ओबीसी ठरावावरील चर्चेवेळी विधानसभेत गोंधळ
मुंबई : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले.
इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाबाबत केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती (इम्पिरिके ल डेटा) मिळावी, यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने ठराव मांडण्यात आला होता. सरकारच्या बाजूने अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी युक्तिवाद के ला तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळ यांच्या भाषणातील मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. भुजबळ यांचे भाषण पूर्ण होताच पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी ठरावावर मतदान पुकारल्यानंतर विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली. जाधव यांनी कामकाज पुढे रेटल्याने भाजपचे सदस्य आक्र मक झाले आणि त्यांनी अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेजवळ धाव घेतली. गिरीश महाजन, संजय कुटे आदी सदस्यांनी अध्यक्षांचा माइक खेचला तसेच राजदंड हलविण्याचा प्रयत्न के ला. याबद्दल जाधव यांनी सदस्यांना ताकीद दिली. या गोंधळात कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकू ब करण्यात आले.
सभागृहाच्या बाजूलाच असलेल्या अध्यक्षांच्या दालनात जाधव गेले असता तिथे फडणवीस यांच्यासह भाजप सदस्य एकत्र आले. विरोधकांचा आवाज अशा पद्धतीने दडपता येणार नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप होता. तेव्हा भाजप सदस्य आणि जाधव यांच्यात बाचाबाची झाली. शिवसेना व भाजपचे आमदार परस्परांना भिडले. शेवटी फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून उभय बाजूंच्या आमदारांना दालनाबाहेर काढले.
सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी अध्यक्षांच्या दालनात झालेला प्रकार गंभीर असून, तालिका सदस्य भास्कर जाधव यांनीच सारा प्रकार कथन करावा, अशी मागणी केली. त्यावर भास्कर जाधव यांनी अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या प्रकाराची माहिती दिली. आपल्याला शिव्या देत भाजपचे सदस्य अंगावर धावून आल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. या प्रकारानंतर आपण स्वत: व आशीष शेलार यांनी दिलगिरी व्यक्त के ल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांचे सदस्यत्व एक वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा ठराव संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी मांडला आणि तो मंजूर झाला. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला.
अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असेल का?
विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीत या १२ आमदारांना मतदानाचा अधिकार असेल का, याबाबत चर्चा सुरू झाली. अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मते फु टण्याची भीती लक्षात घेऊनच भाजप आमदारांचे निलंबन करण्यात आल्याचा दावा भाजपच्या आमदारांकडून करण्यात येत होता. मात्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे अध्यक्षांची निवडणूक अथवा विश्वासदर्शक ठरावात आमदारांचा मतदानाचा अधिकार काढता येत नाही, असे सांगितले. याबाबत विधिमंडळ कामकाजाचे तज्ज्ञ व राज्य विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्याकडे विचारणा के ली असता, निलंबित आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभाग घेता येत नसतो. विधानसभाध्यक्षपदाची निवडणूक ही विधानसभेच्या कामकाजाचा भाग असते. त्यामुळे निलंबन काळात आमदारांना विधानसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला हजरही राहता येत नाही व मतदानही करता येत नाही, असे सांगितले.
निलंबित आमदार
गिरीश महाजन, आशीष शेलार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, नारायण कु चे, हरीश पिंपळे, राजकु मार रावल, राम सातपुते, योगेश सागर, पराग अळवणी, कीर्तिकुमार भंगाडिया. या आमदारांचे एक वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आले असून, या कालावधीत विधान भवनाच्या आवारात त्यांना प्रवेशबंदी आहे.
‘लोकसेवा आयोग : पदभरती महिनाअखेपर्यंत’
मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगावरील रिक्त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरल्या जातील. तसेच आयोगाची भरती प्रक्रि या गतिमान करण्याबरोबरच शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास (ईएसबीसी) वर्गातील उमेदवारांची वयोमर्यादा ४३ वर्षे करणे तसेच ११ महिन्यांकरिता झालेल्या नियुक्त्या कायम करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत के ली.
‘आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करा’
मुंबई : मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण लागू व्हावे तसेच इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे, यासाठी कें द्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करावी, अशा मागण्या करणारे दोन ठराव विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये सोमवारी मंजूर करण्यात आले. मराठा अणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महाविकास आघाडीने केंद्राकडे टोलवला आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये आरोग्य खात्याला प्राधान्य
करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर पुरवणी मागण्यांमध्ये आरोग्य खात्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. लस निर्मितीसाठी हाफकिनला निधी, औषधे व रुग्णवाहिका खरेदीसाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक अतिजलद रेल्वे व मुंबई- नागपूर समृद्धी मार्गासाठी निधी देण्यात येणार आहे. गृहमंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी ४० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यपालांकडे तक्रार
*भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा व लोकशाहीची गळचेपी रोखावी, अशी मागणी केली.
*अध्यक्षांच्या दालनात भाजपच्या आमदारांनी नव्हे, तर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनीच धक्काबुक्की केल्याची तक्रार या आमदारांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
* राज्यपालांनी १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत अद्याप निर्णय न घेतल्याने आपल्याला निलंबित करण्यात आल्याचे भाजप आमदारांचे मत आहे.
