पूरग्रस्तांना आवश्यक ती मदत राज्यशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत या भागातील मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करणार आहे. ‘पुराचे संकट ओढवलेल्या नागरिकांना उभं करण्याचं काम राज्यशासन करेल अशी ग्वाही देवून पाणी ओसरेल तसे पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीबाबत येथील राजर्षी शाहू सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. भविष्यात अशी परिस्थिती ओढवू नये, यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सन २००५, २०१९ व २०२१ मधील पुराच्या पाण्याच्या पातळीचा विचार करुन महामार्गाची उंची वाढवण्याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली जाईल. तर राज्य मार्ग व अंतर्गत मार्गांची कामे राज्य शासनासह वर्ल्ड बँक व अन्य बँकांच्या सहकार्यातून केली जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
नदीच्या प्रवाहाला अडथळा येऊ नये, यासाठी नदीपात्रातील व ओढ्यावरील अवैध बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देवू नका, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेला केल्या आहेत.
जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या रस्त्यांची कामे तातडीने करा. काही रस्त्यांवर ब्रिटीशकालीन मोऱ्या आहेत. पाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीने यापुढे ब्लॉक पद्धतीने किंवा स्लँब टाकून रस्त्यांची बांधणी करा. पुरग्रस्तांसाठी मदतकार्याबरोबरच या भागातील साफसफाई करुन घ्यावी तसेच मोफत अन्नधान्य वितरणावर लक्ष द्यावे, पूरग्रस्त भागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून अत्याधुनिक बोटी घ्या, असे सांगून सब मर्शिबल पंप, सक्शन यंत्र व अन्य यंत्रसामग्री घेण्यासाठी शासन मदत करेल, अशा सूचना अजित पवार यांनी केल्या आहेत.
पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी गावातील उंच ठिकाणच्या गायरान जमिनींची निवड करावी. जिल्ह्यातील दत्त, गुरुदत्त, जवाहर आणि शरद या साखर कारखान्यांच्या परिसरात “रहिवासी चाळ” उभी केल्यास कायमस्वरुपी स्थलांतरित होण्यासाठी इच्छुक नसणाऱ्या नागरिकांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय होईल. इतर वेळी ऊसतोड कामगारांची याठिकाणी व्यवस्था होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
