मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
नागपूर : राज्यातील एकाही शहरात पुढे कचरा साठवण्यासाठी डंपिंग यार्डला मंजुरी दिली जाणार नाही. कचऱ्याचा पुनर्वापर प्रक्रियेशी संबंधित उद्योगाची उभारणी सर्वच ठिकाणी बंधनकारक केली जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
महानिर्मितीच्या विविध तीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि इतर कार्यक्रमानिमित्त सोमवारी सुरेभ भट सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. डंपिंग यार्ड हे एखाद्या बॉम्बइतकेच हानीकारक आहे. तेथे साठवल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे विविध प्रकारचे प्रदूषण होते. कचऱ्याचे घाण पाणी जमिनीत मुरत असल्याने भूजलही प्रदूषित होते. त्यातून आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. उपराजधानीत महापालिकेच्या पुढाकाराने होणाऱ्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट होऊन प्रदूषणावर नियंत्रण शक्य होईल. एस्सेल ग्रुपच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पावर २३० कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. या कंपनीकडून तयार होणारी ग्रीन एनर्जीची सात रुपये प्रती युनिट दराने खरेदी करण्याबाबतचे करार करण्यात आले आहेत. शहरातील सर्व कचऱ्यांची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर भांडेवाडीतील डंपिंग यार्डचा भाग हळूहळू कमी होईल. येथे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत निवासी गाळे गरिबांना देता येणार काय? म्हणून प्रयत्न केले जाईल. या पद्धतीचे प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक ठिकाणी करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व महापालिका आणि नगरपालिकेतील कचरा साठवण्यासाठी नवीन डंपिंग यार्डसाठी जागा दिली जाणार नाही. त्यामुळे सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तेथील कचऱ्यावर विल्हेवाट करणारे प्रकल्प सुरू करावे लागतील.
एमआयडीसींना प्रक्रिया केलेलेच पाणी
जगात पाणी हे सर्वात महत्वाचे असून त्याची किंमत वाढत आहे. आपल्याकडे ते योग्य प्रमाणात व मोफत असल्याने त्याचे महत्त्व नाही. पाण्यासाठी सध्या जिल्हा, राज्य, देश पातळीवर वाद वाढत आहेत. शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून येत्या तीन वर्षांमध्ये सर्व एमआयडीसीला प्रक्रिया केलेले पाणीच दिले जाईल.
