राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना प्राप्तिकर विभागाची नोटीस मिळाली आहे. राजकीय विरोधकांना प्राप्तिकर विभागाच्या माध्यमातून नोटिसा बजावून त्यांच्यावर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान निवडणूक आयोगाने शरद पवारांचा आरोप फेटाळला असून नोटीस देण्याचा कोणताही आदेश देण्यात आला नव्हता असं सांगितलं आहे. निवडणूक आयोगाने निवेदन प्रसिद्ध करत सांगितलं आहे की, "भारतीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाला शरद पवारांना नोटीस बजावण्यासाटी कोणताही आदेश दिला नव्हता". No Directions from ECI to CBDT wrt IT notice to Sharad Pawar — Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) September 23, 2020 शरद पवारांनी काय म्हटलं होतं? २००९, २०१४ आणि २०२० मधील निवडणुकांमधील प्रतिज्ञापत्रांवरील माहितीवरून प्राप्तिकर विभागाने आपल्याला नोटीस बजाविली असून, त्याला लवकरच उत्तर देऊ, अशी माहिती शरद पवार यांनी मंगळवारी दिली. ‘संपूर्ण देशात आमच्यावर विशेष प्रेम आहे याचा आनंद वाटतो, अशा शब्दांत पवारांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला टोला हाणला. शरद पवारांना इन्कम टॅक्सची नोटीस, निवडणूक पत्राबाबत मागितलं स्पष्टीकरण "आपल्याला सोमवारीच नोटीस प्राप्त झाली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही नोटीस बजाविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनाही नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. राजकीय विरोधकांना प्राप्तिकर विभागाच्या माध्यमातून नोटिसा बजावून त्यांच्यावर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा," आरोप शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. "निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून ही नोटीस बजाविण्यात आली. उत्तर देण्यास विलंब झाल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपये दंड आकारला जाईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळेच आपण लगेचच या नोटिसीला उत्तर देऊ," असं शरद पवार यांनी सांगितलं.