अरविंद सावंत राज्यातील सहावे मंत्री

मुंबई : केंद्रातील अवजड उद्योग हे तुलनेने दुय्यम दर्जाचे खाते आणि महाराष्ट्राचे नाते अधिकच घट्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या सरकारमध्ये अरविंद सावंत यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार आल्याने हे खाते सांभाळणारे ते राज्यातील सहावे मंत्री आहेत.

ginning pressing loksatta article
विश्लेषण: राज्यातील सहकारी जिनिंगप्रेसिंग संस्था घसरणीला?
sharad pawar raj thackeray (1)
शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…
Industrial Court summoned BESTs General Manager for denying alternative work to disabled drivers
‘बेस्ट’अधिकाऱ्यांना फौजदारी समन्स ; दिव्यांग चालकांना पर्यायी काम नाकारल्याबद्दल औद्योगिक न्यायालयाकडून समन्स
The plot at Bandra Reclamation is currently not developed as a commercial area Mumbai news
वांद्रे रेक्लमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून तूर्त विकसित नाही;  राज्य सरकारसह अदानी रियाल्टीची न्यायालयात हमी
readers feedback on loksatta editorial readers reaction
लोकमानस : अतिशयोक्त असले तरी, अनाठायी नाही
IIT mumbai
आयआयटी मुंबईचा विस्तार करणार, तज्ज्ञांनी घेतला मागील पाच वर्षांचा आढावा
firecrackers business
फटाका व्यवसायावर पावसाचे पाणी!
In Sinnar Assembly Constituency NCP Sharad Pawar group announced Uday Sangle s candidacy against Ajit Pawars Manik Kokate
उदय सांगळे यांच्या हाती तुतारी, सिन्नरमध्ये माणिक कोकाटेंशी लढत

केंद्रात अवजड उद्योग हे खाते तुलनेने दुय्यम दर्जाचे मानले जाते. राजकीयदृष्टय़ा डोईजड होणाऱ्या किंवा एखाद्याला मुख्य प्रवाहातून दूर करण्यासाठी या खात्याचा पदभार सोपविला जातो, असे नेहमी बोलले जाते. अवजड उद्योग या खात्यात फारसे काम नसते. सार्वजनिक उपक्रमातील ४८ उद्योग या खात्यातंर्गत येतात. यातील बहुसंख्य उपक्रम हे तोटय़ात आहेत. ‘भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड’ (भेल) सारख्या काही उपक्रमांचा अपवाद वगळल्यास बहुतांशी उद्योग तोटय़ात आहेत किंवा त्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत खात्याने विविध उद्योगांना केलेली मदत किंवा अन्य कामासाठी ११०४ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.

राजकीय सोय लावण्याकरिताच या खात्याचा केंद्रात उपयोग केला जातो. केंद्रातील कमी महत्त्वाचे किंवा दुय्यम दर्जाचे हे खाते गेल्या २० वर्षांमध्ये बहुतांश वेळी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांकडे आले आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात आणि मोदी सरकारच्या काळातही शिवसेनेचे मंत्रिपदाचे समाधान करण्याकरिता हे खाते गळ्यात मारण्यात आले. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात हे खाते राष्ट्रवादीकडे सोपविण्यात आले होते.

लोकसभेचे माजी अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडे १९९९ ते २००२ या काळात हे खाते होते. जोशी यांची लोकसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर हे खाते तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या अंनत गीते यांच्याकडे हे खाते होते. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात या खात्याची जबाबदारी शिवसेनेच्याच अरविंद सावंत यांच्याकडे आली आहे.

काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी सरकारमध्ये काही काळ माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात विलासरावांकडे आधी ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज ही दोन महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली होती. पण या खात्यांमध्ये प्रभाव पाडता न आल्यानेच विलासरावांकडे अवजड उद्योग खाते सोपविण्यात आले होते.

या खात्याचा कार्यभार आल्यावर विलासरावांनी ‘भेल’ कंपनीचा मोठा प्रकल्प लातूरमध्ये उभारण्याची घोषणा केली होती. डॉ. सिंग सरकारमध्ये प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे सुरुवातीपासून हवाई वाहतूक खाते होते. राष्ट्रवादीने दुसऱ्या कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याची मागणी लावून धरल्यावर पटेल यांना बढती देण्यात आली. पण त्यांच्याकडे अवजड उद्योग हे दुय्यम दर्जाचे खाते सोपविण्यात आले होते.

अवजड उद्योग मंत्री

* मनोहर जोशी

* विलासराव देशमुख

* प्रफुल्ल पटेल

* बाळासाहेब विखे-पाटील

* अनंत गीते

* अरविंद सावंत