प्रकल्पांसाठी १ लाख हेक्टरांतील वनसंपदा नष्ट

केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षायादीत वनजमीन संपादनाचे २५ प्रस्ताव
गेल्या तीन दशकांमध्ये औद्योगिक आणि इतर प्रकल्पांसाठी राज्यातील सुमारे १ लाख हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट झाले असून, दरवर्षी वनेतर प्रयोजनासाठी वनजमीन वळती करण्याच्या प्रस्तावांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. यंदा एकूण २५ प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षायादीत आहेत.
एखाद्या प्रकल्पासाठी पर्यायी वनजमीन उपलब्ध नसल्यास आणि प्रकल्पाचे स्थळ हे केंद्र सरकारच्या वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार स्थळ विवक्षित असल्यास अशा प्रकल्पासाठी वनजमीन वळती करण्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवले जातात. गेल्या पाच वर्षांमध्येच अशा एकूण १३२ प्रस्तावांवर निर्णय घेताना सुमारे ११ हजार हेक्टर वनजमीन वनेतर उपयोगासाठी वळती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यावरण व वनमंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार १९८० पासून राज्यातील एकूण १ हजार ६१३ प्रस्तावांना केंद्र सरकारकडून तत्वत: आणि अंतिम मंजुरी मिळाली. त्यात १ लाख १ हजार ८७० हेक्टर वनजमीन औद्योगिक आणि इतर वनेतर कामांसाठी वळवण्यात आल्याचे नमूद आहे. वन कायदा १९८० नुसार वनजमिनींचे हस्तांतरण करण्यास राज्य सरकारांना केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिली जाते. संरक्षण, रुग्णालये, पिण्याचे पाणी, जलविद्युत, खाणी, सिंचन, रस्ते, औष्णिक विद्युत, पारेषण, अशा विविध कामांसाठी वनजमीन हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यात येते. ती देताना अनेक अटी-शर्ती लागू केल्या जातात. त्यात वनजमिनींच्या खाजगी वापरामुळे होणारा प्रतिकूल प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रतिपूरक वनीकरण करणे, निव्वळ वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) वसूली, हस्तांतरित वनजमिनींचे सीमांकन, कमीतकमी वृक्षतोड, पर्यायी इंधनाची व्यवस्था इत्यादी कामांचा समावेश आहे. याशिवाय, खाणींसाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनींवर श्रेणीबद्ध खनिकर्म, वृक्षारोपण, जमिनीच्या वरच्या आवरणाचे संरक्षण अशा अनेक अटी आहेत. सरकारने या जमिनी देताना करार करून घेतले असले, तरी ते नंतर पाळले जात नाहीत. त्यामुळे वनजमिनींचा गैरवापर पुन्हा सुरू होतो. सरकारने दिलेल्या जमिनीचा काही अपवाद वगळता चांगला उपयोग सुरू आहे, असे दिसून येत नाही. सरकार याबाबत गंभीर नसते. असा पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे.