दोन सशक्त राष्ट्रीय पक्षाच्या लढतीत जेव्हा मतदारांना तिसरा पर्याय उपलब्ध नसतो, तेव्हा मतदार ‘नोटा’कडे वळल्याचे चित्र २०१३ च्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. मात्र, दिल्ली विधानसभा निवडणूक ही २०१३ मध्येही त्याला अपवाद ठरली आणि २०१५ च्या निवडणुकीतही हेच चित्र कायम राहिले.
२०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेशात (१.९ टक्के), छत्तीसगड (२.९ टक्के), राजस्थानात (१.९२ टक्के) असा मोठय़ा प्रमाणावर मतदारांनी नोटाचा पर्याय वापरला. मात्र, त्यावेळीही दिल्लीत नोटा वापरणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ (०.५ टक्के) इतके कमी होते आणि आता पुन्हा झालेल्या निवडणुकीतही दिल्लीकरांनी नोटाला बाजूला सारले. यावेळच्या निवडणुकीतही नोटा वापरणाऱ्या दिल्लीकर मतदारांचे प्रमाण (०.०४) इतकेच आहे.