आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी ही सुविधा विद्यार्थ्यांना मात्र वनवासात टाकणारी ठरली आहे. निकृष्ट दर्जाचे जेवण, दूषित पाणी, अस्वच्छता आणि डासांचा उपद्रव तसेच कागदोपत्री देण्यात येत असल्याचे दाखविण्यात आलेल्या सुविधांचा अभाव यामुळे वसतिगृहातील विद्यार्थी संकटांच्या फेऱ्यात अडकल्याचे दिसून येतात. दरम्यान या वसतिगृहाचा अतिरिक्त भार असलेले पेण (जि. रायगड) कार्यालयाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी गेल्या चार महिन्यांत येथे फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे आम्ही आमच्या व्यथा व तक्रारी कोणाकडे मांडायच्या, असा सवाल या विद्यार्थ्यांनी बोलताना केला.
रत्नागिरी शहरानजीकच्या भाटय़े येथील एक खासगी इमारत भाडेतत्त्वावर घेऊन २००८ साली १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात आले. आज या वसतिगृहात नंदूरबार, बीड, नांदेड, गडचिरोली, अमरावती या आदिवासी भागांतील ४० विद्यार्थी राहत असून ते शहरातील विविध संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेत आहेत. एकाच खोलीत सहा ते सात विद्यार्थ्यांची राहण्याची-अभ्यासाची (गैर) सोय करण्यात आली असून त्यांच्यासाठी पिण्याचे दूषित पाणी, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, वसतिगृहाबाहेर सांडपाण्याचा उपद्रव तसेच कागदोपत्री दाखविण्यात आलेली परंतु प्रत्यक्ष देण्यात न येणारी गरम पाण्याची सुविधा, अशाही परिस्थितीत हे विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण करीत आहेत.
निकृष्ट दर्जाचे जेवण, कुजकी फळे, दूषित पाणी दिले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जेवणास नकार देताच संबंधित ठेकेदाराचा ठेकाच रद्द करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही त्यांना चांगले दर्जेदार जेवण आजही मिळत नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहासह विविध सुविधा मोफत देण्यात येत असल्याचे शासन सांगत असले तरी त्या सुविधा केवळ कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. मोफत पुस्तके पुरविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते, परंतु ही पुस्तकेच वेळेवर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. याबाबत अनेक वेळा लेखी तक्रारी करूनही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येते.
वास्तविक रत्नागिरी शहरात उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असताना शासनाच्या आदिवासी विभागाने भाटये येथे झाडी-झुडपात असलेली इमारत वसतिगृहासाठी निवडावी याचेच आश्चर्य वाटते. पेण (रायगड) येथे आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहासंदर्भातील एक प्रमुख कार्यालय आहे. तेथील सहाय्यक प्रकल्पाधिकारी एम. के. मोरे यांच्याकडे या वसतिगृहाचा चार्ज आहे. ते पेण येथील कार्यालयात बसून रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांतील वसतिगृह व आश्रमावर नियंत्रण ठेवतात. मात्र गेल्या तीन महिन्यांत त्यांनी एकदाही कोकणातील वसतिगृहाला भेट दिली नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. तसेच सर्व प्रकारच्या सुविधांचा अभाव असलेल्या या वसतिगृहात आवश्यक असलेला कार्यालयीन व अन्य कर्मचारीही उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.
आदिवासी विभागाच्या वतीने विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी २०० खोल्यांचे स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. कारवांचीवाडी येथील जागा त्यासाठी सूचित करण्यात आली आहे. परंतु या प्रस्तावासोबत नियोजित वसतिगृह इमारतीचा आराखडा नसल्याने जागेबाबतचा निर्णय झालेला नाही. या आदिवासी वसतिगृहात स्थानिक विद्यार्थी अत्यल्प असल्याने येथील लोकप्रतिनिधीही याकडे लक्ष देत नसल्याचे स्पष्ट होते.
