पुणे जिल्ह्य़ातील चार धरणांतून दहा टीएमसी पाणी सोलापूरच्या उजनी धरणात सोडण्याबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे उजनी धरणात पुण्यातून पाणी सोडण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या संदर्भात पंढरपूर-मंगळवेढय़ाचे काँग्रेसचे आमदार भारत भालके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. माढय़ाचे खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुण्यातील चार धरणांतून उजनी धरणात दहा टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी लावून धरली होती.
सोलापूर जिल्ह्य़ासाठी वरदान ठरलेल्या उजनी धरणात सध्या केवळ १३ टक्के एवढाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. समान पाणी वाटप कायदा २००५ नुसार नद्यांवरील धरणांमध्ये पाणी साठवताना ‘टेल टू हेड’ या पद्धतीने पाणी साठविणे बंधनकारक आहे. परंतु, हा कायदा पायदळी तुडवून पुण्यातील धरणांमधून उजनी धरणात पाणी न सोडता अडवून ठेवले गेले आहे. त्या विरोधात आमदार भारत भालके यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले असता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने अनुकूल अहवाल सादर केला. या पाश्र्वभूमीवर कृष्णा खोरे विकास महामंडळानेही पुण्यातील चार धरणांतून दहा टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात भामा-आसखेड-४ टीएमसी, आंद्रा-२ टीएमसी, मुळशी-१ टीएमसी आणि कलमोडी-३ टीएमसी याप्रमाणे सध्या विनावापर व विनानियोजन पडून असलेले दहा टीएमसी पाणी उजनीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्य़ातील शेतीला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाबद्दल सोलापूरकर समाधान व्यक्त करीत आहेत.

आणखी वाचा

या संदर्भात पंढरपूर-मंगळवेढय़ाचे काँग्रेसचे आमदार भारत भालके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. माढय़ाचे खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुण्यातील चार धरणांतून उजनी धरणात दहा टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी लावून धरली होती.
सोलापूर जिल्ह्य़ासाठी वरदान ठरलेल्या उजनी धरणात सध्या केवळ १३ टक्के एवढाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. समान पाणी वाटप कायदा २००५ नुसार नद्यांवरील धरणांमध्ये पाणी साठवताना ‘टेल टू हेड’ या पद्धतीने पाणी साठविणे बंधनकारक आहे. परंतु, हा कायदा पायदळी तुडवून पुण्यातील धरणांमधून उजनी धरणात पाणी न सोडता अडवून ठेवले गेले आहे. त्या विरोधात आमदार भारत भालके यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले असता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने अनुकूल अहवाल सादर केला. या पाश्र्वभूमीवर कृष्णा खोरे विकास महामंडळानेही पुण्यातील चार धरणांतून दहा टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात भामा-आसखेड-४ टीएमसी, आंद्रा-२ टीएमसी, मुळशी-१ टीएमसी आणि कलमोडी-३ टीएमसी याप्रमाणे सध्या विनावापर व विनानियोजन पडून असलेले दहा टीएमसी पाणी उजनीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्य़ातील शेतीला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाबद्दल सोलापूरकर समाधान व्यक्त करीत आहेत.

आणखी वाचा