राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता

साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांच्या सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. या प्रकारच्या पर्यटनाकरिता आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ, साधने यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल. त्यानंतर आवश्यक सर्व अहर्ता पूर्ण कराव्या लागतील. त्या मिळवल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

अल्पवयीन मुलीचे हत्याप्रकरण जलदगती न्यायालयात चालणार

टिपेश्वर अभयारण्यातील वाघांचा विक्रमच! आधी ३२०० किलोमीटर, आता ५०० किलोमीटर

पुण्यात ‘या’ रस्त्यावरून क्षमतेपेक्षा जास्त वाहनांचा प्रवास, प्रवाशांसाठी का ठरतोय जीवघेणा?

मंत्रालयातील सहावा मजला अभ्यागतांसाठी बंद?

सहज, स्वस्त तंत्रज्ञानाची गरज ; इंडियन एक्सप्रेसच्या ‘थिंक – सिटीज’ परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत

साहसी पर्यटन धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती व विभागीय स्तरावर समित्या गठीत करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन, हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. प्रत्येक प्रकारच्या पर्यटनाकरिता स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे असतील.

आयोजकांना करसवलती

पॅराग्लायडिंग, स्कुबा डायव्हिंग यांसारख्या साहसी पर्यटनाकरिता आतापर्यंत कोणतीच नियमावली नव्हती. साहसी पर्यटनाकरिता पर्यटकांच्या सुरक्षेकरिता नियम बनविण्यात यावे, यासाठी केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राने आपले धोरण तयार केले आहे. त्यात राज्यातील पर्यटनाला अनुसरून बदल करण्यात आले आहेत. या नव्या धोरणात साहसी पर्यटन करू इच्छिणाऱ्या पर्यटकांचा विमा, साहसी पर्यटनाकरिता वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचा दर्जा, प्रथमोपचार आदी संदर्भात स्पष्ट नियम तयार करण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन करून ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या आयोजकांना विविध करसवलती देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल. – वल्स नायर सिंग, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव