राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून विधानसभा विरोधी पक्षनेते यांनी यावरुन राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून याला राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचं की काही विशिष्ट भागाचा म्हणायचं असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पातून निराशा झाल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. "राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की विशिष्ट भागाचा अर्थसंकल्प हा प्रश्न आहे. या अर्थसंकल्पाने संपूर्णपणे निराशा केली आहे. प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेलं नाही. मूळ कर्जमाफीच्या योजनेत ४५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना एका नव्या पैशाची मदत झालेली नाही. शेतकऱ्यांना धान्यासाठी, विज बिलासाठी कुठल्याही प्रकारे सवलत दिलेली नाही. तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज ही फसवी बाब आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादाच ५० हजार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आणखी वाचा- Petrol Rate Hike : केंद्राला बोलण्याचा ठाकरे सरकारला अधिकारच राहिला नाही – फडणवीस "पायाभूत सुविधा एकतर सुरू असलेले प्रकल्प आहेत, किंवा केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. रस्ते, सिंचन, रेल्वे, कुठलंही क्षेत्र घ्या.. कुठल्याही योजना बघा केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. त्यांनी जाहीर केल्या ठीक आहे, पण हे सांगायला सरकार विसरलं," अशी टीका यावेळी त्यांनी केली. आणखी वाचा- Maharashtra Budget 2021 : दारू महागणार! अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या उपाययोजनांमध्ये तरतूद! हे महाराष्ट्राचं बजेट की मुंबई महापालिकेचं बजेट? "ज्या मुंबई महापालिकेच्या योजना महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये घोषित केल्या आहेत त्या सुरू असलेल्या योजना आहेत. काही योजना तर आमच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेले प्रकल्प आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा एकही प्रकल्प राज्य सरकारनं केलेला नाही. प्राचीन मंदिरांच्या संदर्भातल्या घोषणा या सुरू असलेल्या व आधीच्या सरकारनं केलेल्या कामांच्याच योजना आहेत. नवीन काही नाही," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आणखी वाचा- ‘मराठा आरक्षणाचं काहीही होवो, अशोक चव्हाणांना केवळ…’; फडणवीसांनी उपस्थित केली शंका केंद्राला इंधन दरावर बोलण्याचा अधिकारच राहिला नाही- "रोज पेट्रोल-डिझेलचे बोर्ड घेऊन येणारे सत्तापक्षाचे आमदार यांच्या नाकावर टिच्चून राज्य सरकारने २७ रुपयांपैकी एक नवा पैसाही पेट्रोल-डिझेलवर कमी केलेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल १० रुपये महाग आहे कारण राज्य सरकारचा कर जास्त आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
