मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका राज्य सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नाझीर यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने पाच मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. या फेरविचार याचिकेवर त्याच पीठापुढे पुढील काही दिवसांमध्ये सुनावणी होईल. संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर कोणालाही आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून तो राष्ट्रपतींना पर्यायाने केंद्र सरकारला असल्याचा निर्णय ३:२ मताने घटनापीठाने दिला आहे. या घटनादुरूस्तीनंतरही राज्यांचा आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित आहे, राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा हेतू नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयातही स्पष्ट केले असून फेरविचार याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची विनंती राज्य सरकारने फेरविचार याचिकेत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्कय़ांची मर्यादा आता ३० वर्षांंनंतर कालबा' झाली आहे. सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीनुसार ही मर्यादा काढून टाकण्याची गरज असून त्याचा विचार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून केंद्र सरकारनेही यासंदर्भात न्यायालयात अनुकूल भूमिका घेण्याची विनंती केली आहे. मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टय़ा मागास असल्याबाबत न्या. गायकवाड आयोगाने विस्तृत तपासणी व अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. त्याबाबत काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्या मुद्दय़ांचा फेरविचार व्हावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे.
