भूसंपादन न झाल्याने राज्यातील १०२ प्रकल्प रखडले आहेत. गावांचे पुनर्वसन न होणे, वनखात्याच्या परवानगीला विलंब होणे आणि अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांअभावी सिंचनाचे प्रकल्प रखडले असले तरी विदर्भाचा सिंचनाचा निधी कुठेही वळता करण्यात आला नाही, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम २६० अंतर्गत विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष, विदर्भातील भारनियमनाची समस्या, कृषिपंपांचा अनुशेष या विषयावरील माणिकराव ठाकरे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावरील उत्तरावर ते बोलत होते. गेल्या दहा वर्षांत विदर्भाचा २० हजार २५२ कोटींचा अनुशेष भरून काढण्यात आला.
गेल्या १० वर्षांत विदर्भाला २० कोटी, २५२ कोटी, मराठवाडय़ाला १० हजार, ५५६ कोटी आणि उत्तर महाराष्ट्राला २१ हजार ४०८ कोटी अनुशेषापोटी देण्यात आले. विदर्भात २१६ प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू असून १०४ प्रकल्प नागपूर विभागात सुरू आहेत. विदर्भातील एकूण ३ लाख ९२ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे.
सुरुवातीला तापी खोरे किंवा कृष्णा खोरे सिंचन महामंडळाला प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार दिले असले तरी नंतर २००३ पासून विदर्भ सिंचन महामंडळालाही तशीच मान्यता देण्यात आल्याचे तटकरे म्हणाले.
प्रकल्पांसाठी जमिनी भूसंपादित करण्याच्या अडचणींवर तटकरे म्हणाले, वनखात्याच्या जमिनीमुळे २५-३० प्रकल्प रखडले आहेत. या खात्याकडून मान्यता घेण्यासाठी चार ते पाच वर्षे लागतात. जवळपास ३०-३५ प्रकल्पांना मान्यता न देण्याची केंद्रीय वनखात्याची भूमिका आहे. भूसंपादन न झाल्याने १०२ प्रकल्प रखडले आहेत.
गोसीखुर्द प्रकल्प २०१० मध्येच पूर्ण झाला. केवळ पुनर्वसनाच्या कामात झालेल्या दिरंगाईमुळे या प्रकल्पातील ३२ टीएमसी पाणी नाहक सोडावे लागते, अशी खंत तटकरे यांनी व्यक्त केली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत अभियंत्यांची मोठय़ा संख्येने पदे रिक्त असल्याने सिंचन प्रकल्पांसाठी महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी १८०० कोटी रुपये इतका निधी अद्यापही अखर्चित असल्याचा आरोप माणिकराव ठाकरे यांनी केला होता. रिक्त पदांच्या त्यांच्या आरोपाला दुजोरा दिला. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रकल्प रखडले असून महिन्याभरात यावर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन तटकरे यांनी या वेळी दिले.
विजेच्या संदर्भात २०११ मध्ये ३ लाख ५२ हजार ७८४ वीजजोडण्या देण्यात आल्या. त्यानंतर २०१२ मध्ये १ लाख ५८ हजार आणि ऑक्टोबर २०१३ मध्ये ५० हजार, ७८ एवढय़ा वीजजोडण्या देण्यात आल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी सभागृहाला दिली. शेतकऱ्यांना एकाच ट्रान्सफॉर्मरवर अनेक जोडण्या दिल्या जातात. एका जोडणीसाठी त्यांना ८० टक्के रक्कम भरावी लागते. अनेक शेतकरी ती रक्कम भरू न शकल्याने शेतीला पाणी मिळत नाही. ही रक्कम कमी करण्याचे आश्वासनही मुळक यांनी दिले.
