मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच्या दिलेल्या एका निकालामध्ये व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमन्सला मोठा दिलासा दिला आहे. एखाद्या ग्रुपवर त्या ग्रुपमधील मेंबर पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह मजकुरासाठी दोषी ठरवता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आक्षेपार्ह मेसेजमागे काही हेतू किंवा पूर्वनियोजित कटाअंतर्गत ते पोस्ट करण्यात आलं नसल्याचं सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ग्रुप अ‍ॅडिम दोषी ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या द्विसदस्यीय विभागीय खंडपीठाने व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमन प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोंदियातील जिल्हा न्यायालयामध्ये सुरु असणाऱ्या व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमनविरोधातील खटला न्यायालयाने रद्द केलाय. “एफआयआरमधील आरोप जरी खरे असल्याचं समजलं तर उपलब्ध गोष्टी पाहता अर्जदाराने या प्रकरणामध्ये कलम ३५४-अ (१)(४), ५०९ आणि १०७ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गतही गुन्हा सिद्ध होत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

SC asks Centre and states not to take steps to reduce forest
परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करू नका!सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Supreme Court On Mahakumbh Stampede
Supreme Court : “ही दुर्दैवी घटना, पण…”, कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, याचिकाकर्त्याला दिले ‘हे’ आदेश
WhatsApps hawala in Malegaon scam Transactions worth Rs 1000 crore found Mumbai news
मालेगाव गैरव्यवहारात व्हॉट्सअॅपचा ‘हवाला’; एक हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार केल्याचे निष्पन्न
Dhananjay Munde statement that resign if ordered by the party leader
पक्षनेतृत्वाने आदेश दिल्यास पदत्याग! धनंजय मुंडे यांची स्पष्टोक्ती
Image Of Bajran Sonawane
Santosh Deshmukh Murder : संतोष देशमुख यांच्या हत्येला ५० दिवस पूर्ण, बजरंग सोनावणे म्हणाले, “आरोपींना पैसे पुरवणारे…”
Motor Accident Claims Tribunal , vacancies ,
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे कधी भरणार ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
Pune Municipal Corporation news in marathi
प्रशासन राज आणि चुकलेला ‘अंदाज’

काय आहे प्रकरण?

जुलै २०१६ मध्ये एका व्हॉट्सअप ग्रुपमधील महिलांसाठी एका मेंबरने अश्लील आणि वादग्रस्त भाषा वापरल्याप्रकरणी काही कारवाई केली नाही अशी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ज्या व्यक्तीविरोधात आरोप करण्यात आले होते त्याने अ‍ॅडिम म्हणून आक्षेपार्ह भाषा वापरणाऱ्या मेंबरला ग्रुपमधून काढलं नाही किंवा त्याला माहिलेची माफी मागायला सांगितलं नाही, असं तक्रारीत म्हटलं आहे.

न्यायालयात काय घडलं?

या प्रकरणामध्ये व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमनने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये संबंधित प्रकरणामध्ये पुरेसा पुरावा उपलब्ध नसल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भातील दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमनला ग्रुपमधील एखाद्या मेंबरने पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी दोषी ठरवता येईल की नाही हा मुद्दा असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.  व्हॉट्सअप कसं काम करतं यासंदर्भातील विचार करुन या प्लॅटफॉर्मवर अ‍ॅडिमनचं काम काय असतं याबद्दल न्यायालयाने सविस्तर विचार करुन आपलं मत मांडलं. व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमन हे सामान्यपणे एखादा ग्रुप तयार करतात आणि त्यामध्ये मेंबर्सचा समावेश करुन घेतात. प्रत्येक ग्रुपचा एक किंवा अनेक अ‍ॅडिमन्स असतात. एखादा ग्रुप तयार केल्यानंतर त्या ग्रुपमध्ये कोणाचा समावेश करावा आणि कोणाचा नाही याचे अधिकार अ‍ॅडिमन्सकडे असतात. त्याशिवाय त्या ग्रुपमधील प्रत्येक मेंबर्सची वर्तवणूक ही ज्याचा त्याचा खासगी प्रश्न असतो.

“व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमनला एखाद्या ग्रुपवर पोस्ट करण्यात येणाऱ्या मजकुरामधील माहिती ही पोस्ट करण्याआधीच पाहता, तपासता किंवा बदलता येत नाही. मात्र कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवता येईल असा वादग्रस्त मजकूर पोस्ट करणाऱ्या ग्रुपमधील सदस्याला त्याने पोस्ट केलेल्या मेसेजसाठी दोषी ठरवता येईल. मात्र यासाठी व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमनला दोषी ठरवता येणार नाही. एखादा मजकूर काही ठराविक हेतूने किंवा आधी नियोजित कटाप्रमाणे पोस्ट केल्याचं सिद्ध होत नाही तोपर्यंत एखाद्या ग्रुपमधील सदस्याने पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी अ‍ॅडिमनला दोषी ठरवता येणार नाही. केवळ ग्रुपचा अ‍ॅडिमन असल्याने एखादी व्यक्ती दोषी ठरत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

तसेच जेव्हा एखादी व्यक्ती व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करते तेव्हा त्या ग्रुपमधील सदस्य काही गुन्हेगारी हेतूने ग्रुपचा वापर करतील असा अंदाज अ‍ॅडिमनला आधीच बांधता येत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Story img Loader