश्मिरी मुस्लिमांशी जास्त सख्य आहे. एकमेकांना भेटले तर त्यांची काश्मिरीत बडबड सुरू होते. एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालतात. काश्मिरी पंडितांचं खाणंपिणंही काश्मिरी मुस्लिमांसारखंच आहे. मांसमच्छी पंडितांना वज्र्य नाही.’
दफ्तरीकाकांशी बोलताना जगमोहन यांचा विषय निघाला. १९८९-९० मध्ये खोऱ्यात यासिन मलिकसारख्या काश्मिरी तरुणांनी हातात बंदुका घेतल्या होत्या. त्यांना पाकिस्तानकडून मदत मिळत होती. संपूर्ण खोऱ्यात धुमश्चक्री सुरू होती. काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली होती. पंडितांना खोऱ्यात असुरक्षित वाटू लागलं होतं. केंद्रानं जगमोहन यांना राज्यपालपदी नियुक्त केलं. सूत्रं हाती घेतल्यावर जगमोहन यांनी खोऱ्यात ठिकठिकाणी संचारबंदी लागू केली होती. संचारबंदीच्या काळात रातोरात काश्मिरी पंडितांना खोरं सोडावं लागलं होतं. ‘जगमोहन यांनी तुम्हाला खोरं सोडायला लावलं की तुम्हीच सोडलं?’ या प्रश्नावर दफ्तरीकाकांचा मित्र म्हणाला, ‘जगमोहनचा दोष नाही..’ तेवढय़ात दफ्तरीकाकांनी त्याला थांबवलं. काश्मिरीमधून त्यांनी मित्राला काय सांगितलं हे माहीत नाही, पण मित्र बोलायचं थांबला. पंडितांच्याच समर्थनाची बाजू मांडली गेली पाहिजे, हे दफ्तरीकाकांना नीट समजतं. ते म्हणाले, ‘जगमोहनचा दोष होता आणि नव्हताही. आमच्या जिवाला धोका होता. कोणी कोणावर विश्वास ठेवत नव्हतं. माझ्या भावावरदेखील माझा विश्वास नव्हता अशी बिकट परिस्थिती होती. अनेक पंडित कुटुंबं कुणालाही न सांगता खोऱ्यातून बाहेर पडली. जगमोहननं आम्हाला सहीसलामत जाऊ देण्याची व्यवस्था केली. संचारबंदी लागू करून रात्री पंडितांना खोऱ्यातून जाण्याची संधी मिळवून दिली.’ पंडितांचं संरक्षण करण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळं पंडितांनी खोरं सोडलं की पंडित स्वतच निघून आले, हा प्रश्न आता तीस वर्षांनंतर गैरलागू आहे. पंडित गेले आणि खोऱ्यातील हिंदू समाजाचं अस्तित्व संपलं, ही वस्तुस्थिती आहे. हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील दुवा नष्ट झाला. आता तिथं फक्त मुस्लीम राहतात आणि त्यांचं इस्लामीकरण होऊ लागलं आहे. काश्मीर खोरं आणि उर्वरित भारताला कदाचित सांधू शकणारा हा पूल तुटला आहे. पंडितांनी खोरं सोडण्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागत आहे.
काश्मीर खोऱ्यातून आलेले पंडित ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत होते. नंतर राज्य सरकारनं त्यांना घरं बांधून दिली. जम्मूमध्ये काश्मिरी पंडितांची सर्वात मोठी वस्ती ‘जग्ती’मध्ये आहे. ही छोटेखानी टाऊनशिपच. सध्या इथं सुमारे पाच हजार कुटुंबं राहतात. पण तिथं गेल्यावर आडगावात आल्यासारखं वाटलं. दोन-दोन मजल्यांच्या इमारती उभ्या केलेल्या आहेत. मंदिर आहे. मुलांना खेळायला मोठं मैदान आहे. लोकांनी बागा बनवलेल्या आहेत. आतल्या बाजूला दुकानं आहेत. राज्य सरकार प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा भत्ताही देतं. या इमारतींकडं बघितलं की म्हाडाच्या घरांची आठवण होते. इमारतींची अवस्थाही फारशी वेगळी नाही. इमारतींची निगराणी राखणं राज्य सरकारचं काम असलं तरी ते होत नाही. लोकांनी स्वतच्या पदरचे पैसे खर्च करून डागडुजी करून घेतलेली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला सुमारे चारशे चौ. फुटांचं घर मिळालेलं आहे. तीन खोल्यांचं घर. तिथं नानाजी डेंबी हे उत्साही गृहस्थ भेटले. त्यांचं श्रीनगरमध्ये दुकान होतं. जमीन होती. दुमजली घर होतं. आताही ते व्यापारासाठी श्रीनगरला जात असतात. डेंबी म्हणाले, ‘चला, तुम्हाला माझं घर दाखवतो. कुठल्या खोपटय़ात आम्ही जगतो ते तुम्हाला कळेल.’ त्यांच्या घरी गेलो. हॉल, बेडरूम, छोटं स्वयंपाकघर, संडास-बाथरूम. चार-पाच माणसं राहू शकतील एवढं घर होतं. मुंबईत छोटय़ा घरांमध्ये लोकांना राहण्याची सवय असते. कुठल्याही मुंबईकराला हे घर छोटं वाटलं नसतं. डेंबींसाठी मात्र ते खोपटं होतं. काश्मीर खोऱ्यात फिरताना तिथली घरं बघितल्यावर डेंबींचं म्हणणं पटलं. काश्मिरी लोकांची घरं किमान दुमजली असतात. खाली-वर मोठय़ा खोल्या. खोलीभर जाजम अंथरलेलं. घराबाहेर अंगण, मागं मोकळी जागा. तिथं भाजीपाला पिकवून तोच रोजच्या जेवणात वापरला जातो. डेंबी सांगत होते- त्यांचं श्रीनगरमधलं घर तीन मजली होतं. अनंतनागमध्ये भरवस्तीत काश्मिरी पंडितांची तीन मजली घरं आहेत. प्रत्येक मजल्यावर आठ-आठ खिडक्या आहेत. दोन पिढय़ा एकत्र नांदतील इतकी ही घरं मोठी होती. आता या घरांमध्ये कोणीच राहत नाही. इतकं मोकळंढाकळं जगायची सवय असेल तर चारशे फुटांची घरंही खोपटंच वाटणार. जम्मूत कित्येक काश्मिरी पंडितांना सरकारच्या दयेनं मिळालेल्या खुराडय़ात राहावं लागतं. ‘जग्ती’मध्ये राहणारे पंडित तुलनेत गरीब होते. ज्यांनी स्वतची प्रगती करून घेतली, ज्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या ते या वस्त्यांमध्ये राहत नाहीत. त्यांनी स्वतची घरं केली आहेत.
काश्मीर खोऱ्यातच पंडितांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे, ही मागणी काश्मिरी पंडित कित्येक र्वष करत आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाने पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. आत्ताच्या घडीला ते शक्यही नाही. मुलामुलींची लग्नं उशिरा होत आहेत. आंतरजातीय विवाह होत आहेत. पंडितांची लोकसंख्या कमी होतेय. जम्मूत आलेल्या पंडितांची पुढची पिढी उर्वरित भारतात पसरली आहे. ही मुलं परत यायला तयार नाहीत. पण काश्मिरी पंडितांना हक्काची जागा खोऱ्यात मिळाली तर ते परत येऊ शकतील. पंडित समाज टिकेल, असं दफ्तरीकाका आणि त्यांच्या मित्रांना वाटतं. ‘काश्मीर खोऱ्यात आम्ही जाऊ शकत नाही. खोऱ्यावरचा हक्क सोडून आम्ही जम्मूत आलो. परत जायचं असेल तर आम्हाला हक्काचं स्थान नको का? दिल्लीने काहीच केलं नाही. डॉक्टर, इंजिनीअर, शास्त्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी अशा कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांत काश्मिरी पंडित आहेत. त्यांना आवाहन केलं तर ते परत येतील.’ दिल्ली म्हणजे केंद्र सरकार! दफ्तरीकाका आणि त्यांच्या मित्रांचा रोख इस्रायली लोकांकडं होता. ज्यू लोकांना स्वतचा देशच नव्हता. इस्रायलच्या रूपानं त्यांना स्वतची भूमी मिळाली. काश्मिरी पंडितांनाही स्वतची भूमी हवी आहे. ‘पनून काश्मीर’ हा त्या मागणीचाच भाग आहे. ही मागणी नजीकच्या भविष्यात तरी वास्तवात येणार नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. पण चार वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपचं सरकार आलं तेव्हा पंडितांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पंडितांनी भाजपला मतं दिली होती. पण त्यांचा आता भ्रमनिरास झाला आहे. भाजपनंही पंडितांचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करून घेतला अशी भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये काम करत असलेल्या बिहार, उत्तर प्रदेशमधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या काश्मीरमधल्या गावांमध्ये झाल्या आहेत. रोजीरोटीचा प्रश्न असल्याने ते तिथं गेले. बँकेत असलेल्या काश्मिरी पंडितांनाही तिथं जायला सांगितलं गेलं. ‘तिथं संघर्ष पेटला असताना पंडित कसं जातील? सरकारनं पंडितांना वाऱ्यावर सोडून दिलं आहे,’ कौल सांगत होते. त्यांच्या दाव्यात किती तथ्य आहे हे माहीत नाही, पण केंद्रातल्या भाजप सरकारनं पंडितांसाठी चार वर्षांत ठोस काहीच केलं नाही याची नाराजी मात्र त्यातून दिसते.
काश्मिरी पंडित स्वतची तुलना इस्रायली लोकांशी करतात; आणि खोऱ्यात गेलात तर तिथले मुस्लीम स्वतची तुलना पॅलेस्तिनी लोकांशी करतात. पंडितांचा झगडा पनून काश्मीरसाठी आहे, तर काश्मिरी मुस्लिमांचा अख्ख्या खोऱ्यासाठी आहे! हा दृष्टिकोनातला उभा फरक आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांनी आयुष्यभर न्यायासाठी संघर्ष केला, पण त्यांच्या हाती फारसं काही लागलं नाही. ते कायमच हरलेली लढाई लढत राहिले. काश्मिरी पंडितांशी बोलल्यावरही ते हरलेली लढाईच लढताहेत असं वाटत राहतं. काश्मीरच्या व्यापक आणि जटील समस्येत काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न अधिकाधिक आकुंचित होत गेला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन जिल्हे लडाख प्रदेशात आहेत. काश्मीर आणि जम्मू विभागात प्रत्येकी दहा जिल्हे आहेत. त्यातही जम्मू विभागात चार जिल्हे हिंदूबहुल आहेत. बाकी पूर्ण राज्यात हिंदू अल्पसंख्य आहेत. अगदी जम्मू विभागातदेखील ते बहुसंख्य नाहीत. जम्मू विभागात हिंदू याचा प्रामुख्यानं अर्थ डोगरा आणि अन्य समाज असा होतो. त्यात काश्मिरी पंडितांचा समावेश केला जात नाही. हिंदूंमध्ये प्रमुख असलेला डोगरा समाज पंडितांना जमेत धरत नाही. जम्मूतील हिंदू समाजाचा काश्मीर खोऱ्याशी असलेला संघर्ष हा जम्मू विभागातील प्रादेशिकतेशी निगडित आहे. पंडितांचा संघर्ष काश्मीर खोऱ्याशी निगडित आहे. काश्मीर खोऱ्याशी हे दोन्ही समाज संघर्ष करत असले तरी त्याची कारणं वेगवेगळी आहेत. पण हे दोन्ही समाज एका मुद्दय़ावर मात्र एकत्र आल्यासारखे दिसतात. हा मुद्दा म्हणजे- कलम ‘३५-अ’!
१९५४ साली कलम ‘३५-अ’ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आलं. या कलमानुसार, ‘जम्मू-काश्मीर’च्या कायदे मंडळाला तेथील ‘कायमस्वरूपी नागरिक’ ठरवण्याचा तसंच त्यांना विशेष हक्क प्राप्त करून देण्याचा अधिकार दिला गेला. या कलमाच्या आधारे ‘जम्मू-काश्मीरचे नागरिक कोण?’ हे या राज्यानेच ठरवायचं आहे. घटनेतील ही दुरुस्ती ‘कलम ३७०’चा आधार घेऊन करण्यात आली. राज्यघटनेत कुठलीही दुरुस्ती करायची असेल तर ती ‘कलम ३६८’च्या अंतर्गत करावी लागते. पण त्याऐवजी राष्ट्रपती आदेश काढून ही घटनादुरुस्ती झाली.
१९४७ साली महाराजा हरीसिंह यांच्या अधिपत्याखाली असलेला ‘जम्मू-काश्मीर’ कराराने स्वतंत्र भारताशी जोडला गेला. ही जोडणी म्हणजे भारतात विलीनीकरण नव्हे, यावर दोन्ही बाजूंची सहमती होती. त्यामुळं या कराराला ‘इन्स्ट्रय़ुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ असं म्हणतात. जम्मू-काश्मीर भारत देशाचा भाग बनला असला तरी त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहिलं. १९४९ मध्ये भारताच्या घटनेत ३७० कलमाचा समावेश करून जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्यात आली. त्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र नीती आणि दूरसंचार या तीन बाबींवर भारताचा अधिकार राहील, अन्य शासकीय वा प्रशासकीय बाबींवर भारताचं नियंत्रण राहणार नाही. हा अधिकार फक्त जम्मू-काश्मीरला राहील असं मान्य करण्यात आलं. त्यामुळं जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतची राज्यघटना बनवण्याचं काम सुरू झालं. त्या घटनेनुसार कायदे करण्याचे अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या कायदे मंडळाला प्राप्त झाले. भारतीय घटनेनुसार संसदेला उर्वरित भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार असेल; मात्र, तो जम्मू-काश्मीरसाठी लागू होणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आलं. १९५२ मध्ये शेख अब्दुल्ला आणि पंडित नेहरू यांच्यात ‘दिल्ली करार’ झाला. त्यातून जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेची चौकट नेमकेपणाने अस्तित्वात आली. ३७० कलमाच्या आधारावरच स्वायत्ततेच्या चौकटीला भारताने मान्यता दिली. जम्मू-काश्मीर स्वायत्त असेल आणि त्याची स्वतंत्र घटनाही असेल तर या राज्याला नागरिकत्व देण्याचाही अधिकार असला पाहिजे, हेही मान्य करण्यात आलं. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरचे ‘कायमस्वरूपी नागरिक’ ठरवण्याचा अधिकार त्या राज्याला देण्यात आला. आणि त्यासाठी ३७० कलमाचा आधार घेत भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४ मध्ये ‘३५-अ’ कलमाचा समावेश करण्यात आला.
जम्मू-काश्मीर येथे बाहेरून आलेल्यांनी, विशेषत: पंजाबी लोकांनी प्रशासनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर कब्जा करू नये असं तिथल्या लोकांना वाटत होतं. त्यामुळं महाराजा हरीसिंह यांनी आदेश काढला. त्यानुसार सर्व क्षेत्रांत जम्मू-काश्मीरमधील जनतेलाच प्राधान्य देण्याचं धोरण राबवलं गेलं. प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी हरीसिंह यांनी त्यांच्या राज्यातील जनतेच्या चार श्रेणी केल्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेले वा जन्माला येणारे, संवत १९६७ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरून आलेले आणि वास्तव्यास असणारे, बाहेरून आलेल्या व्यक्ती आणि उद्योगधंद्यासाठी बाहेरून आलेल्या कंपन्या. पहिल्या दोन श्रेणीतील लोक आपोआपच राज्याचे नागरिक ठरले. तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणीतील लोक नागरिक नव्हते. पहिल्या दोन श्रेणीतील लोक नागरिक असल्यामुळं त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थावर मालमत्ता करण्याचा हक्क होता. तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणीतील लोकांना आणि कंपन्यांना जमीन भाडेकराराने उपलब्ध केली जात होती. या दोन्ही श्रेणीतील लोकांचे वा कंपन्यांचे वास्तव्य सलग दहा वर्षे असेल तरच त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळत असे. राज्यातील प्रशासनामध्ये, अर्थव्यवस्थेत, शिक्षणाच्या संधींमध्ये, प्रशासकीय मदतीमध्ये एक ते चार असा श्रेणींचा प्राधान्यक्रम ठरला. उदा. प्रशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पहिली संधी प्रथम श्रेणीतील लोकांना, नंतर दुसऱ्या श्रेणीतील लोकांना मिळत असे. महाराजा हरीसिंह यांच्या नियमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरून आलेली कुठलीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरची नागरिक मानली जात नसे. त्यामुळं तिला जमीन खरेदी करण्याचा हक्क नव्हता. जम्मू-काश्मीरचे ‘नागरिक’ ही वर्गवारी मूलत: महाराजा हरीसिंह यांनी निर्माण केलेली आहे.
महाराजा हरीसिंह यांनी १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीर करारनाम्याद्वारे भारताशी जोडले. त्यानंतर या राज्याची सूत्रं शेख अब्दुल्ला यांच्याकडं गेली. त्यांनीही हरीसिंह यांचंच धोरण कायम ठेवलं. जम्मू-काश्मीरचं भारतात विलिनीकरण झालेलं नव्हतं. या भूभागाचं ‘स्वतंत्र’ अस्तित्व टिकून होतं. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता मिळाली होती. त्याकाळी जम्मू-काश्मीर सर्वार्थानं मागास होता. शिक्षणाचा अभाव होता. बहुसंख्य जनता गरीब होती. उर्वरित भारतातील शिक्षित लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये आले तर इथल्या जनतेचं नुकसान होईल असा विचार करून ‘नागरिकत्वा’ची ही अट कायम ठेवण्यात आली. जम्मू-काश्मीरच्या घटनेत त्याचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळं जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेले लोक त्या राज्याचे नागरिक ठरले आणि भारताचेसुद्धा नागरिक ठरले. त्यांच्याकडं दुहेरी नागरिकत्व आलं. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्वाच्या अटीमुळं उर्वरित भारतातून आलेल्या लोकांना इथे स्वतच्या नावे स्थावर मालमत्ता करण्याचा हक्क मिळत नाही. त्यांना प्रशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतलं जात नाही. महाराजा हरीसिंह यांनी केलेल्या नियमानुसार, राज्याबाहेरील महिलेनं जम्मू-काश्मीरमधील पुरुषाशी लग्न केलं तर त्या पुरुषाच्या श्रेणीत संबंधित महिलेचा समावेश केला जातो. पण तिने काही कारणास्तव जम्मू-काश्मीरबाहेर वास्तव्य करणं पसंत केलं तर तिचे नागरिकत्वाचे हक्क काढून घेतले जातात. तिची अपत्यंही या हक्कांपासून वंचित राहतात. त्यामुळं त्यांना वारसाहक्कही नाकारला जातो.
जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्वाची अट भारत सरकारनं कलम ३७० अन्वये स्वायत्ततेच्या मुद्दय़ावर मान्य केली आणि त्यासाठी कलम ‘३५-अ’ राष्ट्रपतींच्या आदेशानं घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं. आता सत्तर वर्षांनंतर हेच ३५-अ कलम जम्मू विभागासह उर्वरित भारत आणि काश्मीर खोरं यांच्यातील वादाचं केंद्र बनलं आहे. कलम ३५-अ नेमकं काय आहे याची उर्वरित भारतातील लोकांना फारशी माहिती नव्हती. मात्र, केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यापासून ‘३५-अ’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. भाजप आणि संघपरिवारानं ‘३५-अ’ घटनेतून काढून टाकलं पाहिजे अशी मागणी लावून धरली आहे. जम्मूमध्ये लोकांशी बोलल्यानंतर या वादाची तीन कारणं असल्याचं लक्षात आलं. भाजप आणि संघाचं म्हणणं असं की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्यानं एखाद्या राज्यात स्वतंत्र नागरिकत्व असू शकत नाही. घटेनतील कलम ३७० ही तात्पुरती सोय होती. त्यामुळं ती काढून टाकली पाहिजे आणि ३५-अ त्याअंतर्गत समाविष्ट केलेलं असल्यामुळं तेही काढून टाकलं पाहिजे. भारताच्या नागरिकाला देशातील कुठल्याही राज्यात स्थावर मालमत्ता करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. जम्मू विभागातील हिंदू समाजाला वास्तविक ‘३५-अ’चं संरक्षण आहे. मात्र, आता इथले हिंदूही ‘३५-अ’ कलम घटनेतून काढून टाकलं पाहिजे असा आग्रह धरू लागले आहेत. काश्मिरी पंडित हेदेखील जम्मू-काश्मीरचे ‘नागरिक’ आहेत. तेही ‘३५-अ’ नको, अशा मताचे आहेत. या तीनही समाजांचं ‘३५-अ हटाओ’ मागणीवर एकमत आहे. हिंदू समाजातील तिन्ही घटकांच्या या मागणीत बिगरमुस्लीम लोकसंख्या खोऱ्यात स्थलांतरित करण्याचा समान धागा सापडतो!
ं‘३५-अ’ हवं की नको, जम्मूवाल्यांना काय वाटतं? एका दुकानातल्या दोन तरुणांना विचारलं. ‘जम्मूची प्रगती व्हायची असेल तर हे कलम गेलंच राहिजे. जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरून लोक आल्याशिवाय ती कशी होणार?’ असा या तरुणांचा प्रतिप्रश्न. त्यांना विचारलं, ‘जम्मूलाही या कलमाअंतर्गत संरक्षण आहे. मग नको का म्हणता?’ त्यावर- ‘आता जम्मूमध्येदेखील मुस्लीम वस्ती वाढू लागली आहे. काश्मिरी लोक इथंही येऊ लागले आहेत..’ हे तरुण सांगत होते. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की, काश्मिरी मुस्लीम हिंदू बहुसंख्य असलेल्या जम्मू विभागावरही कब्जा करू लागले आहेत. ‘३५-अ हाच काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद संपवण्याचा एकमेव उपाय आहे,’ असा या तरुणांचा दावा होता. त्यामुळे उर्वरित भारतातील लोक खोऱ्यात येतील. एकदा ही प्रक्रिया सुरू झाली की तिथलं मुस्लीम प्रभुत्व कमी होऊ शकेल, हा त्यामागील विचार.
जम्मू शहरात आणि परीघावर मुस्लीम वस्ती वाढतेय, असं जम्मूतील लोक सांगतात. खोऱ्यातील संघर्षांला कंटाळूनदेखील काही मुस्लीम कुटुंबं जम्मूत येऊन राहिली आहेत. दफ्तरीकाकांचे मित्र कौल यांनी जम्मूत स्थायिक झालेल्या एका मुस्लीम कुटुंबाबद्दल सांगितलं. हे मुस्लीम कुटुंब कौल यांच्या ओळखीचं. खोऱ्यात असताना या कुटुंबातल्या छोटय़ा मुलीला शाळा बंद असण्याची सवय होऊ लागली होती. खोऱ्यात सातत्यानं आंदोलनं, हिंसक घटना, निषेध, बंद होत असतात. शहराचे व्यवहारच सुरू नसतील तर शाळा तरी कशी चालणार? ही मुलगी शाळेला जायचं असेल तर ती वडिलांना विचारायला लागली, की ‘आज बंद आहे ना, मग कशाला शाळेत जायचं?’ खोऱ्यातील अशांततेचा या मुलीच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होऊ लागला होता. अखेर वडिलांनी काश्मीर खोरं सोडण्याचा निर्णय घेतला. जम्मूत घर विकत घेतलं. मुलीला नव्या शाळेत घातलं. खोऱ्यात नव्या पिढीचं नुकसान होऊ नये म्हणून काही शहाणी मुस्लीम कुटुंबं जम्मूत येऊन राहू लागली आहेत. काश्मीर खोऱ्याने काश्मिरी पंडितांनाच नव्हे, तर मुस्लिमांनाही विस्थापित केलेलं आहे. यातून जम्मू विभागात, विशेषत: जम्मू शहरात मुस्लीम वस्ती वाढत जाईल आणि इथल्या बहुसंख्य हिंदूंना आव्हान दिलं जाईल अशी भीती जम्मूतील हिंदूंना वाटते. त्यामुळं त्यांना कायद्याने संरक्षण असूनदेखील ‘३५-अ’ काढण्याची मागणी ते हिरीरीने करताना दिसतात.
काश्मिरी पंडितांना ‘३५-अ का नको?’ असं दफ्तरीकाकांना विचारलं. ‘काश्मिरी पंडितांनी खोऱ्यात परत जाण्यायोग्य परिस्थिती नाही. खोऱ्यात अधिकाधिक बिगरमुस्लीम गेले तर पंडितांनाही परत जाता येईल. बिगरकाश्मिरी लोकांना मालकी हक्क मिळाला तरच उर्वरित भारतातून लोक खोऱ्यात वास्तव्य करतील,’ असा दफ्तरी- काकांचा युक्तिवाद. मुस्लीमबहुल भागांत बिगरमुस्लीम लोकसंख्या वाढवणं असा अर्थ दफ्तरीकाकांच्या या युक्तिवादातून निघतो. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी खोऱ्यात हिंदू लोकसंख्या वाढवली पाहिजे, अशी भाजप आणि संघाचीही भूमिका आहे. पण त्यांची भूमिका काश्मीरवरील व्यापक प्रभुत्वाची आहे. त्या तुलनेत काश्मिरी पंडितांचे हितसंबंध फक्त खोऱ्यात पुनर्वसित होण्यापुरते मर्यादित आहे.
जम्मूतील कडवे हिंदुत्ववादी वकील अंकुर शर्मा यांच्याकडून ‘३५-अ’चा प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात गेलो. त्यांची देहबोली आणि बोली दोन्हीही आक्रमक. सुरक्षेसाठी त्यांना बंदुकधारी पोलीस दिलेला आहे. कार्यालयात अंकुर शर्मा स्थानापन्न झाल्यावर पोलिसाने त्यांच्या टेबलाखाली बंदूक ठेवून दिली. पायाखाली बंदूक घेऊन अंकुर शर्मा यांनी ‘३५-अ’ला असलेल्या विरोधाची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयात ‘३५-अ’च्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांत त्यांचीही याचिका आहे. अंकुर शर्मा यांचा दावा आहे की, ३७० कलमामुळं भारतात ‘मुस्लीम राज्य’ निर्माण झालेलं आहे आणि ‘३५-अ’ कलमामुळं मुस्लीम कायद्यांच्या (शरियत) आधारे राज्य चालवण्याची मुभा मिळाली आहे. या दोन्ही कलमांमुळं धर्मनिरपेक्ष भारतातील जम्मू-काश्मीरमध्ये वस्तुत: (डी-फॅक्टो) ‘इस्लामिक राष्ट्र’ निर्माण झालेलं आहे. काश्मिरी मुस्लीम विभाजनवादी असून त्यांना पाकिस्तानच्या मदतीनं निव्वळ काश्मीरच नव्हे, तर जम्मू विभागातही ‘मुस्लीम’ प्रभुत्व प्रस्थापित करायचं आहे. जम्मू-काश्मीरमधील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्य हे दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनले आहेत. त्यामुळं मुस्लीम अधिपत्यापासून जम्मू विभागाला वाचवलं पाहिजे.. ही अंकुर शर्माची धर्मावर आधारलेली ‘३५-अ’विरोधाची मांडणी.
‘जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. त्यामुळं इथल्या राजकारणावर, समाजकारणावर त्यांचंच प्रभुत्व आहे. ३७० कलमामुळं जम्मू-काश्मीरला स्वतचे कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला आहे आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य करणाऱ्या मुस्लिमांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या हिताला बाधा पोहोचतील असे कायदे केले तर रोखणार कसे?’ असा शर्मा यांचा सवाल आहे. ‘शरियत’च्या आधारावर राज्य चालवण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा केला गेला तर जम्मू विभागातील हिंदूंवर इस्लामिक कायदे लादले जातील, असा त्यांच्या युक्तिवादाचा अर्थ निघतो. जम्मू विभाग ‘इस्लामिक राष्ट्र’ होऊ नये यासाठी त्यांनी ‘एकजुट जम्मू’ नावाची चळवळ सुरू केलेली आहे. शर्मा डोगरा समाजाचे आहेत. जम्मूतील या बहुसंख्य समाजाची प्रतिष्ठा पुनर्प्रस्थापित केली पाहिजे असं त्यांना वाटतं. ‘३५-अ’ कलमाला शर्मा यांनी केलेला विरोध हा त्यांच्या या मुस्लीमविरोधी चळवळीचा भाग आहे.
शर्मा यांच्या मतानुसार, ‘भारतीय घटनेत सुधारणा करायची असेल तर ३६८ कलमाद्वारे करता येते. घटनेत ‘३५-अ’ कलमाचा समावेश कलम ३६८ अंतर्गत झालेला नाही. त्यासाठी कलम ३७० चा आधार घेतला आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने ‘३५-अ’ कलम समाविष्ट केलं गेलं. ज्या घटना सुधारणेला संसदेची मान्यता नाही ती घटनाबाह्य़ ठरते. त्यामुळं ‘३५-अ’ कलम घटनाबाह्य़च आहे.’ कलम ‘३५-अ’च्या घटनात्मक वैधतेलाच अंकुर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. आता ‘३५-अ’ची वैैधता न्यायालयाला ठरवावी लागणार आहे.
काश्मीर खोऱ्यात गेल्यावर तिथल्या मुस्लिमांकडूनही ‘३५-अ’बाबतचं त्यांचं मत जाणून घेतलं. जम्मू विभाग ‘३५-अ’च्या विरोधात जितक्या हिरीरीने उभा राहिलेला आहे, तितक्याच आक्रमकपणे काश्मीर खऱ्यातील लोक कलम ‘३५-अ’ कायम राहावं यासाठी आंदोलन करत आहेत. या मागणीसाठी अख्ख्या काश्मीर खोऱ्यात सलग तीन दिवस बंद पाळला गेला. मोदी सरकार, भाजप आणि संघ या तिघांचाही काश्मिरी लोकांविरोधातील हा कट असल्याची भावना खोऱ्यात पाहायला मिळते. अनंतनागमध्ये काही तरुण भेटले. त्यांना वाटतं की, भाजपकडून उर्वरित भारतातील मुस्लिमांना त्रास दिला जातो. ‘३५-अ’चा मुद्दा हाताशी धरून आता काश्मिरी मुस्लिमांबाबतही तेच धोरण अवलंबिलं जात आहे. ‘३५-अ’ कलम काढण्याची मागणी भाजपची सत्ता आल्यावरच का होते? उर्वरित भारतीयांनी इथल्या जमिनी बळकाव्यात, नोकऱ्या हडप कराव्यात, याच उद्देशाने मोदी सरकार आणि भाजपची वाटचाल सुरू आहे. बिगर- काश्मिरी लोकांना खोऱ्यात वसवण्याचा भाजपचा डाव आहे. पण आम्ही ते कधीच होऊ देणार नाही.’ या काश्मिरी तरुणांनी ‘३५-अ’च्या बाजूने मोदी सरकारविरोधात जोरदार किल्ला लढवला आहे.
मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी पक्ष विभाजनवाद्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करीत असला तरीही हा पक्ष मुख्य धारेतील आहे. शिवाय, फारुक अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला आव्हान देणारा मुख्य धारेतील पर्यायी पक्ष असावा यासाठी पीडीपीची स्थापना करण्यात आल्याचं मानलं जातं. अशा मध्यममार्गी पक्षाच्या युवा नेत्याचं म्हणणं होतं- ‘काश्मिरी लोक आणि भारत सरकार यांच्यातील अविश्वास दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. दोघांमध्ये कोणताही संवाद नाही, समन्वय नाही. बंदुका हातात घेतलेले काश्मिरी तरुण फौजेकडून मारले जात आहेत. अशा स्थितीत ‘३५-अ’ कलम काढून टाकण्याचा घाट मोदी सरकार आणि भाजप घालत असेल तर खोऱ्यात राडा होईल. इथल्या लोकांना भारत सरकार आपल्याविरोधात कट करतंय असं वाटू लागलं आहे. मोदी सरकार आल्यापासून ही भावना वाढलेली आहे. त्यामुळं सद्य:स्थितीत ‘३५-अ’ला हात लावणं म्हणजे पायावर धोंडा मारून घेण्याजोगं ठरेल..’ ‘पीडीपी’च्या या नेत्यानं काश्मीरमधली वास्तव परिस्थितीचं भान करून दिलं.
जम्मूमध्ये अंकुर शर्मा यांनी जसा ‘३५-अ’विरोधात युक्तिवाद केला, तसाच पण परस्परविरोधी मुद्दा श्रीनगरमधील केंद्रीय विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक नुर अहमद बाबा यांनी मांडला. नुर यांचं म्हणणं होतं, ‘भारताच्या घटनेनं जम्मू-काश्मीरला जे हक्क दिलेत, ते काढून घेण्याचा प्रयत्न का केले जात आहेत? जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन झालेलं नाही. ब्रिटिशांच्या काळातही ते स्वतंत्र होतं. आता ते स्वायत्त आहे. कलम ३७० नुसार, या राज्याला स्वायत्तता मिळाली आहे. या राज्याला कायदे करण्याचा अधिकार होता. त्यांनी स्वतचे कायदे केले. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचं हित बघून राजा हरीसिंह यांनी ‘नागरिकत्वा’चा नियम केला होता. तो नंतर जम्मू-काश्मीरच्या कायद्याने अधोरेखित केला. त्याला ‘३५-अ’ कलमाद्वारे भारतीय घटनेने मान्यता दिली. मग ‘३५-अ’ काढून टाकण्याचा प्रश्नच कुठं येतो?’.
‘३५-अ’ घटनाबाह्य़ ठरवून काढून टाकलं तर जम्मू-काश्मीरला फायदाच होणार आहे..’ प्रा. नुर अनपेक्षितपणे म्हणाले. ‘३५-अ’ राष्ट्रपतींच्या आदेशानं (कॉन्स्टिटय़ुशनल अ‍ॅप्लिकेशन ऑर्डर) घटनेत समाविष्ट केलं गेलं. पण काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं मानलं जात असल्यामुळं दुहेरी नागरिकत्वाला उर्वरित भारतातील अनेकांचा विरोध आहे. त्यामुळं ते ‘३५-अ’ काढून टाकण्याची भाषा करतात. मात्र, निव्वळ घटनात्मक वैधतेचा विचार केला तर सर्वोच्च न्यायालयाला ३७० कलम आणि त्याआधारे समाविष्ट केलेलं कलम ‘३५-अ’ असा एकत्रित विचार करावा लागेल. राष्ट्रपतींचा हा आदेश रद्द केला तर ‘३५-अ’ आपोआपच घटनाबाह्य़ ठरेल हे खरं; पण असं झालं तर १९५० पासून काश्मीरसंदर्भात जितके आदेश काढले गेले तेही आपोआपच रद्द होतील. परिणामी १९५० साली काश्मीरला जी स्वायत्तता देण्यात आली होती तिथं जम्मू-काश्मीर येऊन पोहोचेल. म्हणजेच जम्मू-काश्मीरवर भारताचा हक्क फक्त संरक्षण, विदेश नीती आणि दूरसंचार या तीन क्षेत्रांपुरताच मर्यादित राहील. या स्वायत्ततेनुसार जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र कायदे बनवण्याचा अधिकार अबाधित राहतो. त्यामुळं जम्मू-काश्मीरचं नागरिकत्व देण्याचा अधिकारही जम्मू-काश्मीरकडं कायम राहतो. ‘३५-अ’ला विरोध करणाऱ्यांनी या दूरगामी परिणामांचा खोलवर विचार केलेला दिसत नाही,’ असा भाजप आणि संघाच्या भूमिकेला अडचणीत आणणारा कायद्याचा मुद्दा प्रा. नुर यांनी मांडला.
‘मग फायदा दिसत असतानाही काश्मिरी लोक ‘३५-अ’ काढून टाकायला विरोध का करत आहेत?’ असा प्रश्न त्यांना केला. ‘३५-अ’ काढून टाकल्यावर १९५० सालची स्वायत्तता जम्मू-काश्मीरला बहाल करायला भारत तयार होणार आहे का? भारताने जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा परीघ हळूहळू कमी करत नेला. ‘३५-अ’ कलम रद्द झालं तर राज्याचा अस्तित्वात असलेला उरलासुरला हक्कही भारत सरकार काढून घेतंय अशी भावना काश्मिरी लोकांमध्ये असल्यानं ते ‘३५-अ’ काढून टाकायला विरोध करत आहेत,’ असं प्रा. नुर यांचं म्हणणं होतं. काश्मिरी लोक उर्वरित भारतात जमिनी घेतात. घरं बांधतात. मग ही मुभा उर्वरित भारतीयांना काश्मीरमध्ये का मिळत नाही? हा प्रश्न ‘हुरियत’चे नेते मीरवाइज उमर फारुक यांना विचारला. त्यांना बहुदा हा प्रश्न सातत्यानं विचारला जात असावा. प्रश्न ऐकताच हसून ते म्हणाले की, ‘खोरं खूपच छोटं आहे. उर्वरित भारताची तुलना काश्मीरशी करता येत नाही! ’
जम्मूतील सामान्य हिंदू व्यक्तीला कथित मुस्लीम वर्चस्वाची भीती वाटते. या भीतीपोटी उर्वरित भारतातून बिगरमुस्लीम लोक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थलांतरित झाले पाहिजेत, म्हणजेच बिगरमुस्लीम लोकसंख्या दोन्ही प्रदेशांत वाढवली पाहिजे असं त्यांना वाटतं. याच भीतीपोटी काश्मीर खोऱ्यात ‘३५-अ’ काढून टाकण्याला विरोध होताना दिसतो. जम्मूमध्ये कथित ‘मुस्लीम वर्चस्व’ आणि काश्मीर खोऱ्यात कथित ‘हिंदू वर्चस्व’ या दोन असुरक्षिततेच्या मुद्दय़ांमुळं जम्मू आणि काश्मीर विभागांना धर्माच्या आधारावर एकमेकांपासून दूर नेलेले आहे.
काश्मीर दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात कुपवाडा जिल्ह्य़ातील एका गावात काश्मिरी मुलीच्या लग्नाला जायचं होतं. तिच्यासाठी लग्नाची खरेदी झाली ती जम्मूमध्ये. ही मुलगी अधिक कदमच्या ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’च्या बालिकाश्रमात राहिली. अधिक कदम गेली २२ र्वष काश्मीरमध्ये सेवाभावी काम करतोय. ‘बॉर्डरलेस’ जम्मूमध्ये एक आणि काश्मीर खोऱ्यात चार असे पाच बालिकाश्रम चालवते. दहशतग्रस्त भागांतील अनाथ मुलींना ‘बॉर्डरलेस’ने नव्यानं जगण्याची संधी मिळवून दिली आहे. पूर्वी अधिकच्या बालिकाश्रमात राहिलेली ही मुलगी नंतर तिथं कामही करत होती. आता तिचं नवं आयुष्य सुरू होणार होतं. अधिक म्हणाला, ‘बालिकाश्रमात राहिलेल्या पाच मुलींची लग्नं होत आहेत. त्यातल्या एका लग्नाला आपण जाऊ या.’ अधिकच्या बालिकाश्रमात मुलींना १८ वर्षांपर्यंत राहता येतं. नियमच आहे तसा. नंतर त्या मुली आपापल्या गावी परततात. काहीजणी पुढचं शिक्षण घेण्यासाठी काश्मीरबाहेर जातात. अधिक मात्र प्रत्येक मुलीच्या, तिच्या कुटुंबीयांच्या कायम संपर्कात असतो. या मुलींसाठी अधिक.. म्हणजे त्यांचा ‘अधिकभय्या’ हा खूप मोठा आधार आहे.
जम्मूच्या गजबजलेल्या गावभागातील दुकानात गेलो. रात्रीचे नऊ वाजले होते. दुकानदारानं शटर ओढलेलं होतं. बाजारही बंद व्हायला लागलेला होता. पण अधिकसाठी त्यानं पुन्हा दुकान उघडलं. आम्ही तिथं तास- दीड तास घालवला. आमच्याबरोबर एक जोडपं होतं. पती व्यवसायाने डॉक्टर, तर पत्नी अधिकच्या संस्थेशी जोडलेली. दोघांनी मिळून रंगसंगती बघून छान कपडे निवडले. या सगळ्यांची ही खरेदी आपल्याच मुलीचं लग्न असावं अशा थाटात चालली होती. लग्न होतं मुस्लीम मुलींचं आणि तिच्यासाठी खरेदी करायला गेलेले सगळे हिंदू! दुकानदारही हिंदू. ‘३५-अ’च्या मुद्दय़ावरून ‘इस्लामिक राज्य’ निर्माण होतंय, असं म्हणणारी कडव्या विचारांची माणसं आदल्या दिवशी बघितली होती. आणि आज दुसऱ्या दिवशी धर्म मधे न आणता एका मुस्लीम मुलीच्या लग्नासाठी आनंदानं कपडय़ांची खरेदी करणारी हिंदू माणसंही बघत होतो. हे डॉक्टर जोडपं संघाशी आणि भाजपशी जोडलेलं होतं. त्यांचे राजकीय विचार पक्के होते. पण राजकारण बाजूला ठेवून माणसं जोडणारे आडवे धागे त्यांच्यात होते, हेही तितकंच खरं.
कपडय़ांच्या बॅगा घेऊन दुसऱ्या दिवशी सकाळी जम्मू सोडलं. विमानानं गेलो असतो तर तासाभरात श्रीनगर गाठलं असतं. पण मग जम्मू ते श्रीनगर हा रोडने जाण्याचा अनुभव घेता आला नसता. गाडीनं जायचं तर नेहमीचा उधमपूरमार्गे बनिहाल करत श्रीनगरला जायचं किंवा वेगळ्या मार्गानं प्रवास करायचा. आम्ही दुसरा मार्ग पकडला. पर्यटक सहसा जम्मूला येतात. वैष्णोदेवीचं दर्शन घ्यायला कटराला जातात. तिथून उधमपूर-बनिहालमार्गे श्रीनगरला जातात. मीही पूर्वी काश्मीरला या नेहमीच्या मार्गानं गेलो होतो. दहा तास लागले होते. आता नऊ कि. मी.चा बोगदा केलेला असल्यानं सहा तासांत श्रीनगर गाठता येतं. अधिकनं सुचवलं, आपण या नेहमीच्या मार्गाने न जाता कडेकडेनं श्रीनगरला जाऊ. म्हणजे सुंदरबनीहून राजौरी, तिथून पुंछ करत खोऱ्यात उतरायचं. म्हणजे आम्ही प्रत्यक्ष ताबा-रेषेला समांतर असलेल्या रस्त्यावरून प्रवास करणार होतो. जम्मू-काश्मीरचा नकाशा बघितला तर आमचा संपूर्ण प्रवास डाव्या बाजूने होणार होता. उधमपूरमार्गे गेलात तरी लष्करी सुरक्षाव्यवस्था दिसतेच. पण या मार्गानं लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दल दोन्हींचे तळ दिसतात. जागोजागी हातात रायफल घेतलेले सैनिक पाहायला मिळतात. राजौरीच्या प्रवेशद्वारातच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लष्करी तळ आहेत. एका बाजूला लष्कराचं रुग्णालय आहे. मधोमध रस्ता कापत शहरात जावं लागतं.
जम्मू शहरापासून तीस कि. मी. अंतरावर अखनूर आहे. अखनूरच्या पलीकडं पाकिस्तानची सीमा आहे. लष्करानं बांधलेल्या पुलावरूनच अखनूर पार करावं लागतं. पुढं एक फाटा जातो तो सुंदरबनीला. या फाटय़ाला लागलो आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर आहे म्हणजे काय, याची जाणीव झाली. थोडय़ा थोडय़ा अंतरावर लष्कराचे तळ दिसत होते. कॅनव्हॉय जात होते. ठिकठिकाणी अडथळे उभे केलेले होते. एरवी पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात वावरताना आपल्याला रस्त्यावर साधा पोलीस दिसला तरी काय झालं असेल म्हणून पोलीस तिथं आहे, असं वाटत राहतं. इथं तर पावलोपावली शस्त्रधारी जवानांचा वावर होता. सतत नजरेसमोर असे सैनिक असणं खटकत राहतं. पण त्याची सवय करून घ्यावी लागते. हे काश्मीर आहे, इथं बंदुकधारी जवान दिसतच राहणार, हे मनावर बिंबवावं लागतं. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर हा भलामोठा तुरुंग असावा असा भास होतो. तिथले सामान्य लोक आणि जवानही कसे नाइलाजाने प्रचंड दडपणाखाली राहत असतील आणि नित्याचे व्यवहार करत असतील, असा विचार मनात सतत येत होता. घाट चढत चढत आम्ही सुंदरबनीला अडीच तासांत पोचलो. मधला टप्पा अत्यंत सुंदर होता. उंचच्या उंच हिरवेगार डोंगर, थंडगार पाणी. अधिक म्हणाला, काश्मीर खोऱ्यात उतरेपर्यंत असाच निसर्गाचा अद्भुत नजारा पाहायला मिळेल. घाटात छोटय़ा छोटय़ा दुकानांमध्ये अप्रतिम पनीर पकोडे मिळतात. या घाटातून जाताना वाटलं, काश्मीरमध्ये असलेला हिमालय किती शांत आणि आल्हाददायक आहे. एरवी आपल्याला वाटत असतं की, हिमालयात माणसाला विरक्ती येते, किंवा विरक्ती आली की माणसं हिमालयात जातात, किंवा तसं म्हणतात तरी. पण काश्मीरमध्ये असलेल्या हिमालयाच्या सान्निध्यात राहून विरक्ती कुठली यायला! उलट, इथं राहून माणूस अधिकच संसाराभिमुख होत असावा. त्यासाठी इतकं पोषक वातावरण आणखी कुठं मिळणार? उत्तरराखंडात याच हिमालयाच्या रांगा आहेत. पण तिथला निसर्ग रौद्र आहे. अत्यंत आक्रमक आहे. तो अंगावर येतो. तिथं वास्तव्य करणं अत्यंत अवघड आहे. बद्रिनाथच्या पुढं ७०-८० कि. मी.वर चीनची सीमा आहे. जवळच असलेल्या माना या गावात पाटी आहे : भारत की आखरी चाय की दुकान! या पाटीमुळं पर्यटक तिथे हमखास चहा पितात. या चहाच्या टपरीनंतर वस्तीच नाही. तिथून पुढं मेंढपाळ मेंढय़ा चरायला जातात, इतकंच. तिथं एखाद् किलोमीटरवर उगम पावणाऱ्या सरस्वती नदीच्या प्रवाहात एक भलामोठा खडक आडवा येतो. हा- भीमपूल. याशिवाय या खळखळणाऱ्या नदीच्या वरच्या अंगाला पूल बांधलाय. तिथपर्यंत तुम्ही एकटं चालत जा. भयाण वाटतं. अवघा निसर्ग तुम्हाला शोषून घेतोय असं वाटतं. काश्मीरचा हिमालय मात्र तुमच्यावर प्रेम करायलाच आलाय अशी आनंदाची भावना उत्पन्न होते. असं हे अवघं काश्मीर अशांततेनं कित्येक र्वष होरपळलेलं आहे, हा भाग वेगळा!
सुंदरबनीला लष्कराचा आणि सीमा सुरक्षा दलाचा तळ आहे. काही ठिकाणी सीमारेषा आणि काही ठिकाणी प्रत्यक्ष ताबा-रेषा असा संमिश्र भाग असल्यानं दोन्ही संरक्षण यंत्रणा इथं तैनात असतात. लष्करी तळ ओलांडून थेट ‘बीएसएफ’ तळावर गेलो. तिथल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकाशात ‘चिकन नेक’ नावानं ओळखला जाणारा भूभाग नेमका कुठला, हे दाखवलं. या भूभागाला पाकिस्तानी लष्कर ‘डॅगर- चाकू’ म्हणतं आणि आपण त्याला ‘चिकन नेक’ म्हणतो. जम्मू-काश्मीरचा नकाशा पाहिलात तर जम्मू भागात डाव्या बाजूने अणकुचीदार टोक घुसलेलं दिसेल. हेच ते चाकूचं टोक. हे टोक म्हणजे अखनूर. इथून पाकिस्तानी सीमारेषा जवळ आहे. या अधिकाऱ्याने सांगितलं की, चिकन नेकच्या टोकापासून- म्हणजे अखनूरहून काही कि. मी.चा बोगदा खणला तर घुसखोर थेट जम्मू शहरात येऊ शकतात. या भागात येताना लष्करी तळ दिसत होते त्याचं कारण आत्ता समजलं. चाकू आत घुसल्यामुळं भारताचा भूभाग विभागला गेला आहे. मधला पट्टा पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. या भागात त्यांच्या लष्कराचीही ठाणी आहेत. हा भूभाग कोंबडीच्या मानेसारखा चिंचोळा आहे. या मानेची जाडी केवळ दोन कि. मी.ची आहे. समजा, भारत-पाक युद्ध झालंच तर भारतीय लष्कर कोंबडीची ही मान पटकन् पिरगाळू शकतं. मग आतल्या भूभागात अडकलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांचा खात्मा करणं सोपं होऊन जाऊ शकतं. या डॅगरमध्ये पाक सैनिक भारताच्या चांगुलपणावरच टिकून आहेत.
‘बीएसएफ’चा पाहुणचार घेऊन आम्ही सुंदरबनी सोडलं. इथंपर्यंत हिंदुबहुल वस्ती दिसते. जम्मू विभागात भाजपच्या प्रभावाची ही पश्चिमेकडील सीमारेषा आहे. कठुआ ही पूर्वेकडील. सुंदरबनीहून राजौरीला जाताना साधारण वीस-पंचवीस कि. मी. आधी मुस्लीम वस्ती दिसायला लागते. तिथून अगदी दुसऱ्या टोकाला कुपवाडापर्यंत मुस्लीमबहुल इलाख्यातून वळणं घेत काश्मीरचं सामाजिक रूप पाहता येतं. राजौरी आणि पुंछ हे दोन्ही जिल्हे जम्मू विभागातच येतात. ते काश्मीर खोऱ्याचा भाग नाहीत. त्यामुळं इथले मुस्लीम म्हणजे काश्मिरी मुस्लीम नव्हेत. त्यांचा धर्म एक, चालीरिती सारख्या; पण दोन्ही मुस्लिमांमध्ये भावनिक आणि भौगोलिक अंतर आहे. खोऱ्यात ‘३५-अ’विरोधात बंद पुकारलेला होता. त्यात राजौरी-पुंछही सहभागी झाले होते. राजौरीत सामसूम होती. जागोजागी पोलीस तैनात केले होते. त्यांनाच विचारून पोलीस मुख्यालयात गेलो. तिथं एक पत्रकार भेटला. त्याच्याबरोबर बंदवाल्यांना भेटायला गेलो. पंचविशीतला तरुणांचा गट पत्रकारांना बंदची माहिती देत होता. पोलीस मुख्यालयात भेटलेला पत्रकार हिंदू. त्यानं सूचना केली, की वाकडेतिकडे प्रश्न विचारू नका, आधीच वातावरण तंग आहे. ही सूचना मान्य करून आंदोलनकर्त्यांशी गप्पा मारल्या. माहिती देणारा बंदवाला तरुण शिकलेला होता. त्याचं इंग्र्जी उत्तम होतं. त्याच्याशी बोलताना लक्षात आलं, की भाजपचं सरकार आल्यापासून जम्मू विभागातील मुस्लीम नवी ओळख शोधू लागलेले आहेत. राजौरीत हिंदू-मुस्लीम लोकसंख्या विभागली गेली आहे. इथल्या मुस्लिमांची काश्मिरी मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंशी अधिक जवळीक आहे. त्यांचं रोजचं जगणंच हिंदूंबरोबर असतं. ‘भाजप आल्यापासून आम्हाला वाली नाही असंच वाटू लागलंय,’ असं हा आंदोलनकर्ता सांगत होता. ‘काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लिमांनी हातात बंदुका घेतलेल्या आहेत. आम्ही नाही. जम्मू विभागातले मुस्लीम विभाजनवादी नाहीत. पण आता आमचं अस्तित्व धोक्यात येईल अशी भीती वाटू लागली आहे. म्हणून आम्ही ‘३५-अ’च्या मुद्दय़ावर काश्मिरी मुस्लिमांना पाठिंबा दिलेला आहे. भारतात काय चाललंय हे आम्ही पाहतोच आहोत. तिथल्या मुस्लिमांवरही अत्याचार होत आहेत. आजदेखील जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत वीसहून अधिक जागा रिकाम्या ठेवलेल्या आहेत. या जागा पाकच्या ताब्यात असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधल्या आहेत. त्यातही जम्मू विभागातील जागा जास्त आहेत. त्या असत्या तर विधानसभेत जम्मू विभागाचं प्रभुत्व असतं. पण त्या नाहीत म्हणून काश्मीर खोऱ्याचं अधिपत्य राहिलेलं आहे. या सगळ्यात जम्मूतल्या मुस्लिमांवर सर्वाधिक अन्याय झालेला आहे. आम्ही स्वतला पूर्णपणे भारतीय समजतो. पण आता परिस्थिती बदलली आहे..’ तरुण आंदोलनकर्त्यांचं जम्मू विभागातील मुस्लिमांबद्दलचं हे विश्लेषण. ‘हे तर ओळख हरवल्याचं लक्षण आहे,’ असं विचारताच त्या आंदोलनकर्त्यांचं उत्तर होतं- ‘हो. आता आम्हाला स्वतची ओळख निर्माण करावी लागेल.’ ‘३५-अ’च्या निमित्ताने का होईना, पण इथले मुस्लीम काश्मिरी मुस्लिमांना प्रतिसाद देऊ लागले आहेत. जम्मू विभागातील मुस्लिमांच्या दृष्टिकोनातील हा बदल धोक्याची घंटा आहे!
ओळख हरवल्याचा मुद्दा तिथल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला विचारला. त्यानेही त्यास दुजोरा दिला. ‘इथल्या डोंगराळ भागांमध्ये हिंदू आणि मुस्लीम एकत्र राहतात. घुसखोरी होते तेव्हा मुस्लीमही मारला जातो. राजौरीच्या पोलीस दलात मुस्लीमदेखील आहेतच. घुसखोरीची किंमत लष्कराला मोजावी लागते, तशीच पोलिसांनाही. आत्तापर्यंत धर्माच्या आधारावर जम्मू विभागात संघर्ष झालेला नाही. इथला मुस्लीम भारतीय आहे. काश्मिरी मुस्लिमांप्रमाणं त्याला वेगळं व्हायचं नाहीए, हा जम्मू आणि काश्मीर विभागातील मुस्लिमांमधला मूलभूत फरक आहे. पण आता जम्मू विभागात धर्माच्या आधारावर राजकारण सुरू झालेलं आहे. त्याचा विपरित परिणाम इथल्या मुस्लीम समाजावर होऊ लागला आहे. भारतात गोरक्षणाच्या मुद्दय़ावर जे राजकारण होतं त्याचे पडसाद जम्मू विभागातही उमटतात. उर्वरित देशातलं धर्माधारित राजकारण जम्मू विभागातील सीमारेषेवरील गावांना सुरक्षेच्या दृष्टीने महागात पडू शकतं..’ पोलीस अधिकारी कुठलाही आडपडदा न ठेवता सांगत होता. हा अधिकारी हिंदू. पण त्याच्या हाताखालचे पोलीस अधिकारी मुस्लीम. त्यांच्याच मदतीने त्याला शहराची सुरक्षा पाहायची असते. त्यांच्यावर या अधिकाऱ्याचा पूर्ण विश्वास आहे. तसा ठेवावाही लागतो. या पोलीस अधिकाऱ्याचं म्हणणं होतं, ‘३५-अ’च्या मुद्दय़ावरून हिंदू गट राजकारण करत आहेत. पण त्यांनी थोडं खोलात जाऊन विचार करावा. ‘३५-अ’ काढू नका, अशी मागणी काश्मिरी मुस्लीम करतात याचा अर्थ असा असतो की, ते अजूनही भारताशीच जोडलेले आहेत. ‘३५-अ’ काढून टाकणं म्हणजे आपण स्वतहून त्यांना वेगळं होण्यासाठी प्रवृत्त करणं आहे. राजौरी-पुंछमधील मुस्लिमांमध्ये (म्हणजे जम्मू विभागातील मुस्लीम) आणि काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये ‘३५-अ’च्या आधाराने पूल बांधला जातोय. आधी काश्मीरमधली विभाजनवादी लढाई इथं नव्हती. पण इथल्या मुस्लिमांनी खोऱ्याशी जोडून घ्यायचं ठरवलं तर खोऱ्यातली लढाई थेट इथं येऊन पोहोचेल. दोन्ही विभागांतील मुस्लिमांचं भावनिक आणि राजकीय एकीकरण देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक होऊ शकतं. याचा विचार का केला जात नाही?’ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचा हा सवाल अंतर्मुख करणारा होता.
या पोलीस अधिकाऱ्याची भेट घेण्याआधी आम्ही तिथल्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांबरोबर गप्पा मारत होतो. त्यांचं म्हणणं होतं, ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक धोका पोलिसांच्याच जीवाला असतो. अतिरेक्यांविरोधात लष्कर कारवाई करतं. पण त्यांना माहिती स्थानिक पोलीस पुरवतात आणि ते मुस्लीम आहेत.’नेमकं त्याच संध्याकाळी अतिरेक्यांनी अकरा पोलिसांच्या कुटुंब-सदस्यांचं अपहरण केल्याची बातमी खोऱ्यातून आली. पुलवामा, शोपियाँ, अनंतनाग या भागांतून हे अपहरण झालेलं होतं. हे अपहरण प्रकरण आणि ‘३५-अ’विरोधात सलग दुसऱ्या दिवशी पुकारलेला बंद यामुळं दक्षिण काश्मिरातील या परिसरात वातावरण तंग होतं. दुसऱ्या दिवशी आम्ही याच भागातून जाणार होतो.
आमची चर्चा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’वर आली. त्याबाबत तिथं उपस्थित असलेल्या तरुण हिंदू पत्रकाराची भूमिका मोदी सरकारविरोधातली होती. त्याचं म्हणणं होतं, ‘सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वीपासून होत आले आहेत. राजौरी भागातून घुसखोरी होते. पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतीय जवानांचा शिरच्छेद केला. त्याचा बदला आपण सीमा पार करून घेतला. त्यांच्या सहा सैनिकांची डोकी आपल्या जवानांनी कापून आणली. सीमाभागांत ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ही नवी गोष्ट नाही. पण आता भाजप त्याचा गाजावाजा करतंय. भाजप स्वतच्या राजकारणासाठी सर्जिकल स्ट्राइकचा वापर करून घेत आहे. नाहक वातावरण तापवलं जातंय.’ या भागात निम्मे मुस्लीम आणि निम्मे हिंदू असल्याचं हा पत्रकार अधोरेखित करत होता. या परिसरातील लोकांसाठी भाजप हा हिंदू विचार आणि हिंदू संघटनांचा चेहरा असतो. त्यामुळं हिंदू संघटनांबाबतही सरसकट ‘भाजप’ असाच शब्दप्रयोग केला जातो. या पत्रकाराचं म्हणणं होतं, ‘३५-अ’चा घोळ भाजप कशाला घालतंय? ‘३५-अ’ काढून टाकलं तर प्रचंड गदारोळ होईल. राजौरीचे डोंगर बघा. या डोंगरांवर हिंदूही राहतात आणि मुस्लीमही. त्यांच्यात वितुष्ट निर्माण झालं तर अशांतता पसरेल. आणि ती रोखण्याएवढं मनुष्यबळ पोलिसांकडे नाही.’ राजौरीमध्ये इतकी सगळी मत-मतांतरं ऐकल्यानंतर लक्षात आलं, की जम्मू विभागातील मुस्लिमांकडं स्वतंत्रपणेच पाहायला हवं!
राजौरीहून संध्याकाळी पाचच्या सुमारास मंडीकडे निघालो. पुंछपासून काही कि. मी. अंतरावर असलेल्या या गावात ‘बीएसएफ’चा तळ आहे. हा प्रवास पूर्ण घाटातून. त्यामुळं वळणावळणाचा रस्ता. उजेड असेपर्यंत जेवढं अंतर कापता येईल तेवढं बरं, असा विचार करून अधिक वेगाने गाडी चालवीत होता. रात्री नऊच्या सुमारास मंडीत पोहोचलो. भलामोठा लोखंडी पूल पार करून ‘बीएसएफ’च्या तळावर गेलो. गाडी पुलावर आली आणि फटाके फुटावेत तसा आवाज आला. गाडीमुळं पुलावरच्या लोखंडी पट्टय़ा एकमेकांवर आपटत होत्या. पण नीरव शांततेत हा आवाज भयाण वाटत होता. ती रात्र ‘बीएसएफ’च्या तळावर काढली. सकाळी पाहिलं तर तिन्ही बाजूला डोंगर, बेचक्यात हा तळ. समोरच्या दोन्ही डोंगरांवर विखुरलेली वस्ती. एक घर दुसऱ्यापासून फर्लागभर अंतरावर. खालपासून वरपर्यंत. या सगळ्या वस्तीचं मिळून गाव होतं. खोऱ्यातदेखील डोंगरावर लोक विखरूनच राहतात. बकरवाल आणि गुर्जर या डोंगरांवर वास्तव्य करतात. मंडीमधल्या डोंगरांवर लोकांचं वास्तव्य कायमस्वरूपी होतं. तिथं लोकांची शेती होती. भाजीपाला, मक्याची कणसं दिसत होती. या स्थानिकांच्या भरवशावरच ‘बीएसएफ’ सीमेची सुरक्षा करतं. समोरच्या डोंगराकडं बोट दाखवून ‘बीएसएफ’चा जवान म्हणाला, ‘या डोंगरावर उभं राहिलात तर पाकिस्तानचे डोंगर दिसतील. सीमा इथून लांब नाही. फार तर वीस कि. मी.वर ती आहे.’ वास्तविक इथपर्यंतचा प्रवास सीमेलगतच झालेला होता. पण सीमारेषेच्या आपण इतक्या जवळ आहोत याची जाणीव पहिल्यांदाच झाली. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानी सैनिकांनी फेकलेले तोफगोळे ‘बीएसएफ’च्या तळावर येऊन पडलेले होते. ‘बीएसएफ’ तळाच्या आवारातच ‘बुढा अमरनाथ’ हे शंकराचं मंदिर आहे. दरवर्षी इथं यात्रा होते. अमरनाथची यात्रा संपली की यात्रेकरू ‘बुढा अमरनाथ’ला येतात. दोन-तीन आठवडे या मुस्लीमबहुल गावात हिंदू भाविकांची गर्दी जमते. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून ‘बुढा अमरनाथ’ला खूप महत्त्व प्राप्त झालं आहे. असं अचानक का झालं, हे माहिती नाही.
‘बीएसएफ’च्या अधिकाऱ्यांमधला एक हिमाचलचा होता. ‘३५-अ’च्या मुद्दय़ावर भाजप, संघ आणि त्याचे विचार सारखे वाटले. ‘काश्मीरच्या कुठल्याही वादग्रस्त मुद्दय़ावर गेल्या सत्तर वर्षांत काहीच केलं गेलेलं नाही. आता कोणीतरी आरपारची भाषा करतंय तर बिघडलं काय? होऊ दे काय व्हायंच ते!’ हा त्याचा युक्तिवाद. वास्तविक हिमाचल प्रदेशमध्येही काही र्वष वास्तव्य केल्याशिवाय अधिवासाचा दाखला मिळत नाही. या दाखल्याशिवाय तिथं बाहेरच्यांना स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. काश्मीरमध्ये तिथल्या कायद्यानुसार, राज्याचे ‘नागरिक’ असाल तरच स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येते. ‘३५-अ’ काढून टाकायचं तर हिमाचलमधील अधिवासाची अटही काढून टाकायला हवी. पण हिंदुत्ववाद्यांनी हिमाचलमध्ये त्यासाठी आंदोलन केल्याचं ऐकिवात नाही.
सकाळी नऊच्या सुमारास मंडीतून बाहेर पडायचं असं ठरवलं होतं. पण त्या दिवशी ‘३५-अ’च्या मुद्दय़ावर बंद होता. आम्ही ज्या रस्त्याने काश्मीर खोऱ्यात उतरणार होतो तिथे गाडय़ांची तोडफोड झाल्याचं वृत्त होतं. इथून पुढचा सगळाच भाग मुस्लीमबहुल आहे. याच भागात सध्या दहशतवादी कारवायांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. ‘बीएसएफ’ अधिकाऱ्याचं म्हणणं होतं, ‘अंदाज घेऊनच पुढं जा.’ त्यांनी धोक्याची जाणीव करून दिली. तो दिवस नेमका शुक्रवार होता. ‘मशिदीत नमाज पढण्यासाठी मुस्लीम मोठय़ा संख्येने एकत्र येतात. नमाज झाल्यानंतर ते रस्त्यावर उतरतील. तणाव वाढण्याची शक्यता आहे,’ असं ते अधिकारी सांगत होते. अधिकचं म्हणणं होतं, ‘आपल्याला धोका असण्याचं काहीच कारण नाही. इथल्या मुस्लीम जमावाने किंवा अतिरेक्यांनी सामान्य लोकांवर कधीही हल्ला केलेला नाही. त्यामुळं आपण निघालं पाहिजे. नाहीतर पुढचा दिवस पूर्ण वाया जाईल.’ अधिक हा खोऱ्यात मुरलेला माणूस. दोन दशकं त्याने इथं काढली आहेत. त्यानं १९ वेळा अतिरेक्यांशी सामना केलेला आहे. अनेकदा त्याला अतिरेक्यांनी उचलून नेलेलं होतं. तो पुढे जाऊ या म्हणतोय तर थांबायचं कशाला, हा विचार करून प्रवास सुरू केला.
मंडी गावात शांतता. लोक घोळक्यानं बसलेले. एका फाटय़ावर सुरणकोट नावाच्या गावात शिरलो. बाजार बंद. लोक हळूहळू मशिदीकडं निघाले होते. गावठाण भागात आलो तर दोन-चार टायर्स जाळलेले होते. पुढच्या गावांमध्ये- देखील टायर्स जाळण्याचे प्रकार पाहायला मिळाले. काहींनी लावलेली आग स्वतच पाणी टाकून विझवून टाकली होती. हे लोक टायर जाळून केंद्र सरकारविरोधात राग व्यक्त करत असावेत. अशा गावांतून आम्ही बाहेर पडलो आणि मुघल रोडला लागलो. या वाटेने मुघल पहिल्यांदा काश्मीर खोऱ्यात आले म्हणून या रस्त्याला ‘मुघल’ नाव पडलं. या रोडवरचा तीन-साडेतीन तासांचा प्रवास अविस्मरणीय होता. इथल्या निसर्गाचं शब्दांत वर्णनच करता येत नाही! त्याचं सौंदर्य डोळ्यात मावत नाही. अफाट. विस्तीर्ण. हिरवंगार. नीळंशार. शुभ्र. डोंगरांच्या रांगाच्या रांगा. त्यावरून परावर्तित होणारा प्रकाश. अप्रतिम. ही काश्मीर खोऱ्यातली ‘व्हर्जिन ब्युटी’ आहे. पर्यटक मुघल रस्त्यावरचं निसर्गसौेंदर्य बघायला येत नाहीत. त्यांना त्याची फारशी माहितीही नाही. त्यामुळं या रस्त्यावर रहदारी तुलनेत कमीच. ठिकठिकाणी थांबत, फोटो घेत घेत आम्ही घाट चढत गेलो. इतक्या उंच डोंगरकपारीवर टपरी दिसली. तिथं बकरवाल आणि गुर्जर समाजातले लोक भेटले. बकरवाल शेळ्या-मेंढय़ा पाळतात. गुर्जर गायी-म्हशी पाळतात. आणखी उंच डोंगरावर त्यांची घरं होती. चालत वर जायला किमान दोन तास लागले असते. त्यामुळं त्यांच्या घरी जाण्याचा मोह टाळला. या बकरवाल-गुर्जरांनादेखील ‘३५-अ’ काय प्रकरण आहे हे माहिती होतं. आम्हाला भेटलेला बकरवाल समाजातला मध्यमवयीन माणूस समोरच्या डोंगरांकडं हात दाखवून म्हणाला, ‘मोदी यहाँ आ के क्या करेगा?’ या डोंगरांवर कोणी मालकी नाही सांगू शकत, असंच त्याला सुचवायचं होतं. टपरीवाला खालच्या गावातला होता. ‘बाहेरचे लोक आले तर आमच्या जमिनींपासून सगळं हिरावून नेतील,’ अशी त्याला भीती आहे. बाहेरचे लोक म्हणजे भारतीय. ते येऊन आपलं सगळं हिरावून घेतील ही भावना सामान्य काश्मिरी लोकांमध्ये आहे.
घाटात एके ठिकाणी काश्मीरची हद्द सुरू होते. तिथं लष्कराचं ठाणं आहे. तिथे तुमची ओळख पटवून काश्मीर खोऱ्यात प्रवेश करावा लागतो. घाट उतरत गेल्यावर वृत्तपत्रांतून ज्यांची नावं वाचलेली असतात अशा पुलवामा वगैरे गावांची अंतरं सांगणारे मैलाचे दगड दिसायला लागले. पुलवामामध्ये जाऊन पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटायचं असं ठरवलं होतं. पण गावात गेलो असतो तर तिथंच राहावं लागलं असतं. मग थेट शोपियाँला जायचं ठरलं. शोपियां जवळ येत गेलं तसं लष्करी जवान दिसायला लागले. शहरात शिरलो तर सगळीकडं चिडीचूप. रस्त्यावर एखाद् दुसरी व्यक्ती चालत निघालेली. बाजार बंद. वातावरणात कमालीचा तणाव असल्याचं क्षणभरात लक्षात आलं. त्याचं एकदम दडपण आलं. तसे पत्रकार म्हणून अनेक बंद बघितले होते. आंदोलनं, निदर्शनं बघितली होती. पण इथला तणाव वेगळाच होता. संशयाने घेरलेला. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचं कार्यालय शोधत होतो. समोरून कार येत होती. गाडीत दोन महिला होत्या. अधिकनं त्या कारसमोर गाडी थांबवली तर चालक घाबरला. ‘कार तुम्हाला थोडी लांब उभी करता येत नाही का?,’ असा प्रश्न त्यानं केल्यावर शोपियाँमधली ही भीती अंगावर आली. सध्या दक्षिण काश्मीर हा अतिरेक्यांचा बालेकिल्ला झालेला आहे. शोपियाँ, अनंतनागमध्ये अतिरेक्यांविरोधात लष्कराच्या कारवाया सतत सुरू असतात. अतिरेक्यांनी शोपियॉंमधूनच पोलिसांच्या कुटुंबीयांना उचलून नेलं होतं. एका वळणाला काही तरुण बसलेले होते. त्यांच्याकडून माहिती घेऊन पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरी गेलो. इथं कुठलाही वरिष्ठ अधिकारी स्वतचा जीव मुठीत ठेवूनच वावरत असतो. घराबाहेर पोलिसांचा कडक पहारा. आत शिकारी कुत्र्याला मोकळं सोडलेलं. बिचकत आत गेलो. हा पोलीस अधिकारी जेमतेम तिशीचा असावा. त्याच्या चेहऱ्यावर तणाव स्पष्ट जाणवत होता. तरुणपणातील बेफिकिरीही त्याच्या वावरण्यातून दिसत होती. तो सतत फोनवर बोलत होता. शोपियाँतील पोलिसांच्या कुटुंबीयांच्या अपहरणाच्या प्रकरणाचं दडपण त्याच्यावर असावं. कदाचित त्याचसंदर्भात त्याचं फोनवरून माहिती घेणं सुरू होतं. त्यानं आम्हाला घरात घेतलं, पण अनोळखी पत्रकाराशी बोलायला तो तयार नव्हता. कोणत्याही विषयावर काहीही बोलणार नाही, हे त्यानं स्पष्ट केल्यामुळं त्याच्या भेटीतून हाती काही लागलं नाही, पण दहशतग्रस्त भागांत पोलीस अधिकारी कशा पद्धतीने प्रचंड दबावाखाली काम करत असतात, हे मात्र प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं. शोपियाँ इतकं संवेदनशील आहे की इथे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सातत्याने बदलत असतात. पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरातून बाहेर आलो तर त्याचा सहाय्यक म्हणाला की, ‘अपहरणकर्त्यांशी बोलणी सुरू आहेत. पोलीस कुटुंबीयांची सुटका होईल.’ संध्याकाळी अनंतनागला पोहोचेपर्यंत अतिरेक्यांनी या कुटुंबीयांना सोडल्याचं वृत्त आलं.
शोपियाँपासून अनंतनागपर्यंत अशीच तणावग्रस्त शांतता पाहायला मिळाली. नीरव रस्ते. दुकानं बंद. माणसांचा तुरळक वावर. या मार्गावर लष्कराचे तळ आहेत. तिथे कडक सुरक्षाव्यवस्था असते. शोपियाँ सोडून थोडं पुढे आलो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लष्कराचा तळ. आमची गाडी वेगात होती. एका जवानानं आम्हाला अडवलं. ‘पहिल्यांदाच या रस्त्यावरून निघालेले दिसता?’ असं त्यानं विचारलं. आम्ही होकारार्थी मान हलवली. मग त्यानं सांगितलं, ‘गाडीचा वेग दहाच्या पुढं जाता कामा नये.’ दोन पावलावर पुन्हा जवानानं अडवलं. म्हणाला, ‘गाडी एकदम हळू चालवायची. इथं कॅमेरे लावलेले आहेत. थोडी जरी गडबड केलीत तर पकडतील, हे लक्षात ठेवा.’ दुसऱ्या जवानाचा हा सल्ला मानत कशीबशी गाडी काढली. दोन-चार कि. मी. पुढं गेलो तर जाट रेजिमेंटच्या जवानानं गाडी अडवली. त्यानं जगभरच्या चौकशा केल्या. व्हिजिटिंग कार्ड मागून घेतलं. मग म्हणाला, ‘उतरा गाडीतून. आपण सेल्फी काढू.’ आम्ही एकत्र फोटो काढले. त्याला फोन नंबर दिला आणि फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवायला सांगितले. रात्री या जवानानं खरोखरच फोटो व्हॉट्सअ‍ॅप केले. चार-पाच दिवसानंतर त्याचा फोन आला. ‘कुठं आहात? कुठला त्रास नाही ना?’ अशी आपुलकीनं चौकशी केली. अधूनमधून त्याचे मेसेजेस येत असतात.
या जवानाला टाटा करून पुढे निघालो तर दोन्ही बाजूने माणसाएवढे उंच गवत. अधिक म्हणाला, ‘इथं कोणी लपलं तर दिसणार कसं? कोणीही पटकन् रस्त्यावर येऊ शकतं.’ डोंगरदऱ्या, गर्द हिरवी झाडं आणि उंच गवताच्या या प्रदेशात लष्करासाठी सुरक्षा ठेवणं ही अत्यंत अवघड बाब आहे. तासाभरात आम्ही अनंतनागमध्ये प्रवेश केला. हे शहर शोपियाँइतकंच संवेदनशील बनलेलं आहे. अतिरेकी कारवायांचा आणखी एक केंद्रबिंदू. बंदमुळं रस्त्यावर दोन-चार तरुण टोळक्यांशिवाय फारसं कोणी दिसत नव्हतं. ती रात्र आम्ही अनंतनागमध्ये काढली.
बंदनंतर तब्बल तीन दिवसांनी अनंतनागमध्ये जनजीवन सुरू झालं होतं. गल्लीबोळांमध्ये वाहतूक कोंडी दिसत होती. भर वस्तीतलं सरकारी रुग्णालयाचं आवार भरून गेलेलं होतं. नित्याच्या व्यवहारांसाठी लोक घराबाहेर पडले होते. दोन्ही बाजूला काश्मिरी पंडितांची तीन-तीन मजली घरे लागली. विशिष्ट रचनेमुळं पंडितांची घरं कुठूनही ओळखू येतात. बरीच घरं रिकामी आहेत. कधीकाळी पंडित या भागात मोठय़ा संख्येने राहत असावेत. तिथं कुठलंसं छोटं मंदिरही दिसलं. नव्याने बांधलेल्या उंच इमारतीत गेलो. तिथं काही काश्मिरी तरुण भेटले. सगळे पदवीधर. उत्तम इंग्रजी बोलणारे. भारतातच नव्हे, विदेशातही जाऊन आलेले. त्यांना आसपासच्या जगाचं नीट भान होतं. या तरुणांचं वैशिष्टय़ म्हणजे ते लहान मुलांसाठी छोटेखानी मासिक चालवतात. त्यांचं हे बिगर-राजकीय व्यासपीठ असलं तरी हे तरुण राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत जागरूक होते. काश्मीर प्रश्नावर त्यांची ठोस भूमिका होती आणि त्यांनी ती उघडपणे मांडली. तिथं असणाऱ्या सहा-सात तरुणांपैकी दोघे सविस्तर बोलले. इतरांनी त्यांच्या प्रत्येक मुद्दय़ाला पाठिंबा दिला. या तरुणांनी ना कधी हातात बंदुक घेतली होती, ना कधी त्या मार्गाने जाण्याचा त्यांचा विचार होता. पण २०१६ मध्ये ‘हिज्बुल मुजाहिद्दीन’चा कमांडर बुऱ्हाण वाणी याला लष्कराने ठार मारल्यानंतर रस्त्यावर उतरलेल्या आणि नव्याने बंदुका हातात घेत असलेल्या तरुण अतिरेक्यांना त्यांचा बौद्धिक, मानसिक आणि राजकीय पाठिंबा होता.
तरुणांच्या म्होरक्याने बोलायला सुरुवात केली. ‘तुम्ही भारतातून आला आहात. तुम्हाला आम्ही सांगतो, आम्ही स्वतला भारतीय मानत नाही. भारताचा आम्ही द्वेष करतो. आम्हाला भारतात राहायचे नाही. आम्हाला स्वातंत्र्य हवंय. आणि ते आम्ही मिळवूच.’ काश्मीरमधला शिकलासवरलेला तरुण काय विचार करतो, हे त्याच्या बोलण्यातूनच स्पष्ट झालं. हे तरुण धर्माध नव्हते. इस्लामिक ग्रंथांचा आधार घेऊन बोलणारे मौलवी नव्हते. ‘भारताचा द्वेष’ म्हणजे भारत सरकारबद्दल द्वेष. केंद्र सरकारच्या धोरणांना ते विरोध करत होते. सर्वसामान्य भारतीय माणसाबद्दल त्यांना द्वेष नाही. भारतातील लोकांकडं ते इतर कोणत्याही देशाच्या नागरिकांकडं बघावं तसं बघतात. म्हणूनच भारतातून काश्मीर बघायला जाणाऱ्या पर्यटकांवर अतिरेकी हल्ला होत नाही. अधिकचा जिवाभावाचा दोस्तही तिथं आला. तो म्हणाला, ‘अधिक आणि माझ्या मैत्रीला पंधरा र्वष झाली. अनंतनागसारख्या संवेदनशील शहरात तो बालिकाश्रम चालवतोय. त्याच्या पाठीशी माझ्यासारखे मित्र उभे आहेत. भारतातल्या लोकांबद्दल काश्मिरींच्या मनात प्रेमच आहे. पण आम्ही भारताचा भाग नाही.’ चर्चेची सुरुवातच मूलभूत भेदावर झाली. प्रत्येक भारतीय माणूस ‘काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे’ असे मानतो. आणि काश्मिरी लोक मात्र अविभाज्य सोडाच, कुठलाही भाग व्हायला तयार नाहीत!
‘इंग्रजांनी काश्मीर गुलाब सिंग यांना विकलं होतं. इंग्रजांच्या काळातदेखील काश्मीर वेगळं राहिलेलं आहे. महाराजा हरीसिंह यांनीही काश्मीर भारतात ‘विलीन’ केलेलं नव्हतं. मग कुठल्या आधारावर भारत म्हणतो, की काश्मीर त्यांचा अविभाज्य भाग आहे?’ हा या तरुणांच्या चर्चेतला सूर होता. ‘भारत सतत विकासाच्या गोष्टी करतो. पण आमच्यासाठी मुद्दा विकासाचा नाही, तर स्वतंत्र ओळख हाच आहे. काश्मीर स्वतंत्र झाला की विकास कसा करायचा, हे आम्ही बघून घेऊ..’ हा या तरुणांचा युक्तिवाद. ‘पण भारताचा तुम्ही द्वेष का करता?’ या प्रश्नावर तरुणांचं म्हणणं होतं, ‘भारत सरकार हे आमच्यावर थोपवलं गेलेलं सरकार आहे. ते आम्ही का स्वीकारायचं? भारताला काश्मीर हवंय, पण आम्हाला भारत नको. गेली सत्तर र्वष भारताचं लष्कर काश्मीरच्या रस्त्या-रस्त्यावर आहे. अतिरेक्यांनी भारताच्या सुरक्षारक्षकांवर केलेले हल्ले तुम्हाला दिसतात. मग भारतीय फौजेने काश्मिरी लोकांवर केलेले अत्याचार का दिसत नाहीत? काश्मीरच्या आझादीसाठी कित्येक र्वष आमचा संघर्ष सुरू आहे. तो कायच राहील.’ त्या तरुणाचं सगळं बोलणं अत्यंत संयमित, पण ठोस होतं. त्यांच्या युक्तिवादाला भावनिक किनार जरूर होती, पण काश्मीरला स्वातंत्र्य का हवंय, ही मांडणी त्यांनी नीट तर्काच्या आधारावर केली होती.
‘सतरा-अठरा वर्षांंचे काश्मिरी तरुण बंदुका हातात घेऊन लढताहेत. किती दिवस तुम्ही असे लढाल? भारताकडं प्रचंड संसाधनं आहेत. भारत लष्कराच्या बळावर पुढची शंभर र्वष काश्मीर ताब्यात ठेवू शकतो. मग तुम्ही काय कराल?’ या प्रश्नावर त्या तरुणांचं उत्तर होतं- ‘भारताची ताकद आम्ही जाणतो. आम्ही त्यांचा मुकाबला करू शकत नाही. पण याचा अर्थ आम्ही संघर्ष थांबवायचा असा होत नाही. ही बंदुका घेतलेली मुलं स्वतच्या जीवाची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरलेली आहेत. ते मरणाला घाबरत नाहीत. भारतीय सैनिकांच्या गोळ्या ते निडरपणे छातीवर घेत आहेत. संघर्षांची तीव्रता कधी वाढते, कधी कमी होते. पण ती संपत नाही. भारताच्या सैनिकांनी बुऱ्हाण वाणीला मारलं. बुऱ्हाणचा खरा प्रवास तो मेल्यानंतरच सुरू झाला. सैनिकांसाठी काश्मिरी तरुणाला ठार मारल्यावर कारवाई संपते. पण त्याचा मृत्यू नव्या सशस्त्र बंडखोरांना जन्म देत असतो. मेलेला बंडखोर संघर्षांला रसद पुरवून जातो. बुऱ्हाण त्याच्या मृत्यूनंतरच मोठा झाला. त्याने प्रत्येक काश्मिरी माणसामधल्या रागाला वाट करून दिली. म्हणून तर आज नवनवे तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत. वर्षभरात शंभर तरुणांना सैनिकांनी ठार मारलं. पण नव्या दोनशे तरुणांनी हातात बंदुका घेतल्या. भारताचं लष्कर काश्मिरी तरुणांना रोखू शकत नाही. ते किती तरुणांना मारणार? काश्मीरमधला शेवटचा तरुण असेपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील. आता काश्मिरी लोकांना भारताच्या लष्कराची भीती वाटत नाही..’ ते तरुण अत्यंत आक्रमक युक्तिवाद करत होते.
‘काश्मिरींचा लढा पाकिस्तानच्या मदतीवर सुरू आहे. ती थांबली तर तुम्ही कसं लढणार?’ या प्रश्नावर त्याचं म्हणणं, ‘आत्ता लढतोय तो काश्मिरी तरुण आहे. पाकिस्तानातून आलेला नाही. पाकमधून या तरुणांना प्रशिक्षण मिळालेलं नाही. हा लढा काश्मिरी आहे, पाकिस्तानी नव्हे. या बंडखोर तरुणांचं आयुष्य जेमतेम दोन-तीन र्वषच आहे. फौजेच्या हातून आपण मारले जाणार हे त्यांनाही माहिती आहे. आई-वडिलांचा विरोध पत्करून ते संघर्षांत उतरताहेत. कुटुंबाचा भावनिक आधारदेखील त्यांना थांबवू शकत नाही. आता सांगा, असं असेल तर भारताचं लष्कर काश्मिरींचा संघर्ष कसा थांबवणार? ही लढाई आम्ही शंभर र्वषदेखील सुरू ठेवू..’ या तरुणांबरोबर प्रश्नोत्तरांच्या ‘संघर्षमय’ फेऱ्या सुरू होत्या.
तरुणांच्या म्होरक्यानं हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मूलभूत मुद्दा उपस्थित केला. काश्मिरी लोक कशाच्या जोरावर ही लढाई लढत आहेत, याचं उत्तर या मुद्दय़ात मिळतं. पाकिस्तानकडून त्यांना बंदुका मिळतात. इस्लामीकरणाचा डोस मिळतो. पाकिस्तानची मदत काश्मिरींच्या संघर्षांसाठी पूरक ठरली आहे. पण तो काही संघर्षांचा मुख्य आधार नाही! काश्मिरींचा मुख्य आधार आहे त्यांची जमीन. काश्मिरींना स्वतची भूमी आहे. भूमी ही कुठल्याही लढाईतील सर्वात मोठी जमेची बाजू ठरते. कुठल्याही भूमीत नव्या पिढय़ा घडवण्याची ताकद असते. काश्मिरी भूमी त्याला अपवाद नाही. हा तरुण म्हणाला, ‘पॅलेस्टाइन आणि काश्मीर हे दोघेही स्वतच्या सार्वभौम देशासाठी लढत आहेत. पण दोघांमध्ये मूलभूत फरक आहे, तो म्हणजे भूमी. आमच्याकडं ती आहे. ज्याच्याकडं जमीन असते तो संघर्षांत टिकून राहू शकतो. आम्ही टिकून राहू. आमची जमीन आमच्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. भारत इथल्या काश्मिरी माणसाला त्याच्या जमिनीपासून कसा वेगळा करू शकेल?’ ‘३५-अ’ कलम काढून टाकण्याला काश्मीर खोऱ्यात होणाऱ्या विरोधाचं मूळही या मुद्दय़ात सापडतं. काश्मीरच्या भूमीवर मालकी फक्त काश्मिरींचीच. बिगर-काश्मिरींचा (बिगर-मुस्लीम नव्हे!) या भूमीवर अधिकार असू शकत नाही, हे संरक्षक कलम ‘३५-अ’नं जम्मू-काश्मीरला देऊ केलं आहे. ‘३५-अ’ काढून काश्मिरींचा हा हक्क भारत सरकार हिरावून घेऊ पाहत आहे, ही भावना काश्मिरी लोकांमध्ये असल्यामुळंच त्याला विरोध केला जात आहे. याउलट, मोदी सरकार, भाजप आणि संघाला मात्र भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये अन्य भारतीयांना काश्मिरी भूमीवर मालकी हक्क देण्यात कसलीच वैचारिक चूक वाटत नाही.
कुपवाडा, बारामुल्ला, बांडीपुरा हे प्रत्यक्ष ताबारेषेला लागून असलेले उत्तर काश्मीरमधले जिल्हे. अतिरेकी कारवाया कधी उत्तरेत तीव्र असतात, तर कधी दक्षिणेत. उत्तरेतून घुसखोरी अधिक होते. कुपवाडा हा तर कायमच अतिरेकी कारवायांचा गड राहिलेला आहे. कुपवाडय़ातल्या एका गावात सत्तरीचे गृहस्थ भेटले. त्यांनी रीतसर वैद्यकीय शिक्षण घेतलेलं नसलं तरी ते तिथं बरीच र्वष दवाखाना चालवतात. आसपासच्या अनेक गावांमधले लोक येऊन छोटय़ा-मोठय़ा आजारांवर त्यांच्याकडून औषधं घेऊन जात. ‘डॉक्टर’ अशीच त्यांची ओळख आहे. हे डॉक्टर पक्के गिलानी- समर्थक. पाकिस्तानवादी हुरियत नेते सईद अली शहा गिलानी यांचे ते चेले. ‘भारत सरकारने थेट गिलानींशी चर्चा केली तरच काश्मीर प्रश्न सुटेल,’ अशी त्यांची धारणा. १९८९-९० मध्ये काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या मदतीने अतिरेकी कारवाया सुरू झाल्या तेव्हा काश्मिरी तरुण शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाकिस्तानला जात. डॉक्टरही पाकिस्तानला गेले होते. डॉक्टरांनी स्वत: हातात कधी बंदूक घेतली नाही, पण अतिरेक्यांच्या ‘मार्गदर्शकां’पैकी ते एक. भारतीय लष्कराने त्यांना अनेकदा उचलून नेलं आहे. त्यांच्या शरीरातली अनेक हाडं कायमस्वरूपी मोडलेली आहेत. तिहार तुरुंगाचाही त्यांनी पाहुणचार घेतलेला आहे. तिहारमध्ये असताना तत्कालीन पोलीस महासंचालक किरण बेदी त्यांना टेनिस खेळण्यासाठी बोलावत असत अशी आठवण ते सांगतात. डॉक्टरांनीही ‘काश्मिरी भूमी’चा मुद्दा मांडला. ‘काश्मीरमध्ये सफरचंदं, अक्रोड, केशर आहे. भाताची, मक्याची शेती आहे. मुख्य म्हणजे इथं पर्यटन आहे. काश्मीरकडं पाणी आहे. भारत सरकारनं इथं वीज प्रकल्प उभारले आहेत. काश्मीर स्वतंत्र असतं तर आम्हीच भारताला वीज विकून पैसे मिळवले असते. जगभरातून पर्यटक खोऱ्यात आले असते. काश्मीर भारताच्या ताब्यात असल्यानं अरब देशांतून पर्यटक इथे येत नाहीत. त्यांच्याकडून काश्मीरमध्ये अब्जावधी डॉलर आले असते. काश्मीरमध्ये रोजगार वाढला असता. लोकांचं उत्पन्न वाढलं असतं. काश्मीर श्रीमंत झालं असतं. स्वतंत्र काश्मीर स्वयंपूर्ण होऊ शकतं. भारताच्या मदतीवर काश्मीरचा विकास घडवून आणण्याची आम्हाला गरज उरली नसती..’ डॉक्टरांनी स्वतंत्र काश्मीरच्या बाजूने केलेली ही मतपेरणी. ‘काश्मीर स्वतंत्र झालं तर भारताशीही काश्मीर व्यापार करेल. पाकिस्तानशीही करेल. काश्मीरची पाकशी भौगोलिक सलगता आहे. त्यांच्या बंदरातून काश्मीरमधला शेतीमाल जगभरात जाईल. भारताच्या बंदरातून निर्यात करण्यापेक्षा पाकिस्तानच्या बंदरातून करणं अधिक किफायतशीर आहे. काश्मीरच्या विकासासाठी भारताची आम्हाला गरजच नाही.’ ..काश्मीरच्या भूमीशी जोडलेला डॉक्टरांचा हा युक्तिवाद. काश्मीरची वैशिष्टय़पूर्ण भूमी आणि तिची भौगोलिकता या दोन्ही प्रमुख कारणांमुळं इतक्या वर्षांनंतरही ‘काश्मिरीयत’चं वेगळेपणं टिकून असावं आणि ही ‘काश्मिरीयत’ कदाचित ‘अविभाज्य भाग’ होण्याआड येत असावी असं डॉक्टरांचं बोलणं ऐकल्यावर वाटलं.
बऱ्याच वेळानंतर डॉक्टरांच्या बोलण्यातील आक्रमकपणा ओसरला. ते नरमाईनं म्हणाले, ‘भारत काश्मीरला पाळीव प्राण्यासारखं वागवतो. त्याच्या गळ्यात पट्टा बांधून ठेवलाय. त्याच्याशी निदान मायेनं तरी वागा.’ डॉक्टरांच्या सांगण्याचा अर्थ होता- ‘भारत आम्हाला स्वातंत्र्य मिळू देणार नसेल तर निदान संपूर्ण स्वायत्तता तरी द्या. लष्कर मागं घ्या. लष्कराकडून होणारे अत्याचार थांबवा.’ डॉक्टरांनी शेकडो महिलांचे गर्भपात केले आहेत. या महिलांवर कधी अतिरेक्यांकडून अत्याचार झाले, तर कधी फौजेकडून. हा ओझरता संदर्भ डॉक्टरांच्या बोलण्यात आला होता. डॉक्टरांचं म्हणणं, की काश्मिरी पंडितांनी खोरं सोडणं ही चूक होती. काही पंडित मारले गेले, हे खरं. पण काश्मिरी मुस्लीमही मारले गेले. खोऱ्यातून पळून जाऊन पंडितांना काय मिळालं, हा त्यांचा सवाल. काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी कडवी भूमिका मांडणारे डॉक्टर आम्ही निघालो तेव्हा म्हणाले, ‘तुम्ही दोघं माझ्याकडं राहायला येणार होतात. रात्रभर गप्पा मारल्या असत्या. काश्मीरच्या कहाण्या ऐकवल्या असत्या.’ अधिकला ते मुलासारखं मानतात. जाताना त्यांनी अधिकला कडकडून मिठी मारली.
अनंतनागमध्ये भेटलेल्या तरुणांच्या आणि डॉक्टरांच्या बोलण्यावरून काश्मिरी लोक आरपारची लढाई करताहेत असं वाटलं. संघर्ष कितीही काळ सुरू राहिला तरी चालेल, पण तो करायचाच- असा विचार ही मंडळी करत होती. हा ‘आरपार’चा मुद्दा जम्मूमध्ये मुख्य प्रवाहातल्या पत्रकारानेही मांडला होता. मोदी सरकारमधील मंत्र्याशी जवळीक असलेल्या या पत्रकाराने भाजप नेतृत्वाबरोबर झालेल्या गप्पांचा उल्लेख केला. सध्या मोदी सरकारने काश्मीरबाबत कठोर धोरण राबवलेले आहे. भाजपने काश्मीरचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्याचं बोलणं ‘डोव्हल डॉक्ट्रिन’शी निगडित होतं. फौजेवर दगड मारले तर पॅलेट गनचा वापर होणार, अतिरेकी समोर आले तर त्यांना ठार मारलं जाणार, बंदुका खाली ठेवल्याशिवाय चर्चा केली जाणार नाही, जशास तसं उत्तर दिलं जाईल, हे मोदी सरकारचं काश्मीर धोरण आहे. केंद्र सरकारकडून काश्मीरमधील विभाजनवाद्यांशी कोणताही संवाद साधला जाणार नाही, हाही त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा.
‘जशास तसं उत्तर देणार असं धोरण असेल तर गोळ्या मारणं एवढाच पर्याय उरतो. पण असं किती तरुणांना मारणार? दररोज नवे तरुण अतिरेकी बनू लागलेले आहेत, त्याचं काय?’ या प्रश्नावर त्या पत्रकाराचं म्हणणं, ‘सध्या खोऱ्यात तीन-चारशे अतिरेकी आहेत. पूर्वी त्यांची संख्या काही हजारांत होती. आता ती राहिलेली नाही. त्यांची ताकद कमी होतेय. ती आणखी कमी होत जाईल. किती काळ हे तरुण संघर्ष करतील? पाच-पन्नास र्वष? काश्मीरमध्ये भारताचं लष्कर कायम राहणार आहे. भारताविरोधात बंदूक हातात घेतली तर त्यांना लष्कर ठार मारणार. भारताकडं टिकून राहण्याची ताकद आहे.’
‘पण या टोकाच्या भूमिकेमुळं काश्मीर खोऱ्यातील अख्ख्या तरुण पिढीचा खात्मा होण्याची भीती नाही का?’ या प्रश्नावर त्या पत्रकाराचं म्हणणं होतं, ‘तरुण पिढी संपण्याचा धोका असू शकतो. पण उपाय काय? काश्मिरी लोकांची लढण्याची ताकद कमी होत जाईल. जे राहतील ते भारताबरोबर जुळवून घेतील. मग काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण होण्यासाठी भारताला पाऊल टाकता येईल. मोदी सरकारनं आरपारची लढाई सुरू केली आहे. पूर्वीच्या सरकारप्रमाणं मोदी सरकार समन्वयाची भाषा करत नाही. सापाच्या शेपटीवर पाय दिल्यावर त्याला मोकळं सोडता येत नाही. काश्मीर प्रश्न गोळीच्या जोरावरच संपवायचा ठरवलं असेल तर आता माघार घेता येणार नाही. तसं झालं तर भारतीय लष्कर कमकुवत असल्याचं सिद्ध होईल आणि अतिरेक्यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढेल. आता ‘डोवल धोरण’ बाजूला ठेवणं केंद्र सरकारसाठी स्वतच्याच पायावर दगड मारून घेण्यासारखं ठरेल. मोदी सरकारच नव्हे, केंद्रात कोणाचंही सरकार आलं तरी ‘डोवल धोरण’च राबवावं लागेल. दुसऱ्या बाजूला अतिरेकीही माघार घेणार नाहीत. त्यांनी माघार घेतली तर काश्मीरचा संघर्षच संपेल. आणि हे काश्मिरी लोक कधीही होऊ देणार नाहीत.’ पण या स्पष्टीकरणातून त्या पत्रकाराने मोदी सरकारचीही कोंडी उघड केली. आता ठरवलं तरी माघार घेता येणार नाही असं केंद्र सरकारला वाटत असेल तर हे चक्रव्यूहात स्वतलाच अडकवून घेण्याजोगं आहे.
‘काश्मिरी लोकांना आपलंसं करण्यापेक्षा काश्मीरची भूमी ताब्यात ठेवणं हे केंद्र सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचा याचा अर्थ होत नाही का?’ या प्रश्नावर मात्र त्या पत्रकारानं स्पष्ट उत्तर दिलं नाही. जम्मूमध्ये भेटलेल्या काश्मिरी पंडितांपैकी एकाने अप्रत्यक्षपणे हीच भूमिका मांडली होती. त्याचं म्हणणं होतं की, काश्मिरी लोक भारतविरोधी असल्याची मानसिकता गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारने भारतीयांच्या मनात रुजवली आहे. मोदींचं हे मोठं यश मानलं पाहिजे. काश्मिरी मुस्लिमांविरोधात अवघा देश मोदींच्या मागे उभा असेल तर मोदींना काश्मीर प्रश्न सोडवता येईल. २०१९ मध्ये मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर काश्मीर प्रश्न सुटू शकतो. भारत लष्कराच्या जोरावर काश्मिरींची लढण्याची ताकद कमी करेल. मग ते चर्चेला तयार होतील. त्यानंतर मोदी पाकिस्तानशीही चर्चा करू शकतील. प्रत्यक्ष ताबारेषा हीच सीमारेषा होईल. काश्मीर संघर्ष संपेल!
उजव्या विचारांची ही मांडणी काश्मिरी लोकांच्या लक्षात आलेली आहे. काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील सगळ्याच राजकीय नेत्यांमध्ये उठबस असलेले सत्तरीचे एक व्यापारी नेते श्रीनगरमध्ये भेटले. ते सांगत होते, ‘मुफ्ती महम्मद सईद खूपच आजारी होते. आपले फार दिवस राहिलेले नाहीत हे त्यांनी जाणलं होतं. जाण्याआधी काश्मीरचा प्रश्न मार्गी लावण्याची त्यांची मनीषा होती. त्यांना इतिहासात अजरामर व्हायचं असावं. निव्वळ या मनीषेपोटी मुफ्तीसाहेबांनी भाजपबरोबर सरकार स्थापन केलं. वाजपेयींच्या काळातही मुफ्ती मुख्यमंत्री होते. वाजपेयींनी काश्मिरी लोकांचा विश्वास मिळवलेला होता. त्यांनी पाकिस्तानशीही चर्चा सुरू केली होती. मोदींचं सरकारही वाजपेयींच्या मार्गानं जाईल असं मुफ्तीसाहेबांना वाटतं होतं. पण मोदी हे वाजपेयी नाहीत हे त्यांना खूप उशिरा कळलं. वाजपेयींचं समन्वयाचं धोरण मोदींनी पूर्णपणे मोडून काढलं. त्यामुळं काश्मिरी लोकांचा मोदींवर विश्वास नाही.’ विभाजनवादी संघटना ‘हुरियत’चे मवाळ नेते मीरवाईज उमर फारुक यांचं म्हणणं असं की, ‘तरुण बंदुका हातात घ्यायला तयार आहेत, पण भारताशी चर्चा करायला ते तयार नाहीत. भारत सरकारवर त्यांचा भरवसा राहिलेला नाही. भारताची फौज आम्हाला मारणारच आहे तर तिला बेधडक सामोरं जायचं, हीच या तरुणांची मानसिकता बनलेली आहे.’
‘पीडीपी’च्या एका युवा नेत्याची गाठ पडली. मोदी सरकारच्या चर्चा न करण्याच्या काश्मीर धोरणावर त्यानं नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही पक्षांची युती संपुष्टात आल्यामुळं हा नेता कदाचित भाजपविरोधात टोकाची भूमिका घेईल, हा माझा अंदाज चुकला. त्याने केलेली मांडणी खूपच संतुलित होती. ‘भाजपशी युती करून पीडीपीचं नुकसान झालं. मोदींच्या धोरणामुळं हाती काही लागलं नाही. मोदींनी संवाद बंद करून टाकला. पूर्वीच्या सरकारांनी लष्कराच्या बळावर काश्मीर ताब्यात ठेवलं होतं, पण त्यांनी चर्चेचा मार्ग सोडला नव्हता. मोदी सरकारला चर्चाच करायची नाही. काश्मीर संघर्षांत ‘हुरियत’ बफर म्हणून काम करत होती. ‘हुरियत’मध्ये तीन नेत्यांचे तीन स्तर आहेत. गिलानी जहालवादी व पाकिस्तानचे पुरस्कर्ते आहेत. यासिन मलिक मध्यभागी आणि मीरवाईज मवाळ. ते तुलनेत अधिक भारतवादी मानले जातात. काश्मिरी लोक ‘हुरियत’वर नाराज असतील, पण ‘हुरियत’ला राजकीय अवकाश आहे. या अवकाशात तिन्ही स्तरांवरील काश्मिरी लोकांचा राग शोषला जातो. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष भारतीय चौकटीतील संसदीय लोकशाहीची प्रक्रिया काश्मीरमध्ये सुरू ठेवू शकतात. ‘हुरियत’ सशस्त्र विभाजनवाद्यांवर नियंत्रण ठेवू शकते. काश्मीर ‘अतिरेकी’ होण्यापासून वाचू शकते. पण ‘हुरियत’चा अवकाशच मोदी सरकार मान्य करत नाही. या सरकारने हा अवकाशच मोडून काढला आहे. त्यातून संवादाची सर्व शक्यताच मोडीत काढली आहे. त्यामुळं काश्मिरीही फक्त बंदुकीची भाषा करू लागला आहे. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. मोदींना गोळ्यांच्या बळावर काश्मीरचा प्रश्न कधीही सोडवता येणार नाही. मोदींना काश्मिरी लोकांशी बोलावंच लागेल!’
काश्मिरी तरुणांचा मोदी सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही आणि मोदी सरकारलाही काश्मिरी लोकांशी बोलणी करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळं दोन्ही बाजूकडून फक्त गोळ्यांचा आवाज निघतो आहे! या आवाजात राजकीय संवादाचा अवकाश आत्ता तरी पटलावरून गायब झालेला दिसत आहे.
हजरतबल दर्गा, वेगवेगळ्या बागा, दल लेकचा परिसर ही पर्यटनस्थळं सोडल्यास बाकी श्रीनगर हे शहर फारसं आकर्षित करत नाही. शहरात पुलांची कामं सुरू आहेत. ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते. लाल चौक मात्र कायम गजबजलेला असतो. लोकांनी आणि राखीव दलाच्या पोलिसांनी. लाल चौकाचा परिसर संवेदनशील असल्यामुळं इथं सुरक्षाव्यवस्था कडक असते. लाल चौक ओलांडून पलीकडच्या चौकात गेलं की तिथं असलेली अख्खी इमारत म्हणजे राखीव पोलीस दलाचा तळ. त्याच्या मागच्या बाजूला ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’चा नेता यासिन मलिकचं घर आहे. रात्री आठच्या सुमारास आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो. अंधुक प्रकाश होता. त्यामुळं आमचे चेहरे नीट दिसत नसावेत. त्यात आमच्याकडं बॅकपॅक. तिथं बहुधा संशयाचं वातावरण निर्माण झालं. यासिन मलिक आहे का, असं विचारलं तर वरच्या मजल्यावर असलेली महिला एकदम सावध झाली. ती यासिनची बहीण असावी. ‘यासिन घरी नाही,’ असं तिनं आम्हाला सांगितलं. तेवढय़ात खिडकीतून एका व्यक्तीनं आमची चौकशी केली. त्यामुळं यासिन मलिक घरीच असल्याचा आम्हाला अंदाज आला. मिनिटभरात तोच माणूस पुन्हा खिडकीत आला. त्यानं यासिनला त्याच्या कार्यालयात सकाळी अकरा वाजता भेटण्यास सांगितलं. मग दुसऱ्या दिवशी यासिन मलिकच्या कार्यालयात गेलो. तिथं सामसूम होती. तिथल्या माणसाला आमची माहिती दिली. व्हिजिटिंग कार्ड दिलं. ते घेऊन तो आत गेला. थोडय़ा वेळानं तो परतला. यासिन तेव्हा कार्यालयातच होता असं त्याच्या बोलण्यावरून वाटलं. ‘यासिन मलिक गेल्या तीन वर्षांत कुठल्याही भारतीय पत्रकाराशी बोललेले नाहीत. तुम्हाला आत्ता तरी ते भेटणार नाहीत,’ असं त्यानं सांगितलं. आमचा नाइलाज झाला. आम्ही तिथून बाहेर पडलो. यासिन मलिक वा गिलानी यांच्यासारख्या जहाल नेत्यांना भारतातील पत्रकारांशी बोलणं अडचणीचं असावं. त्यांना भारत आणि पाकिस्तान दोन्हीकडील यंत्रणांना सामोरं जावं लागतं. गेल्या चार वर्षांत हुरियतचे नेते नजरकैदेतच आहेत. त्यामुळं त्यांचा वावर
फक्त श्रीनगरपुरताच मर्यादित असतो. मीरवाइज उमर फारुकची मात्र भेट झाली. रीतसर मुलाखतही घेतली.
दुसऱ्या दिवशी आम्ही श्रीनगरहून कुपवाडय़ाला निघालो. कुपवाडय़ाला जाताना सोपोर, हंदवाडा ही गावं लागतात. आम्ही खोऱ्यात होतो त्या काळात या भागामध्ये लष्कराने अतिरेक्यांविरोधात कारवाया केल्याचं कळलं. एका लष्करी तळावर आम्ही रात्र काढली. तिथल्या कर्नल आणि लेफ्ट. कर्नलच्या बोलण्यातून समजलं की सलग दोन रात्र लष्कराची शोधमोहीम सुरू होती. कर्नल म्हणाला, ‘मी सलग दोन दिवस झोपलेलो नाही. आजची रात्र तळावर आहे म्हणून तुम्हाला भेटू शकलो.’ सगळ्या काश्मीर खोऱ्यात सफरचंदांच्या बागा दिसतात. एकेकाळी सफरचंदांसाठीच सोपोरची विशेष ओळख होती. पण आता हे गाव अतिरेकी कारवायांमुळं उर्वरित भारताला माहितीचं झालं आहे. रात्री सातच्या सुमारास एका छोटय़ा गावात गेलो. तिथं अधिकच्या संस्थेशी संबंधित असलेल्या एका मुलीचं लग्न होतं. याच मुलीसाठी आम्ही जम्मूत कपडय़ांची खरेदी केली होती. आहेर सोहळा पार पाडून आम्ही रात्री नऊच्या सुमारास लग्नघरातून बाहेर पडलो. दुसऱ्या एका गावात आम्हाला रात्र काढायची होती. कुठल्याशा फाटय़ाला वळून आत शिरल्यावर दोन्ही बाजूला लष्कराचा तळ होता. रात्री कधी कधी इथून गावात जाणारे रस्ते बंद केले जातात. त्या रात्री रस्ता खुला होता. रात्री लष्करी तळाच्या आसपास हेडलाइट लावायला परवानगी नसते. अधिकनं गाडीचे दिवे बंद केले. पाकिर्ंग लाइटवर आम्ही काही अंतर कापलं.
आम्ही ज्या घरात राहिलो त्या कुटुंबानं प्रत्यक्ष दहशतवाद अनुभवला होता. या घरातली मुलगी अधिकच्या कामात मदत करते. सध्या ती बेंगळुरूला एका कंपनीत नोकरी करते. अधिकच्या बालिकाश्रमातील काही मुली पदवी शिक्षणासाठी भारतात कुठं कुठं राहतात. त्या सर्व मुलींशी सातत्याने समन्वय ठेवण्याचं काम ती करत असल्यानं अधिकचा मोठा भार हलका झाला आहे. या मुलीचे वडील आणि पाच काकांनी नव्वदच्या दशकात बंदुका हातात घेतल्या होत्या. पण नंतर अनेक जण मुख्य प्रवाहात परतले, त्यात तिचे वडील आणि काकांचाही समावेश होता. वडील भारतीय लष्करासाठी ‘माहीतगार’ म्हणून काम करीत असत. त्यांचा बराच वेळ लष्करी तळावर जात असल्यानं त्यांना घरून डबा पोहोचवला जात असे. पण त्यांनी बंदूक खाली ठेवल्याचा बदला अतिरेक्यांना घ्यायचा होता. या कुटुंबाच्या शेजारच्या घरातील दहावीत शिकणाऱ्या मुलाचा वापर करून हा बदला घेतला गेला. त्यासाठी या मुलाला पिस्तुल चालवण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं. या मुलानं डब्यात घालून पिस्तुल नेलं आणि त्या मुलीच्या वडिलांना पाठीत गोळ्या मारून ठार मारलं. अतिरेक्यांनी तिच्या काकांनाही एकेक करत मारलं. या मुलीने आपलं कुटुंब उद्ध्वस्त झालेलं डोळ्यांदेखत पाहिलं आहे. आता तिला काश्मिरात परत येऊन राहण्याची इच्छा नाही. तिला कुठंतरी भारतातच स्थायिक व्हायचंय. वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिची आई मुलींना घेऊन भावाकडं येऊन राहिली. हे कुटुंब तुलनेत गरीब होतं. काश्मीरमध्ये अशी अनेक गरीब कुटुंबं भेटतील.
सकाळी त्या गावातून निघालो. जाताना बंगुस खोरं दिसलं. हे अजून पर्यटकांसाठी खुलं करण्यात आलेलं नाही. गुलमर्ग, पहलगामइतकंच हे खोरं सुंदर असल्याचं अधिकनं सांगितलं. आम्हाला लोलाब खोऱ्यातल्या गावात जायचं होतं. तिथल्या कुटुंबांनीही दहशतवाद पाहिला आहे. तिथल्या एका घरी गेलो. त्या कुटुंबातील मुलीच्या वडिलांनीही बंदूक खाली ठेवली आणि कुपवाडय़ात एका दुकानात काम करायला सुरुवात केली होती. ते गावी परतल्यावर अतिरेक्यांनी त्यांना घरातच गोळ्या घालून ठार मारलं. त्यांच्या घराच्या दाराला तीन भोकं पडली होती. अधिक म्हणाला, ‘इथंच त्यांचा प्राण गेला!’ आईनं मुलींना वाढवलं. दोन मुलींपैकी एक मुलगी बालिकाश्रमात राहते. एकीनं पदवी घेतली. तीही पूर्वी बालिकाश्रमातच होती. ही मुलगी घरी भेटली. बोलता बोलता ती म्हणाली, ‘मी थकले आता. मला काश्मीर सोडायचंय.’ वीस वर्षांची ती मुलगी ‘मी थकले’ असं म्हणत होती. तिचं हे वाक्य बराच काळ डोक्यात घोळत राहिलं. कुठल्याही संघर्षांत लहान मुलं-मुली आणि महिलांची सर्वाधिक वाताहत होते. काश्मीरमध्येही हीच वाताहत पाहायला मिळते.
लोलाब खोऱ्यातून टंगमर्गला निघालो होतो. मधे कुठंतरी गाडीचा वेग कमी करून अधिक म्हणाला, ‘इथंच मी आणि अफगाण अतिरेकी आमनेसामने भेटलो होतो.’ त्याला विचारलं, ‘तू कसा वाचलास?’ तर म्हणाला, ‘काश्मिरी अतिरेक्यांनी मला वाचवलं.’ अधिक कदम गेली २२ वर्षे काश्मीर खोऱ्यात काम करतोय. खोऱ्यातल्या गावागावांमधून तो फिरला आहे. अधिक इथल्या अनाथ मुलींसाठी बालिकाश्रम चालवतो, हे आता इथल्या सामान्य लोकांना माहिती झालं आहे. काश्मिरी अतिरेक्यांनाही ते माहिती आहे. सात फुटी अफगाणी अतिरेक्यांबरोबर अधिकचा सामना झाला तेव्हा अधिकचं काय करायचं, हे त्या अतिरेक्यांना समजेना. हा प्रकार त्या भागात असलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांना समजला. त्यांनी मध्यस्थी केली आणि अधिकची सुटका केली. ‘तुझ्या जीवाला धोका होऊ शकतो. इथून ताबडतोब निघून जा,’ असं काश्मिरी अतिरेक्यांनी तेव्हा अधिकला सांगितलं होतं.
काश्मिरी अतिरेकी अधिकला बऱ्याचदा भेटले आहेत. त्यांनी काही वेळा त्याला पकडूनही नेलेलं आहे. कधी कधी त्याला मारहाणही झाली आहे. पण प्रत्येक वेळी त्याची सुटकाही झाली आहे. वीस वर्षांपूर्वी अधिकनं काश्मीरमध्ये सेवाभावी काम करायला सुरुवात केली तेव्हा त्याची अतिरेक्यांशी पहिली गाठ पडली. अधिक आणि त्याची एक महिला सहकारी कुपवाडा जिल्ह्य़ात सव्‍‌र्हेक्षणाचं काम करत होते. अचानक काही बंदुकधारी त्याच्या दुचाकीला आडवे गेले. घाबरून अधिकने दुचाकीचा वेग वाढवला तर रायफलचा रट्टा थेट त्याच्या गुडघ्यावरच बसला. अतिरेक्यांपैकी एकानं त्यांची चौकशी केली. मुंबईहून आल्याचं त्यानं सांगितलं. नंतर मात्र पुण्याहून आलो, असं ते म्हणाले. ‘मग आधी खोटं का बोललात?’ अधिकने त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला ,की सहसा लोकांना मुंबई माहीत असतं, पुणं माहीत असतंच असं नाही, म्हणून मुंबईचा उल्लेख केला. मग त्या अतिरेक्याने अधिकला विचारलं की, ‘पुण्यातून कुठून आलात? स्वारगेटपासून किती लांब आहे तुमचं घर?’ त्या दोघांनाही आश्चर्य वाटलं म्हणून त्यांनी त्या अतिरेक्याला विचारलं की, ‘तुम्हाला काय माहिती स्वारगेट? पुण्याला कधी गेलात का?’ अतिरेकी म्हणाला, ‘मी पुण्यात राहिलो आहे. मला डॉक्टर व्हायचं होतं म्हणून मी भारती विद्यापीठात प्रवेश परीक्षा द्यायला गेलो होतो. पण निरोप आला की, माझ्या भावाला भारतीय लष्करानं ठार मारलंय. मग मी पुण्याहून काश्मीरला आलो. त्यानंतर पुन्हा खोऱ्यातून बाहेर पडलेलो नाही.’ तेव्हा कुठे अतिरेक्यांनी त्या दोघांना सोडून दिलं. अधिक आणि त्याच्या सहकाऱ्याची सुटका व्हायला पुण्याचा बॉण्ड कारणीभूत ठरला!
अतिरेक्यांच्या एका गटानं एकदा अधिकला उचलून नेलं होतं. एक हिंदू तरुण मुस्लीमबहुल वस्तीत नेमकं काय करतोय, याचा त्यांना संशय आला असावा. अतिरेक्यांनी अधिकला घेरलं. बराच वेळ बसवून ठेवलं. चौकशी केली. अधिकनं त्याच्या कामाबद्दल सांगितलं. ती ऐकल्यावर त्यांना खात्री पटली असावी, की ही व्यक्ती भारतीय लष्कर वा पोलिसांची एजंट नाही. तिचे इथे वैयक्तिक हितसंबंधही नाहीत. त्या अतिरेक्यांच्या मनात अधिकबद्दल विश्वास निर्माण झाल्यावर त्यांनी अधिकला मित्रत्वाच्या नात्यानं वागवलं. भरपूर गप्पा मारल्या. त्यांचे अनुभव सांगितले. काही वेळानं अधिकला सोडून दिलं. अतिरेक्यांसोबतच्या अशा अनुभवांचे अनेक किस्से अधिककडं आहेत. त्याने एक मजेशीर, अगदी ‘लगान’ सिनेमाची आठवण करून देणारा एक किस्सा सांगितला. कुपवाडा जिल्ह्य़ामध्येच एका गावात भारतीय जवान आणि अतिरेकी यांच्यात संघर्ष सुरू होता. पण दोघांनाही एकमेकांवर मात करता येत नव्हती. मग दोन्ही गटांमध्ये असं ठरलं की क्रिकेटचा सामना खेळायचा, जो गट हरेल त्याने माघार घ्यायची. या सामन्यात जवान हरले. मग त्यांनी माघार घेतली आणि अतिरेक्यांनीही काढता पाय घेतला.
अधिकला फक्त अतिरेक्यांचाच सामना करावा लागला असं नाही, तर हिंदुत्ववादी संघटनांकडूनही त्याला काही वेळा त्रास झाला आहे. २०१६ मध्ये बुऱ्हाण वाणी प्रकरणानंतर श्रीनगरमध्ये दंगे भडकले होते. लोक रस्त्यावर येऊन दगडफेक करत होते. ही धुमश्चक्री थांबवण्यासाठी सुरक्षा जवानांनी पॅलेट गनचा वापर केला होता. त्यात कित्येक तरुणांचे डोळे गेले. या जखमी तरुणांना रुग्णालयात आणलं जात होतं. पण त्यांच्यावर उपचार कसे करायचे, हेच तिथल्या डॉक्टरांना समजत नव्हतं. अधिकच्या टीमनं या परिस्थितीत या तरुणांच्या डोळ्यांवर उपचार करू शकतील अशा डॉक्टरांचा देशभरात शोध घेतला. बेंगळुरू व मुंबईहून आलेल्या डॉक्टरांनी दीड हजार तरुणांचे डोळे वाचवले. अधिकने काश्मिरी तरुणांना केलेली ही मदत हिंदुत्ववादी संघटनांना खटकली. ‘दहशतवाद्यांना तू मदत केलीस, तू देशद्रोही आहेस..’ अशा धमक्या अधिकला दिल्या गेल्या. शेवटी अधिक धमक्या देणाऱ्या लोकांना जाऊन भेटला. या तरुणांना मदत करणं का गरजेचं आहे आणि ही देशसेवाच कशी आहे, हे त्यानं त्यांना समजावून सांगितलं. अधिक त्यांना म्हणाला, ‘ही मुलं फक्त १८-२० वर्षांची आहेत. त्यांना अख्खं आयुष्य काढायचं आहे. ते आंधळे झाले तर ते बाकीचं आयुष्य कसं काढतील? त्यांना हातात बंदूक घेणं सोडाच; दुसरं कोणतंच काम करता येणार नाही. मग ते धर्माचाच आधार घेतील. त्यातून ते अधिकाधिक धर्माध होण्याची भीती आहे. हे तरुण धर्माचे कडवे प्रचारक बनले तर नव्या अतिरेक्यांना जन्म देतील. आम्ही त्यांचे डोळे वाचवून त्यांना धर्माध होण्यापासून वाचवतोय. नवे अतिरेकी निर्माण होण्यापासून काश्मीरला वाचवतोय.’ अधिकचा हा युक्तिवाद हिंदुत्ववादी संघटनांना पटला असावा. त्यांनी त्रास देणं थांबवलं.
अधिकला विचारलं, ‘हे सगळं ठीक आहे, पण दहशतवादात मुलगेही होरपळले असताना तू फक्त मुलींसाठीच अनाथालय का काढलंस?’ त्याचं म्हणणं होतं, ‘मुलांसाठी अनाथालय काढण्यात अनेक अडथळे आहेत. ही मुलं अतिरेक्यांच्या हातात सापडण्याचा आणि नको त्या मार्गाला लागण्याचा धोका जास्त असतो. शिवाय असं आहे, की अशा परिस्थितीत मुलींना सुरक्षिततेची सर्वाधिक गरज असते. त्यांचा कसाही गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. म्हणून तर मुलींना त्यांच्या आया बालिकाश्रमात आणतात. इथं त्यांना निव्वळ घर मिळतं असं नव्हे, तर शांततेत जगण्यासाठीचं वातावरणही मिळतं. शिक्षण घेता येतं. या सगळ्याचा परिणाम असा होऊ शकतो, की उद्या या मुली जेव्हा आई होतील तेव्हा जे उद्ध्वस्त आयुष्य आपण अनुभवलं आहे ते आपल्या मुलांच्या वाटय़ाला येऊ नये यासाठी त्या नक्कीच प्रयत्न करतील. नवी पिढी दहशतवादी होऊ नये याची खबरदारी याच मुली घेऊ शकतात. दहशतग्रस्त मुलींची वाताहत होण्यापासून त्यांना वाचवलं तर काश्मीर वाचेल. असं नवं काश्मीर घडवण्याची क्षमता या मुलींकडंच आहे. या मुलीच काश्मीर आणि भारत यांच्यातील भावनिक-सामाजिक दुवा आहेत.’ अधिकच्या दृष्टीने त्याचं काश्मीरमधील सेवाभावी काम ही देशसेवाच आहे!
२०१६ मध्ये ‘हिज्बुल मुजाहिद्दीन’चा कमांडर बुऱ्हाण वाणी मारला गेल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात सुरू झालेली धुमश्चक्री अजूनही कायम आहे. केंद्र सरकारविरोधात खोऱ्यात असंतोष खदखदत होताच. त्याला बुऱ्हाणच्या मृत्यूने वाट करून दिली. त्यातून वातावरण स्फोटक बनत गेलं. काश्मीर खोऱ्यातील तरुण रस्त्यावर येऊन दगडफेक करू लागले. आई-वडिलांचा विरोध पत्करून हे तरुण हातात बंदुक घेऊन अतिरेकी बनले. या अतिरेकी झालेल्या तरुणांचं आयुष्य जेमतेम दोन-तीन वर्षांचं असतं. अठरा-वीस वर्षांचे तरुण मारले जातात तेव्हा आपोआपच त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये सहानुभूती निर्माण होते. म्हणनूच त्यांच्या अंत्ययात्रेला गावांमध्ये शेकडोंची गर्दी जमलेली पाहायला मिळते. त्यातून केंद्र सरकार आणि भारतीय लष्कराविरोधातील असंतोषाला आणखी खतपाणी घातलं जातं. काश्मीर खोऱ्यातील हे आजचं वास्तव आहे!
गेल्या दशकात काही हजार अतिरेकी खोऱ्यात वावरत होते. त्या तुलनेत आता चार-पाचशे अतिरेकी आहेत. निव्वळ संख्येचा आधार घेतला तर ही संख्या फार नाही आणि तरीही खोऱ्यातील वातावरण स्फोटक बनलेलं आहे. अतिरेक्यांविरोधातील लष्करी कारवायांमध्ये वाढ झालेली आहे. वर्षांला शंभर अतिरेकी मारले तर तितकेच अतिरेकी नव्याने तयार होत आहेत. एकापाठोपाठ एक या संघर्षांत उडी घेणारे तरुण हे काही पाकिस्तानातून आलेले नाहीत, ते खोऱ्यातले आहेत. त्यातले अनेक जण सुशिक्षित आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत सराईत आहेत. या तरुणांना आपण पुढच्या दोन वर्षांत मरणार, हे माहिती आहे. त्यांना मरणाची भीती नाही. स्वतचं नाव, ओळख उघड करायला ते घाबरत नाहीत. हे तरुण धर्माचा आधार घेऊनच संघर्षांत उतरलेले आहेत असं नव्हे. त्यांचा भारतावर राग आहे. भारताशी कोणत्याही स्वरूपाची चर्चा, बोलणी करण्यास ते तयार नाहीत. त्यांच्यासाठी ‘काश्मीरची आझादी’ महत्त्वाची आहे. प्रचंड ताकदीच्या भारतीय लष्करापुढं आपला टिकाव लागणार नाही, हेही ते जाणतात आणि तरीही त्यांनी शस्त्रं खाली ठेवायला नकार दिलेला आहे. भारतावरचा राग फक्त शस्त्र हाती घेणाऱ्यांमध्ये नाही, तो बहुतांश काश्मिरी लोकांमध्येही दिसतो. काश्मिरी लोकांचं पाकिस्तानशी सख्य नाही. खोऱ्यातील लोकांना पाकिस्तानात जायचंय असंही नाही. पण त्यांना भारतातही राहायचं नाही. भारतासाठी काश्मीर हा अविभाज्य भाग असला तरी काश्मिरी लोकांना आपण भारताचे अविभाज्य भाग आहोत असं वाटत नाही. काश्मीर कधीच मनाने भारतात विलीन झाला नाही आणि काश्मिरी लोकही झाले नाहीत. त्यांना काश्मीरचं स्वातंत्र्य प्रिय आहे! भारत आणि काश्मीर यांच्यातील दृष्टिकोनातला हा मूलभूत फरक होता. आणि तो आजही कायम राहिलेला दिसतो. असं असलं तरीही एकेकाळी परिस्थिती अशी होती की त्यांच्या मनात भारताबद्दल द्वेष नव्हता. पण आता मात्र तसं राहिलेलं नाही. गेल्या तीस वर्षांत काश्मिरी लोक भारतापासून हळूहळू मानसिकदृष्टय़ा दूर होत गेले. आज त्यांच्या मनात भारताबद्दल फक्त द्वेष दिसतो. हा द्वेष २०१६ नंतर प्रकर्षांने जाणवू लागला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता काश्मिरी अतिरेक्यांची संख्या कमी असेल; पण हातात शस्त्र न घेतलेला काश्मिरी मानसिकदृष्टय़ा ‘अतिरेकी’ बनला आहे. आणि त्यामुळंच काश्मीरमधील अतिरेक्यांचा खात्मा करून काश्मीर समस्येचा निपटारा होऊ शकतो असं मानणं अपरिपक्वतेचं लक्षण ठरू शकतं.
केंद्रात भाजपप्रणित मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर काश्मीरविषयक धोरणात बदल झालेला आहे. काश्मीर समस्येचे तीन घटक आहेत- भारत, काश्मिरी लोक आणि पाकिस्तान. या तिघांमध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात दखलपात्र चर्चा व संवाद झाला. त्यानंतर मात्र तसे प्रयत्न झाले नाहीत. मोदी सरकार आल्यावर वाजपेयींच्या काळात सुरू झालेली चर्चा पुढे जाईल अशी आशा काश्मिरी लोकांना होती. ती फोल ठरली. मोदी सरकारने संवादापेक्षा फौजेच्या सशस्त्र प्रतिवादाला पसंती दिली. अतिरेक्यांचा खात्मा करत राहणं आणि त्यातून त्यांची ताकद कमी करत नेणं, हे धोरण मोदी सरकारनं राबवलं. हे धोरण भारताचं काश्मीरविषयक कायमस्वरूपी धोरण ठरण्याची शक्यता वाटू लागली आहे. कारण संवादासाठी गरजेचा असणारा ‘राजकीय अवकाश’ काश्मीर खोऱ्यात सध्या तरी अस्तित्वात नाही. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष भारताशी जुळवून घेऊन सत्ता राबवतात. मुख्य प्रवाहातील पक्ष विभाजनवादी नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारनं त्यांच्याशी संवाद साधून कोणताही लाभ होत नाही असं काश्मिरी लोकांना वाटतं. या पक्षांनी विश्वासार्हता गमावलेली आहे हेही त्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. ‘हुरियत’ नेहमीच विभाजनवादाचा अवकाश भरून काढत आला आहे. पण त्यांचा ‘राजकीय अवकाश’ही पूर्णत: आकुंचित पावलेला आहे. त्यामुळं काश्मिरी लोकांशी संवाद वा समन्वय साधण्याचा मार्ग बंद झाल्याचं दिसतं. असं असेल तर अधिकाधिक तरुण अतिरेकी बनवण्याचा मार्ग निवडत राहतील आणि भारतीय लष्कर त्यांना ठार मारण्यासाठी अधिकाधिक कारवाया करत राहील. काश्मीर प्रश्नाची हाताळणी फक्त अतिरेक्यांना ठार मारणे याच मार्गाने होणार असेल आणि केंद्र सरकारचे हेच दीर्घकालीन धोरण असेल तर हा संघर्ष प्रदीर्घ काळ सुरू राहण्याची शक्यता अधिक. भारत आणि काश्मिरी जनता यांच्यातील भावनिक नात्याची नाळ अत्यंत कमकुवत झालेली आहे. या भूमिकेमध्ये ती नव्याने घट्ट करण्याची संधी कायमची गमावण्याचाही धोका असू शकतो. त्यानंतरचा पर्याय फक्त शस्त्रांच्या आधारे काश्मीरचा भूभाग ताब्यात ठेवणं, एवढाच उरतो. आजघडीला साडेसहा लाख इतकं प्रचंड लष्कर काश्मीरमध्ये आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मीर खोऱ्यात सातत्याने अतिरेकी कारवाया झाल्या आहेत आणि त्यांचा भारताने यशस्वीपणे मुकाबला केलेला आहे. त्यामुळं लष्कराच्या ताकदीवर काश्मीर हा कायमस्वरूपी भारताचा ‘अविभाज्य भाग’ राहू शकतो. मग प्रश्न असा आहे की, भारतासाठी काश्मीरचा भूभाग महत्त्वाचा की तिथली जनताही तितकीच महत्त्वाची?
काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लीम हे राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळं हिंदूविरोधी आहेत, काश्मिरी मुस्लिमांचं जम्मूमध्ये स्थलांतर करून हिंदू समाजाचं या विभागात असलेलं प्राबल्य कमी करायचं आहे, अशी असुरक्षिततेची भावना जम्मूमधील हिंदू समाजात वाढीला लागलेली आहे. जम्मू-काश्मीर हे संपूर्ण राज्य ‘इस्लामी राष्ट्र’ बनेल असाही प्रचार केला जात आहे. म्हणूनच कलम ‘३५-अ’ची न्यायालयीन लढाई काश्मीर खोऱ्यापेक्षाही जम्मूसाठी अधिक भावनिक बनलेली दिसते. काश्मिरी पंडित खोऱ्यातून बाहेर पडल्यांतर तिथं फक्त काश्मिरी मुस्लीमच राहिले. त्यामुळे हिंदू समाजाचं अल्पसंख्य म्हणूनही खोऱ्यात अस्तित्व नाही. पाकिस्तानचा पाठिंबा, इस्लामीकरण, मुस्लिमांचं लोकसंख्येमुळं असणारं प्राबल्य या तीन कारणांमुळं जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘इस्लामी कायदे’ राबवण्यापासून काश्मिरी मुस्लिमांना कोणीही रोखू शकणार नाही. त्यामुळं जम्मूच्या हिंदूंनी एकत्रितपणे खोऱ्यातील मुस्लिमांशी संघर्ष केला पाहिजे, अशी मांडणी केली जाऊ लागली आहे. ‘इस्लामी कायदे’ खरोखरच अमलात येण्याची शक्यता किती, आणि काश्मिरी मुस्लिमांना तरी ते हवेत का, याबाबत शंकाच आहे. पण जम्मूमध्ये या मुद्दय़ावर मात्र हिंदूू ध्रुवीकरण होऊ लागलं आहे. या मुस्लीम प्राबल्यावर जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात बिगरमुस्लीम लोकसंख्या वाढवण्याचा पर्यायही अप्रत्यक्षपणे मांडला जात आहे. कलम ‘३५-अ’ काढून टाकलं तर जम्मूमध्ये उर्वरित भारतातून आलेल्या हिंदूंना स्थावर मालमत्तेचा हक्क मिळू शकेल. मग त्यांना कायमस्वरूपी स्थलांतरित होण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. काश्मीर खोऱ्यातही हिंदू स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकतील. खोऱ्यातील हिंदूंची लोकसंख्या वाढण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो. शिवाय त्यांच्याबरोबर काश्मिरी पंडितांनाही खोऱ्यात परत जाता येईल. म्हणजेच जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात लोकसंख्या संतुलन हा काश्मीर समस्येवरील उत्तर असल्याची मांडणी केली जाऊ लागली आहे. ही पूर्णत: हिंदुत्ववादी विचारप्रवाहाने केलेली मांडणी आहे. या ध्रुवीकरणाच्या मांडणीमुळं काश्मीर खोऱ्यातील भारताबद्दलचा अविश्वास कैकपटीने वाढू शकतो. मग चर्चा, संवाद आणि समन्वयाची शक्यता आणखीनच कमी होते. गेल्या चार वर्षांत काश्मीर खोऱ्यात हीच प्रक्रिया वाढत गेल्याचं दिसतं. त्यातून काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लीम भारताचे ‘शत्रू’ असण्यावर शिक्कामोर्तब केलं जाऊ लागलं आहे. ही ‘शत्रुत्वा’ची मानसिकता उर्वरित भारतात रूजली की काश्मीर खोऱ्यात अधिक कडवं धोरण राबवण्याला समाजमान्यताही मिळते. ही समाजमान्यता मिळवण्यात मोदी सरकार गेल्या चार वर्षांत यशस्वी झालं आहे, हे नाकारता येत नाही.
ध्रुवीकरणातून समाजमान्यता आणि बंदुकीच्या बळावर अतिरेक्यांचा खात्मा अशा काश्मीरबाबतच्या धोरणाच्या दोन बाजू दिसतात. उर्वरित भारतीयांच्या ‘मानसिक’ पाठिंब्यावर काश्मीरचं राजकीय धोरण निश्चित केलं जाऊ लागलं आहे. पण त्याचे दीर्घकालीन परिणामही भोगावे लागू शकतात. बंदुकीच्या जोरावर काश्मीरमधील अख्खी तरुण पिढी नष्ट केली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया जसजशी वाढत जाईल तसतसा काश्मीर खोऱ्यातील असंतोष आणखी वाढत जाईल. त्यातून ‘काश्मीर’चे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्याचा धोका अधिक. मग काश्मीर समस्येची आता भारताच्या ताब्यात असणारी सूत्रे आंतरराष्ट्रीय केंद्रांच्या हातात जाणारच नाहीत असं ठामपणे सांगता येत नाही. तसं झालं तर ‘आरपार’ची लढाई थांबवून पुन्हा चर्चेचाच पर्याय स्वीकारावा लागेल. त्यामुळं काश्मीर समस्या सोडवायची कशी, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी ‘काश्मीर’ हे केंद्र सरकारसाठी आणि भारतीयांसाठी नेमकं काय आहे, याचं उत्तर शोधावं लागणार आहे. काश्मीर हा ‘अविभाज्य भाग’ कशाला मानलं पाहिजे? निव्वळ भूभागाला की त्या भूभागावर राहणाऱ्या जनतेलाही? या प्रश्नाचं उत्तर स्वतसाठी शोधलं की काश्मीर समस्या नेमकी काय आहे, हा प्रश्न आपोआपच कळेल आणि तिचं उत्तरही सापडू शकेल!
