आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी सडेतोड मत मांडलं. तसेच केंद्र सरकारवर टीकेचे बाण सोडले. १२७ व्या घटना दुरुस्तीवर चर्चा सुरु असताना त्यांनी परखड मत मांडत केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. केंद्र सरकारकारच्या दिरंगाईमुळे मराठा आरक्षण रखडलं असा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला. "देशातील सर्व राज्यांना विकलांग करायचं आणि सत्ता केंद्रीभूत करायची. यासाठी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली, हे मंत्री महोदयांनी मान्य केलं आहे. त्यानंतर जे काही घडलं रामायण महाभारत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले केंद्र सरकारला दाखवून दिले आहे की, १०२ वी घटना दुरुस्ती करून तुम्ही संपूर्ण देशातल्या आरक्षित समाजावर अन्याय केलेला आहे. आता १०५ वी घटना दुरुस्ती आणण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न केलेला आहे. आगीतून फोफाट्यात टाकायचं अशी आमच्या मराठीत म्हण आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने उद्ध्वस्त केलं. मात्र १०५ व्या घटना दुरुस्तीने नेमकं काय दिलं?", असा प्रश्न उपस्थित करत शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. "विधेयक ज्या वेळेला आलं. महाराष्ट्रातील सर्व समाजाला वाटलं की, केंद्र सरकारने विश्वासघात केला. हे माझं मत नाही. मी म्हणतो बरं झालं हे विधेयक आणलं. पण अपुरं आणलेलं आहे. जेवायला वाढताना केवळ चंदनाचा पाट आणि सोन्याचं ताट ठेवलं, पण त्या ताटात काहीच नाही. मीठ नाही, लोणचं नाही, पंचपक्वान्न सोडा. खायचं काय त्या ताटातून? १०५ वी घटना दुरुस्ती करत असताना तीन वेगवेगळे बदल केले. या घटना दुरुस्तीनुसार तुम्ही राज्य सरकारना कोणता अधिकार दिला?" असा प्रश्न खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला. जगासमोर आणखी एक संकट! Marburg Virus मुळे एकाचा मृत्यू, करोनापेक्षाही अधिक संसर्गजन्य; WHO ने दिला इशारा "महाराष्ट्रातला मराठा समाज आहे. धनगर समाज आहे. राजस्थानमधील गुर्जर समाज आहे. हरयाणातील जाट समाज आहे. गुजरातचा पटेल समाज आहे, या सर्व समाजाने लाठ्याकाठ्या खाऊन आरक्षणासाठी आंदोलन केलं. महाराष्ट्रात मराठा समाजाने शांततापूर्व मार्गाने आंदोलन केलं. लोकशाहीतील आदर्शवत आंदोलन मराठा समाजाने केलं. धनगर समाजाने केलं. इतर समाजाने सुद्धा त्या समाजाचा आदर केला." असं खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितलं. “फक्त ११ मिनिटं झाला बलात्कार” म्हणत न्यायालयानं कमी केली आरोपीची शिक्षा; देशभर संताप "महाराष्ट्र सरकारने मराठी समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आयोग निर्माण केला. गायकवाड आयोगाने १३०५ पानांचा अहवाल सादर करत असताना महाराष्ट्रातल्या मराठा समाज शैक्षणिक दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. त्याला आरक्षण देण्याची गरज आहे. त्या आयोगाने ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिलं. महाराष्ट्रामध्ये दोन्ही सभागृहाने एकमताने ठराव मंजूर केला. दुर्दैवाने हायकोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली. तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना कोणतेच अधिकार दिलेले नाहीत. हे स्पष्ट झालं.", अशी टीका खासदार विनायक राऊत यांनी केली.
