मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल गुरुवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. या अहवालासोबत मराठा आरक्षण विधेयकाची प्रतही जोडण्यात आली आहे. यातून मराठा समाजाच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के असल्याचे सिद्ध झाली आहे. त्यातुलनेत १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली आहे. हे विधेयक मंजूर होणार असल्याने राज्यातील आरक्षण टक्केवारी आता ६८ टक्के होणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठा समाजाचे जळजळीत वास्तव:
> एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंब हे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात
> सरकारी, निमसरकारी सेवेत मराठा समाजाचा हिस्सा केवळ ६ टक्के, त्यातही जादातर नोकऱ्या ड वर्गात
> ७० टक्के मराठा कुटुंब हे कच्या घरात रहातात.
> ३१.७९ टक्के कुटुंबाकडे अजून गॅस नाही
> ३५.३९ टक्के कुटुंबाकडे नळ जोडणी नाही
> मराठा समाजातील व्यक्तींपैकी १३.४२ टक्के निरक्षर
> ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले
> ४३.७९ टक्के १० वी १२ वी शिक्षण घेतलेले
> ६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण ०.७१ टक्के
> ९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी
> मराठा समाजाची बीपीएल टक्केवारी २४.२ टक्के
> ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक
