जलयुक्त शिवार योजनेतील टंचाईमुक्त गावांच्या संख्येत घसरण

चंद्रशेखर बोबडे, नागपूर</strong>

‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे पाच वर्षांत पंचवीस हजार गावांना पाण्याच्या टंचाईपासून मुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प होता. पहिल्या तीन वर्षांत उद्दिष्टपूर्ती करणाऱ्या योजनेला चौथ्या वर्षांत मात्र (२०१८-१९) मोठा फटका बसला आहे. यावर्षी निवडलेल्या सहा हजार गावांपैकी जेमतेम १२८ गावेच टंचाईमुक्त होऊ शकली.

राज्यात युतीची सत्ता आल्यावर डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ पर्यंत राज्य पाणी टंचाईमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा केली होती. भूजल पातळी वाढवणे आणि शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता. दरवर्षी ५ हजार याप्रमाणे पाच वर्षांत एकूण २५ हजार गावे पाणी टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यानुसार पहिल्या वर्षी २०१५-१६ मध्ये  ६,२०२ गावे, २०१६-१७ मध्ये ५,२८८ गावे , २०१७-१८ मध्ये ४,२९८ गावे पाणी टंचाईमुक्त झाल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवाल- २०१८-१९ मध्ये करण्यात आला आहे. चौथ्या वर्षांत म्हणजे २०१८-१९ मध्ये निवडलेल्या ६,०७२ गावांपैकी १२८ गावेच पाणी टंचाईमुक्त होऊ शकली. अद्याप वर्ष संपले नसले तरी उर्वरित अवधीत पाच हजार गावांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. २०१८-१९ मध्ये या योजनेसाठी एकूण ६०७२ गावांची निवड करण्यात आली होती. तेथे ८६,८८२  कामे सुरू करण्यात आली. त्यापैकी ६२,२६८ कामे पूर्ण झाली. यातून २,५४,९९४ हजार घनमीटर जलसाठा निर्माण झाला आहे.

पहिल्या दोन वर्षांत या योजनेतून मोठय़ा प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. त्यात गावातील लोकांचा आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभागही उत्स्फूर्त होता. मात्र, त्यानंतर शासनाचे योजनेकडे दुर्लक्ष झाले, योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचेही आरोप झाले. या साऱ्याचा फटका योजनेला बसल्याचे दिसते.

वर्ष      टंचाईमुक्त गावे

२०१५-१६       ६,२०२

२०१६-१७       ५,२८८

२०१७-१८       ४,२९८

२०१८-१९       १२८

(आधार: आर्थिक पाहणी अहवाल २०१८-१९)