मराठा समाजाला न्याय मिळणारच. हे आपलं सरकार आहे मराठा समाजाच्या न्याय आणि हक्कांसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मराठा समाजाने आपल्या सरकारविरोधात मोर्चे काढू नयेत असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.  गेल्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाचा विषय समोर आला आहे. खरं म्हणजे हा विषय अशा पद्धतीने समोर येण्याची आवश्यकता नव्हती. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी मराठा समाजाचं आरक्षण मान्य केलेलं आहे. विधीमंडळातल्या सगळ्या पक्षांनी एकमताने घेतला. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं ते आपण जिंकलो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं ती लढाईही आपण लढतो आहोत.

अन्यायाविरोधात लढा, आंदोलनं जरुर करा पण कधी? जर सरकार दाद देत नसेल तर मात्र इथे तर आपलं सरकार आहे. आम्ही तुमच्या न्याय हक्कांसाठी तुमच्या सोबतच आहोत. तेव्हा घाबरण्याचं, काळजीचं काहीही कारण नाही. मराठा समाजाने सरकारविरोधात मोर्चे काढू नयेत कारण आम्हाला तुमच्या न्याय आणि हक्कांच्या सगळ्या मागण्या मान्यच आहेत. दोन दिवसांपूर्वीही मी आश्वासन दिलं होतं की मराठा समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी तसूभरही मागे हटणार नाही तेच आज या निमित्ताने पुन्हा देतो आहे असंही उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं.

ही लढाई लढताना पहिल्या सरकारने जे वकील दिले ते आपण बदलून सर्वोत्तम वकील दिले आहेत. ज्यांनी सूचना दिल्या ते वकीलही आपण या प्रकरणी घेतले आहेत. कोणतंही राजकारण न करता विरोधी पक्षही मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकारसोबत आहोत.

एकूण काय तर कोर्टात प्रतिवाद करण्यात आपण कमी पडलेलो नाही. देशातील इतर राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्राला तीन किंवा जास्त खंडपीठासमोर जाण्याची संमती देण्यासाठी आम्हाला संमती द्या ही अट कोर्टाने मान्य केली. मात्र ते मान्य करताना अंतरिम स्थगिती दिली गेली. इतर राज्यात कुठे स्थगिती दिली का? मला वाटतं की नाही. मात्र यावर आपण चर्चा करतो आहोत. या केसच्या सुनावणीच्या वेळी अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जयंत पाटील या सगळ्यांसमवेत आम्ही संस्थांशी, मराठा बांधवांशी चर्चा केली. त्यानंतर कोर्टासमोर बाजू मांडली तरीही हा अनाकलनीय निकाल आला. सगळ्यांची मतं लक्षात घेऊन पुढे काय करायचं त्याचे उपाय आपण योजतोच आहोत असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.