राज्यात दुध उत्पादकांना लिटरमागे ५ रुपये अनुदान देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. कारण, राज्य सरकार दूध उत्पादकांना ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान देणार असल्याची घोषणा दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. तसेच दुध संघांना शेतकऱ्यांना २५ रुपये प्रति लिटरपेक्षा कमी दर देता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून सुरु असलेले आंदोलन संपुष्टात येणार आहे. नागपूर येथे विधानसभा अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत आधी निर्णय झाला त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. २१ जुलैपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.
#Maharashtra government announces Rs 25 per liter as the minimum rate of milk for dairy farmers, following state-wide protests over the demand. The decision will be implemented from July 21. pic.twitter.com/D6PaV4w9Fb
— ANI (@ANI) July 19, 2018
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ रुपये अनुदान थेट खात्यात जमा करावी ही प्रमुख मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार, प्रतिलिटर ५ रुपये देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. मात्र, ही रक्कम थेट खात्यात जमा केली जाणार नाही तर दूध संघांमार्फत हे ५ रुपये दूध उत्पादकांना मिळणार आहेत. प्रत्येक दूध संघाला या ५ रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघांनी उत्पादित केलेल्या पिशवी बंद दुधासाठी ही अनुदान योजना लागू असणार नाही. या व्यतिरिक्त दुधासाठी सरकार प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देईल मात्र, हे थेट खात्यात जमा होणार नाही तर दुध संघांच्या मार्फत दिले जाणार आहे. तसेच जे दूध भुकटी उत्पादक आहेत त्यांना या ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदानाचा लाभ घेता येईल मात्र, त्यांना दुध भुकटी निर्यातीच्या अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही, अशी अट यामध्ये घालण्यात आली आहे.
यापूर्वी १० जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी ५० रुपये प्रति किलो व दुधाच्या निर्यातीसाठी ५ रुपये प्रति लिटर प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ सर्व प्रकारच्या दुध संघांना तेव्हाच घेता येणार आहे जेव्हा ते दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना २५ रुपये प्रतिलिटर दुधाला भाव देतील.
सरकारने चर्चेद्वारे घेतलेल्या या निर्णयाला राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी दूध उत्पादक, प्रक्रिया आणि पुरवठा करणाऱ्या संघटनांनी सहमती दर्शवली आहे.