धर्मादाय संस्थांना दणका, राज्यातील ६० हजार संस्थांची नोंदणी रद्द

सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत राज्यात सुमारे ८ लाख संस्थांची नोंदणी झालेली आहे. यातील ३ लाख ९५ हजार ३०८ संस्था अस्तित्वात असल्या तरी त्या सक्रीय नाहीत. धर्मादाय आयुक्तांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या ट्रस्टचा आढावा घेतला. संस्थेची नोंदणी केल्यानंतर विश्वस्तांची यादी तसेच संस्थेचे उद्देश आणि अन्य इत्यंभूत माहिती देणे बंधनकारक असते. तसेच ऑडीट रिपोर्ट देखील सादर करणे बंधनकारक असते. यातील १ लाख ९० हजार संस्थांनी ऑडीट रिपोर्ट तसेच विद्यमान ट्रस्टींची किंवा ट्रस्टमधील फेरबदलाची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे अशा सर्व संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. संस्थांकडून समाधानकारक उत्तर आले नाही तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

धर्मादाय आयुक्तांनी ६० हजार संस्थांची नोंदणीच रद्द केली असून यात नागपूरमधील सर्वाधिक संस्थांचा समावेश आहे. नागपूरमधील १४ हजार ८५३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तर लातूरमधील ८, ६१३, नाशिकमधील ७, ५२८, औरंगाबादमधील ६,९६६ आणि पुण्यातील ५, १६७ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. मुंबईतील ४, ४९८ संस्थांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

मुंबईतील १०, ६२७ संस्थांना, तर अहमदनगरमधील १०, ५०० संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तर अमरावतीमधील १६, २८० आणि पुण्यातील १०, ०५९ संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तात म्हटले आहे.

शिवकुमार दिगे यांनी काही महिन्यांपूर्वी धर्मादाय रुग्णालयांनाही असाच दणका दिला होता. मोठ्या धर्मादाय रुग्णालयाकडून गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर डिगे यांनी या रुग्णालयांना दणका दिला होता.