प्रल्हाद बोरसे
सरकारी रुग्णालयांच्या प्रती विश्वासाचा अभाव, तसेच अन्य काही कारणांमुळे करोना रुग्णांना मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये खासगी रुग्णालयांची वाट धरावी लागत आहे. अशा रुग्णांना उपचारासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मालेगावमधील चित्र मात्र वेगळे आहे. येथील जवळपास सर्वच करोना रुग्णांनी शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयांमध्येच उपचार घेणे पसंत केल्याची बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. करोना आपत्ती निवारणासाठी सरकारकडून केवळ २० लाखांचा निधी प्राप्त झाला असताना रुग्णांच्या विलगीकरणापासून उपचार व्यवस्थेपर्यंत सहा कोटी खर्चाचा भार महापालिकेला आजवर सहन करावा लागला आहे.
एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून मालेगावात करोना रुग्ण आढळून येणे सुरू झाले. सुरुवातीला येथील सामान्य रुग्णालयात या रुग्णांची उपचार व्यवस्था करण्यात आली होती. नंतर महापालिकेने काही खासगी रुग्णालये अधिग्रहित करून तेथे करोना रुग्णांवर उपचार सुरू केले. त्यासाठी शहरातील खासगी डॉक्टरांची सेवादेखील अधिग्रहित करण्यात आली. गेल्या साडेतीन महिन्यांत शहरात एकूण ११५० जणांना करोनाची बाधा झाल्याचे आढळून आले. त्यापैकी ९६० व्यक्ती करोनामुक्त झाल्या आहेत. सद्य:स्थितीत ८७ रुग्णांवर उपचार सुरू असून आतापर्यंत करोनामुळे ८० जणांचा बळी गेला आहे.
स्थिती नियंत्रणात
सद्य:स्थितीत शहरातील करोनाची स्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. परंतु, एप्रिल आणि मे महिन्यात जेव्हा मोठय़ा प्रमाणात रुग्ण आढळून येत होते, त्या वेळी शहरातील बहुतेक खासगी रुग्णालये बंद होती. अशा वेळी महापालिकेच्या रुग्णालयांवरच सारी भिस्त राहिली. यंत्रमागाचे शहर असलेल्या मालेगावातील ७० टक्के नागरिकांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. इतर वेळीही येथील नागरिक छोटय़ा-मोठय़ा आजारासाठी सरकारी रुग्णालयांवरच प्रामुख्याने अवलंबून असतात. करोनाकाळात सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरील स्थानिकांचा विश्वास बळकट झाला आहे. पालिका प्रशासनानेही रुग्णांना उत्तमोत्तम उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. त्या अनुषंगाने महापालिकेतर्फे एकेकाळी अडीच हजार खाटांची उपचार क्षमता असलेली व्यवस्था तयार ठेवली होती. आजही ५०० खाटांची व्यवस्था सज्ज ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी कोणी आग्रह धरल्याचे जाणवले नाही. साहजिकच अन्य शहरांमध्ये जशी खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर लाखो रुपयांच्या आकारण्यात येणाऱ्या उपचार खर्चामुळे डोळे पांढरे होण्याची वेळ येत आहे, तशी परिस्थिती मालेगावात बघावयास मिळालेली नाही.
शहरातील करोना रुग्णांवरील उपचारासाठी आर्थिक परिस्थिती हलाखीच्या असलेल्या महापालिकेला मात्र आतापर्यंत सहा कोटींचा आर्थिक भार सहन करावा लागला आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून केवळ २० लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ४०० कोटी वार्षिक अंदाजपत्रक असलेल्या महापालिकेचा ४५ टक्क्यांपर्यंत आस्थापना खर्च पोहोचला आहे. अशा स्थितीत आरोग्य, दिवाबत्ती यांसारख्या आवश्यक बाबींवरील खर्च भागविल्यानंतर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणे अनेकदा दुरापास्त होत असते. त्यातच करोना संकटामुळे खर्च वाढला असतानाच या वर्षी घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली होण्यातही मोठा अडसर निर्माण झाला. त्यामुळे महापालिकेला नजीकच्या काळात मोठी आर्थिक चणचण सहन करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय विकासकामांनाही कात्री लावावी लागण्याची शक्यता आहे.
शहराबरोबरच अन्य जिल्ह्यातल्या काही रुग्णांवरही येथील महापालिका रुग्णालयांमध्ये उपचार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हाबंदी आदेश पायदळी तुडवत शहरात आलेल्या रुग्णांवरील उपचार खर्चाचा महापालिकेला हकनाक भुर्दंड बसलाच, पण अशा बाधित रुग्णांच्या त्या त्या ठिकाणच्या निकट संपर्कातील लोकांचा शोध घेऊन त्यांचे नमुने घेणे वा अलगीकरण वगैरे तरी केले गेले होते का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
