राज्यातील पूरपरिस्थिती लक्षात घेता ज्या गावांना समुद्राच्या पाण्याचा धोका आहे, अशा पाच जिल्ह्यात संरक्षक भिंत उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आपत्कालीन बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. मात्र या निर्णयावरुन पर्यावरण आणि जलतज्ज्ञांचे मत मतांतरे असल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोल्हापूरच्या पूरग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी या विचाराबाबत भाष्य केलं आहे.

“भिंत बांधायची कल्पना आहे असं मी म्हटलं होतं. पण ती बांधायची की नाही बांधायची त्यावरून देखील मतंमतांतरं होणार असतील, तर आपण पुढेच सरकू शकणार नाही. अशी संकटं येतात, तेव्हा आपण कमिट्या नेमतो. त्याचे अहवाल घेतो. ते अहवाल प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याचं धाडस नसतं. मग ते आपण बासनात गुंडाळून ठेवतो. त्यामुळे आत्तापर्यंतच्या वडनेरे, गाडगीळ यांच्या समित्या असतील, त्यांच्या अहवालांचं एकत्रीकरण करून त्यातले ठळक मुद्दे काढा. ते लोकांच्या समोर यायला हवेत”, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.

आणखी वाचा- “आता काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील”, पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा सूचक इशारा!

“भिंत बांधणे हा मुद्दा कुणीतरी मांडला होता. हा पर्याय असू शकतो का? असं विचारलं होतं. तो असू शकतो, तर सगळ्यांनी स्वीकारला पाहिजे. नसेल, तर सोडून दिला पाहिजे. मला भिंत बांधायचीच आहे असं काही माझं म्हणणं नाही. हे अतिरिक्त पाणी, विसर्ग वगैरेमुळे पाणी आपल्याकडे घुसतं. त्याच्यावर मार्ग काढावा लागेल. यावेळी संकट ओढवू नये, यासाठी जयंत पाटलांनी कर्नाटकात जाऊन तिथल्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. म्हणून किमान बऱ्याचशा गोष्टी वाचल्या. पण पाऊसच इतका झाला, की त्यापलीकडे जाऊन मार्ग शोधावा लागेल,” असं उद्ध ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

राज्यात पुरामुळे समुद्रकिनाऱ्या लगतच्या गावांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर समुद्रकिनारी पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी या संरक्षण भिंत उभारल्या जाण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. समुद्राचे पाणी गावांमध्ये शिरून दुर्घटना घडू नयेत, तसेच शेत जमिनीचे समुद्राच्या पाण्याने नुकसान होऊ नये यासाठी या भिंती बांधण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमध्ये समुद्रालगतच्या गावांमध्ये सुमारे १७१ किलोमीटर लांबीची संरक्षक भिंत बांधावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.