राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १३ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ८.३० वाजता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी राज्यात १४ एप्रिल २०२१ रोजी रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊनचे निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामध्ये या काळात संपूर्ण राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. यातून जीवनावश्यक सेवा किंवा अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांना वगळण्यात आलं आहे. शिवाय, सार्वजनिक वाहतुकीसारख्या इतर सेवांना देखील वगळण्यात आलं आहे. पण नेमकं या लॉकडाऊनचं स्वरूप कसं असणार आहे? अत्यावश्यक सेवांमध्ये नेमक्या कोणत्या घटकांचा समावेश असेल? काय सुरू असेल आणि काय बंद राहील? याबाबत अजूनही काही प्रमाणात संभ्रम दिसून येतोय. त्या पार्श्वभूमीवर या लॉकडाऊनचं नेमकं स्वरूप समजून घेऊयात.

कसा असेल राज्यात लॉकडाऊन?

Pradhan Mantri Awas Yojana,
पंतप्रधान आवास योजना, राज्याची वाटचाल संथगतीनेच! अद्याप दोन लाख घरांच्या कामाला प्रारंभ नाही
mining projects in sindhudurg
सिंधुदुर्गातील खनिज प्रकल्प कायमचे बंद व्हावेत; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यावरणवाद्यांना अपेक्षा
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?
unseasonal rain in maharashtra
राज्यात सहा एप्रिलपासून अवकाळीचे संकट

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार राज्यात १४ एप्रिल २०२१ रात्री ८ ते १ मे २०२१ सकाळी ७ वाजेपर्यंत कलम १४४ नुसार संचारबंदी आणि नाईट कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. संचारबंदीच्या काळात कुणालाही अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर फिरता येणार नाही. या कालावधीमध्ये जीवनावश्यक सेवा आणि अपवाद सेवा अशा दोन प्रकारच्या सेवांसाठी सरकारने स्वतंत्र नियमावली जाहीर केली आहे. जीवनावश्यक सेवांमध्ये समावेश असलेल्या सेवा आणि उद्योगांना संचारबंदीमधून सूट देण्यात आली आहे. तर अपवाद सेवांमधील सेवा आणि उद्योगांना फक्त सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेदरम्यान नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे. या सेवांमध्ये मनुष्यबळ किंवा इतर बदलांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

जीवनावश्यक सेवांमध्ये कशाचा समावेश?

१. रुग्णालय, लॅब, क्लिनिक, लसीकरण, मेडिकल इन्शुरन्सची कार्यालये, फार्मसी, औषध कंपन्या, यासाठी लागणाऱ्या सामानाचे डिलर, त्यांची वाहतूक, पुरवठा, लसींचं उत्पादन आणि पुरवठा, सॅनिटायझर्स, मास्क, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांच्यासाठीचा कच्चा माल यांचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा यात समावेश होतो. त्याशिवाय, प्राण्यांचे दवाखाने, अन्नपदार्थांची दुकाने इ. माल वाहतूक देखील या काळात सुरू राहील.

२. किराणाची दुकानं, भाजीपाला, फळविक्रेते, दूध डेअरी, बेकरी आणि इतर अन्नपदार्थांची दुकानं, शीतगृहे. विमान वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा आणि सार्वजनिक बस वाहतूक या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था. फक्त जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरवण्यासाठी ई-कॉमर्सची सेवा.

३. याशिवाय स्थानिक प्रशासनाच्या सार्वजनिक सुविधा(दुरुस्ती-देखभाल इ.), पाणीपुरवठ्याशी संबंधित सेवा, टेलिकॉम व्यवस्थेची दुरुस्ती आणि मेंटेनन्सची कामे. पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियमशी संबंधित इतर उत्पादने

४. इतर देशांचे दूतावास, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि आरबीआयशी संबंधित इतर सेवा, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, डिपॉझिटरीज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स आणि SEBI शी संबंधित इतर आस्थापने, सर्व प्रकारच्या वस्तूंची आयात-निर्यात आणि त्याच्याशी संबंधित कामे.

५. उत्पादन पूर्व आणि उत्पादनानंतरच्या पुरवठा इ. प्रक्रियेशी निगडित शेतीशी संबंधित सर्व कामे या काळात सुरू राहतील.

६. सर्व कार्गो सेवा या काळात सुरू राहतील. त्यासोबतच डाटा सेंटर्स, क्लाऊड सर्व्हिस, आयटी सेवा सुरू राहतील. याशिवाय, एटीएम, पोस्ट सेवा, सरकारी आणि खासगी सुरक्षा सेवा, वीज आणि गॅस पुरवठा सेवा,

७. शासनमान्य माध्यमांशी संबंधित सर्व व्यवहार आणि कामांचा या सेवांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनवर बोलताना आचारसंहितेचा भंग केला? प्रवीण दरेकरांनी केला आरोप!

सार्वजनिक वाहतुकीसाठी काय असतील नियम?

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जीवनावश्यक सेवा म्हणून समावेश करण्यात आला असला, तरी वाहतूक व्यवस्थेला नियम घालून दिले आहेत. रिक्षामध्ये चालक + २ प्रवासी, टॅक्सीमध्ये चालक + २ प्रवासी (किंवा अधिक क्षमतेची गाडी असल्यास ५० % प्रवासी) आणि बसमध्ये पूर्ण क्षमतेने फक्त बसून प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी मास्क न घातल्यास ५०० रुपये दंड केला जाईल. टॅक्सी किंवा इतर वाहनात एका प्रवाशाने जरी मास्क घातला नसेल, तर संबंधित व्यक्ती आणि चालक अशा दोघांना प्रत्येकी ५०० रुपये दंज करण्यात येईल. सर्व वाहनं प्रत्येक फेरीपूर्वी सॅनिटाईज करणं आवश्यक आहे. सर्व वाहनांच्या चालकांनी लवकरात लवकर लस घेणं आवश्यक आहे. रेल्वेच्या जनरल डब्ब्यामध्ये देखील स्टँडिंग प्रवासावर बंदी असेल. बस, ट्रेन किंवा विमानातून आलेल्या प्रवाशांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करताना सोबत तिकीट ठेवणं बंधनकारक आहे.

राज्यात १५ दिवसांसाठी लॉकडाउनच्या निर्णयावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

 

अपवाद सेवांमध्ये कशाचा समावेश?

दरम्यान, जीवनावश्यक सेवांप्रमाणेच अपवाद सेवांना देखील निर्बंधांमधून मुभा देण्यात आली आहे. संचारबंदी आणि लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमधून या सेवांना अपवाद म्हणून वगळण्यात आलं आहे. मात्र, त्यांना ही मुभा सकाळी ७ ते रात्री ८ या काळासाठीच देण्यात आली आहे.

१. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाची कार्यालये, सहकारी आणि खासगी बँका, अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये, विमा-मेडिक्लेम कंपन्या, औषध कंपन्यांची कार्यालये, आरबीआयशी संबंधित कार्यालये, आर्थिक महामंडळे, सूक्ष्म अर्थपुरवठा संस्थांची कार्यालये, खटला सुरू असल्यास वकिलांची कार्यालये.

कोविड-१९शी संबंधित कार्यालये वगळता इतर कार्यालयांना ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेशाची परवानगी असेल. कार्यालयांमध्ये कुणालाही भेटायला येण्याची परवानगी नसेल. कार्यालयाबाहेरील कर्मचाऱ्यांसोबत सर्व बैठका या ऑनलाईन घ्याव्या लागतील. या कार्यालयांमधील सर्वांना लवकरात लवकर लस घेणं आवश्यक असेल.

२. फक्त अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वस्तू किंवा व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी खासगी वाहतुकीला परवानगी असेल. नियम मोडणाऱ्यांना १ हजार रुपयांता दंड केला जाणार आहे. या बसेसमध्ये देखील उभं राहून प्रवासाची परवानगी नसेल.

३. रेस्टॉरंट आणि बार जेवणासाठी बंद ठेवण्यात येतील. ऑर्डरसाठी देखील या बार किंवा रेसस्टॉरंट, हॉटेलमधे जाता येणार नाही. फक्त ऑनलाईन ऑर्डर आणि होम डिलीव्हरी किंवा टेक अवे यांची परवानगी असेल. हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करणं आवश्यक असेल. सोसायट्यांमध्ये देखील प्रवेशद्वारापर्यंतच डिलीव्हरी देण्याची परवानगी असेल. घरापर्यंत डिलीव्हरीची परवानगी नसेल. रस्त्याच्या कडेला अन्नपदार्थ विकणाऱ्यांना देखील फक्त पार्सलची सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी असेल. सकाळी ७ ते रात्री ८ या कालावधीमध्येच ही सेवा देता येईल.

४. वर्तमानपत्रे, नियतकालिके आणि साप्ताहिके यांना छपाई आणि वितरणाची परवानगी देण्यात आली असून फक्त होम डिलीव्हरी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्टॉलवर विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

Lockdown लावला, तर रोजीरोटीचं काय? मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आर्थिक मदत!

शाळा, शॉपिंग मॉल, नाट्यगृहांचं काय?

दरम्यान, एकाच ठिकाणी मोठ्या संख्येने गर्दी होणाऱ्या शॉपिंग मॉल किंवा सिनेमागृहांविषयी देखील या नियमावलीमध्ये निर्देश देण्यात आले आहेत.

१. या १५ दिवसांमध्ये सर्व प्रकारचे सिनेमागृह, नाट्यगृह, हॉल, अम्युजमेंट पार्क, व्हिडीओ गेम पार्लर, वॉटर पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद राहतील. याशिवाय चित्रपट, मालिका किंवा जाहिरातींचं चित्रीकरण पूर्णपणे बंद राहील. वर नमूद केल्याव्यतिरिक्त इतर सर्व दुकाने, मॉल, शॉपिंग सेंटर बंद राहतील. केशकर्तनालये, स्पा, ब्युटी पार्लर देखील या काळात बंद राहतील.

२. समुद्र किनारे, बगीचे, खुल्या जागा, प्रार्थनास्थळे, धार्मिक स्थळे बंद राहतील. यादरम्यान प्रार्थनास्थळे किंवा धार्मिक स्थळांमध्ये काम करणारे कर्मचारी किंवा पुजारी यांना त्यांची कामे करण्याची परवानगी असेल. मात्र, भाविकांना प्रवेश नसेल.

३. सर्व शाळा आणि महाविद्यालये या काळात बंद राहतील. फक्त १०वी आणि १२वीच्या परीक्षांसाठी हे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. या परीक्षांशी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर लसीकरण करून घेणे किंवा करोनाचा निगेटिव्ह टेस्ट अहवाल आणणे बंधनकारक असेल. परीक्षांसाठी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवासाची मुभा असेल. या विद्यार्थ्यांसोबत एका व्यक्तीला प्रवासाची परवानगी असेल. याव्यतिरिक्त सर्व प्रकारचे खासगी क्लासेस बंद असतील.

४. या १५ दिवसांच्या काळात कोणत्याही प्रकारचे राजकीय, सामाजिक, धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यास परवानगी नसेल. लग्नासाठी आधी ५० लोकांची परवानगी होती. आता फक्त २५ लोकांच्या उपस्थितीत लग्न समारंभ करता येऊ शकेल. यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या सर्वांना लसीकरण केलेलं असणं आवश्यक असेल. किंवा त्यांचा करोना अहवाल निगेटिव्ह आलेला असायला हवा. याव्यतिरिक्त अंत्यविधीसाठी पूर्वीप्रमाणेच २० लोकांच्या उपस्थितीची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

५. कोणत्याही सहकारी सोसायटीमध्ये जर ५ पेक्षा जास्त करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले, तर त्या सोसायटीला मायक्रो कंटेन्मेंट झोन म्हणून गणलं जाईल. त्यासंदर्भातले नियम त्या सोसायटीवर लागू होतील. अशा सोसायट्यांना प्रवेशद्वारावर माहिती देणारा बोर्ड लावणं बंधनकारक असेल.

६. ज्या ठिकाणी बांधकाम कामगारांची राहण्याची व्यवस्था असेल, अशाच ठिकाणी बांधकामाची परवानगी असेल. नियमाचा भंग झाल्यास विकासक किंवा बांधकाम व्यवसायिकाला १० हजार रुपयांचा दंड केला जाईल.

लॉकडाऊनसंदर्भात लावण्यात आलेल्या नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर आर्थिक दंडाची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.