देशात आणि राज्यात करोनाचा उद्रेक झाल्यानं काही दिवसांतच चित्र पालटले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. लॉकडाउनमुळे सर्वच क्षेत्रांना झळ सोसावी लागत असून, राज्याच्या उत्पन्नाला यामुळे फटका बसला आहे. करोनामुळे राज्याचं उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असून, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्राला पत्र पाठवले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनाचे रुग्ण वाढत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. प्रादुर्भाव वाढत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात अगोदरच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांमुळे उद्योग क्षेत्राला झळ सोसावी लागत आहे. त्याचा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही बसू लागला आहे. राज्याच्या तिजोरीत येणारं उत्पन्न थांबलं असून सध्या राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी पत्रव्यवहार करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अशा संकटात केंद्रानं विशेष पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणीही केली आहे.

‘केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु,कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी. तसंच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.

सर्वाधिक करोना बाधित रुग्ण असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केरळमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आहेत. गेल्या काही दिवसात राज्यात करोना बाधितांचा आकडा वेगानं वाढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे.

करोनाचे रुग्ण वाढत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. प्रादुर्भाव वाढत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात अगोदरच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांमुळे उद्योग क्षेत्राला झळ सोसावी लागत आहे. त्याचा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही बसू लागला आहे. राज्याच्या तिजोरीत येणारं उत्पन्न थांबलं असून सध्या राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी पत्रव्यवहार करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अशा संकटात केंद्रानं विशेष पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणीही केली आहे.

‘केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु,कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी. तसंच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.

सर्वाधिक करोना बाधित रुग्ण असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केरळमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आहेत. गेल्या काही दिवसात राज्यात करोना बाधितांचा आकडा वेगानं वाढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे.