भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी शिवसेना भवनासंदर्भात केलेल्या विधानानंतर त्यांच्या दिलगिरी व्यक्त करणाऱ्या व्हिडीओशिवाय भाजपाकडून अधिकृत अशी भूमिका आली नव्हती. त्यावर आता विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “तोडफोड करणं आमची संस्कृती नाही, आम्ही तोडफोड करत नाही”, असं फडणवीस म्हणाले आहेत. तसेच, “आम्ही कुणाच्या अंगावर जात नाही, आलं तर सोडत नाही”, असं देखील फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

“आमच्यासाठी विषय संपला आहे”

यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी प्रसाद लाड यांच्या वक्तव्याविषयी विचारणा केली असता फडणवीस म्हणाले, “तोडफोड करणं आमची संस्कृती नाही. आम्ही तोडफोड करत नाही. काल प्रसाद लाड यांचे जे वक्तव्य समोर आले किंवा जे त्यांनी म्हटल्याचे सांगितले गेले, त्याबद्दल त्यांनी व्हिडीओद्वारे खुलासाही केला आहे. आमच्यासाठी विषय संपला आहे. आम्ही कोणाच्या अंगावर जात नाही आणि आला तर सोडत ही नाही”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.

प्रसाद लाड यांचं वादग्रस्त विधान

प्रसाद लाड यांनी शनिवारी माहिममध्ये भाजपा कार्यालयात झालेल्या एका कार्यक्रमामध्ये शिवसेना भवनासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. “आम्ही इथे आलो की यांना वाटतं शिवसेना भवन फोडायलाच आलो आहे. घाबरू नका. वेळ आली तर तेही करू”, असं प्रसाद लाड म्हणाले होते. या मुद्द्यावरून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वाद सुरू झाल्यानंतर रात्री उशिरा प्रसाद लाड यांनी त्यांच्या फेसबुक पेजवर सारवासारव करणारा आणि दिलगिरी व्यक्त करणारा व्हिडीओ पोस्ट केला होता. “शिवसेना प्रमुख किंवा त्यांनी बांधलेल्या वास्तूचा मला अनादर करायचा नव्हता. जर कुणाचं मन दुखावलं असेल, तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो”, असं प्रसाद लाड या व्हिडीओमध्ये म्हणाले आहेत. तसेच, असं विधान केलं नसून आपल्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आला, असं देखील प्रसाद लाड म्हणाले आहेत.

“काही लोकांना गांजा पिऊन बोलण्याची सवय”, संजय राऊतांचा नितेश राणेंना खोचक टोला

ओबीसी आरक्षणावर सरकारचा वेळकाढूपणा..

दरम्यान, यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देखील ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. “ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. सरकार इंपेरिकल डेटा जमा करण्याऐवजी वेळ काढत आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले म्हणून ते इंपेरिकल डेटा गोळा करणार नाही हे योग्य नाही. कदाचित सरकारला आरक्षण द्यायचंच नाहीये. माझा दावा आहे की २ ते ३ महिन्यांत इंपेरिकल डेटा राज्यातच गोळा करता येऊ शकतो”, अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारला सुनावले आहे.