सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी संदर्भामध्ये दिलेला निर्णयाबाबत दलितांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना लक्षात घेऊन खासदार अमर साबळे यांनी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल, भाजपा राष्ट्रीय संघटनमंत्री रामलालजी यांची भेट घेऊन त्याबद्दल चर्चा केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सदर चर्चेनंतर मोदी सरकार दलितांच्या कल्याण, हीत, आरक्षण आणि सुरक्षिततेसंदर्भात कटिबद्ध आहे, अॅट्रॉसिटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा मोदी सरकारचा नाही. तरी सुद्धा मोदी सरकार दलितांविरोधात असल्याचा अपप्रचार काँग्रेस आणि अन्य डाव्या विचारसरणीला जोडण्याचा दलित संघटना करू लागल्या आहेत. हा निंदनिय प्रकार असून याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. या निर्णयाचा कोणी राजकीय गैरफायदा उठविण्याचा प्रयत्न करू नये,असे प्रतिपादन खासदार अमर साबळे यांनी केले आहे.

आणखी वाचा

अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार होणाऱ्या अजामीनपात्र अटकेच्या संदर्भात व पोलीस तपासाअंती अॅट्रॉसिटी अॅक्टसंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याबाबत जो निर्णय दिलेला आहे. त्याबद्दल भाजपातील अनुसूचित जाती व जमाती खासदारांनी असहमती दर्शविलेली आहे.
तपास करण्याची व्यवस्था ही पोलीस यंत्रणेकडे असते तर सत्य-असत्य यातील संशोधन करून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार हा न्यायालयीन व्यवस्थेकडे असतो. परंतु या संविधानात्मक व्यवस्थेला छेद देऊन अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार गुन्हे दाखल होण्याऐवजी पोलिसांचा दबावतंत्र वाढण्याची भीती खासदार अमर साबळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून न्यायालयीन निर्णय दलितांच्या सुरक्षिततेच्या बाजूने होण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने गरज पडल्यास री-पिटीशन अथवा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी करून केंद्र सरकारने दलित हीत रक्षणाची व त्यांच्या सुरक्षिततेची बाजू मांडावी, अशी विनंती भाजपा नेतृत्वाकडे करण्यात आलेली आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार जर तक्रार खोटी असल्याचे प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर अटकपूर्व जामीनाचा विषय यामध्ये मिळायला हरकत नाही परंतु गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा अधिकार पोलिसांना देणे हे दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जन ठरणार नाही,अशी भावना खासदार अमर साबळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सदर चर्चेनंतर मोदी सरकार दलितांच्या कल्याण, हीत, आरक्षण आणि सुरक्षिततेसंदर्भात कटिबद्ध आहे, अॅट्रॉसिटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा मोदी सरकारचा नाही. तरी सुद्धा मोदी सरकार दलितांविरोधात असल्याचा अपप्रचार काँग्रेस आणि अन्य डाव्या विचारसरणीला जोडण्याचा दलित संघटना करू लागल्या आहेत. हा निंदनिय प्रकार असून याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. या निर्णयाचा कोणी राजकीय गैरफायदा उठविण्याचा प्रयत्न करू नये,असे प्रतिपादन खासदार अमर साबळे यांनी केले आहे.

आणखी वाचा

अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार होणाऱ्या अजामीनपात्र अटकेच्या संदर्भात व पोलीस तपासाअंती अॅट्रॉसिटी अॅक्टसंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याबाबत जो निर्णय दिलेला आहे. त्याबद्दल भाजपातील अनुसूचित जाती व जमाती खासदारांनी असहमती दर्शविलेली आहे.
तपास करण्याची व्यवस्था ही पोलीस यंत्रणेकडे असते तर सत्य-असत्य यातील संशोधन करून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार हा न्यायालयीन व्यवस्थेकडे असतो. परंतु या संविधानात्मक व्यवस्थेला छेद देऊन अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार गुन्हे दाखल होण्याऐवजी पोलिसांचा दबावतंत्र वाढण्याची भीती खासदार अमर साबळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून न्यायालयीन निर्णय दलितांच्या सुरक्षिततेच्या बाजूने होण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने गरज पडल्यास री-पिटीशन अथवा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी करून केंद्र सरकारने दलित हीत रक्षणाची व त्यांच्या सुरक्षिततेची बाजू मांडावी, अशी विनंती भाजपा नेतृत्वाकडे करण्यात आलेली आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार जर तक्रार खोटी असल्याचे प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर अटकपूर्व जामीनाचा विषय यामध्ये मिळायला हरकत नाही परंतु गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा अधिकार पोलिसांना देणे हे दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जन ठरणार नाही,अशी भावना खासदार अमर साबळे यांनी व्यक्त केली आहे.