कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरुन पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या संशोधक रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये त्यांच्या घराची झडती घेण्यात आली त्याच्या २२ महिने आधी आक्षेपार्ह मजकूर पेरण्यात आल्याचा धक्कादायक अहवाल मॅसेच्युसेट्सस्थित अर्सेनेल डिजिटल या कंपनीने प्रसिद्ध केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर विल्सन यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तसंच आपल्यासह अन्य आरोपींविरोधातील कारवाईला स्थगिती देण्याची आणि या संगणकातील माहितीत फेरफार केल्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी यासंबंधी विचारण्यात आलं. यावेळी ते म्हणाले की, "आता पार अमेरिका त्याच्याबद्दल सल्ला देऊ लागली. शेवटी आपल्या राज्यात, देशात याबद्दलची शहानिशा करता येऊ शकते. मला याबद्दल पूर्ण माहिती नाही, पण कोणत्याही प्रकरणात निष्पाप लोकांना अजिबात त्रास होता कामा नये असा महाविकास आघाडीचा नेहमी प्रयत्न असतो". आणखी वाचा- शरद पवारांनी यु-टर्न घेतल्याच्या मोदींच्या टीकेला सुप्रिया सुळेंनी दिलं उत्तर; म्हणाल्या… "जे दोषी असतील, जे त्यासाठी कारणीभूत असतील. ज्यांच्यामुळे वातावरण खऱाब होणार असेल, तेढ निर्माण होणार असेल तर त्यासंदर्भात कायदा, नियम, घटना जे सांगतं त्याच चाकोरीत बसून कारवाई केली जाईल," असं अजित पवार म्हणाले आहेत. एसआयटी संदर्भात मुख्यमंत्री आणि सरकारमधील मुख्य नेते निर्णय घेतील असंही ते म्हणाले. विल्सन यांच्यासह अनेक विचारवंतांना शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. विल्सन यांना जून २०१८ मध्ये पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांच्या अटकेपूर्वी पोलिसांनी त्यांच्या संगणकातून गुन्ह्य़ाशी संबंधित माहिती मिळाल्याचा दावा केला होता. त्यात सध्याच्या सरकारला उलथवून लावण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीची गरज असल्याचे नमूद होते. आणखी वाचा- राज्यपालांना ठाकरे सरकारने विमानातून उतरवलं?; जाणून घ्या नेमकं काय झालं? अहवालातील दावा काय? अहवालात विल्सन यांच्या संगणकातील छुप्या फाईलमध्ये सरकार उलथवून टाकण्याची गरज व्यक्त करणाऱ्या पत्रासह अन्य खोटी माहिती पेरण्यात आली. अज्ञात व्यक्तीने ‘नेटवायर’ हा संगणकीय विषाणू ई-मेलच्या माध्यमातून पाठवून विल्सन यांच्या संगणकात खोटी माहिती पेरली. १३ जून २०१६ रोजी हा ईमेल पाठवण्यात आला होता. विल्सन यांच्या अटकेच्या २२ महिने आधीपासून त्यांच्या संगणकात शहरी नक्षलवादाशी संबंधित खोटी माहिती पेरण्यात येत होती. त्यांच्या नकळत हे सगळे करण्यात आले, असा दावाही कंपनीने अहवालात केल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
