सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधातील आंदोलने तीव्र होत आहेत. सर्व समाजांमध्ये असंतोषाचं वातावरण पसरलं आहे, त्यात मुस्लीम समाज असल्याचं उभं केलं जातेय. मात्र, यात तथ्य नाही. या आंदोलनामध्ये सर्व जाती-धर्माची लोकं पाहायला मिळत आहेत. सीएए काद्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये फक्त फक्त एकच समाज आहे, हे खरं नाही. या प्रकरणी फक्त जागरूकता मुस्लीम समाजाने जास्त दाखवली. सीएएचा फटका फक्त मुस्लीमच नाही तर मागासवर्गीयांनाही होऊ शकतो, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापुरात केले आहे.
कोरेगाव -भीमा हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली. यावर कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षरित्या नाराजी व्यक्त केली आहे. शरद पवार म्हणाले की, कोरेगाव-भीमा प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. परंतु, आम्हाला असं वाटतं की, भीमा कोरेगावबाबत इथल्या राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार आमच्याकडे सगळ्या विशेषता जैन समाजाच्य लोकांची आहे. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी इथं सुरू झाली. म्हणजे सकाळी ९ ते ११ बैठक झाली आणि ३ वाजता केंद्र सरकारने हे काम आपल्याकडे काढून घेतलं. घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असं असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणं योग्य नाही. आणि त्यांनी जर काढून घेतलं तरी महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणंही योग्य नाही.
आणखी वाचा – अर्थव्यवस्थेच्या दुरुस्तीची भावनाच सत्ताधाऱ्यांत नाही!
दरम्यान, भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. माझा निर्णय फिरविण्याचा (ओव्हररुल) अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी सांगितले आहे. एनआयए तपासावरून केंद्र-राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला असताना राज्य सरकारने माघार घेत त्यास सहमती दिली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने महाआघाडी सरकारमध्ये या मुद्दय़ावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
