राज्य शासनाने आत्मसमर्पण योजना सुरू केल्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत १३ कमांडरसह ४०० नक्षलवाद्यांनी आजवर समर्पण केले असून, शासनाकडून या सर्वाना दोन कोटी २५ लाख रुपयांची रोख मदत देण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत शरण येणाऱ्या नक्षलवाद्यांची संख्या जास्त असल्याने राज्य सरकारने आत्मसमर्पण योजना अधिक आकर्षक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुरक्षा बळाचा वापर आणि विकास हे दोन मुद्दे समोर ठेवून केंद्र व राज्य शासनाने नक्षलवादविरोधी मोहीम हाती घेतली आहे. नक्षलवादी चळवळीचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या पाच राज्यांत ही मोहीम गेली अनेक वर्षे राबवण्यात येत असली, तरी त्याला अजूनही म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. या चळवळीत प्रामुख्याने आदिवासी तरुणांचा भरणा जास्त असल्याने या तरुणांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी मिळावी म्हणून आत्मसमर्पण योजना सुरू करण्याचा निर्णय या मोहिमेंतर्गत घेण्यात आला. गडचिरोली पोलिसांनी गेल्या एप्रिलमध्ये नवजीवन योजना राबवली. त्याला प्रतिसाद देऊन गेल्या आठवडय़ात एकाच वेळी २८ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. या पाश्र्वभूमीवर या योजनेचा तपशील बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट करणारा आहे.
महाराष्ट्रात २००५ मध्ये सर्वप्रथम आत्मसमर्पण योजना सुरू करण्यात आली. पहिल्या वर्षी सात दलम सदस्यांसह एकूण ६७ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. दुसऱ्या वर्षी ही संख्या अवघी १७ होती. २००७ पासून या ८ वर्षांत सर्वाधिक १३३ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यात तीन कमांडर्सचा समावेश होता. याच काळात इतर राज्यांनी या योजनेला आकर्षक स्वरूप दिल्याने महाराष्ट्रात हिंसक कारवाया करणाऱ्या अनेक नक्षलवाद्यांनी शेजारच्या छत्तीसगड व आंध्र प्रदेशात आत्मसमर्पण करणे पसंत केले. तेव्हापासून परराज्यात समर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांची संख्या वाढली व राज्याच्या योजनेकडे नक्षलवादी पाठ फिरवू लागले. २००९ पासून आतापर्यंत राज्यात केवळ १०५ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यात १० कमांडरचा समावेश आहे. आजवर या योजनेचा लाभ ३९६ नक्षलवाद्यांनी घेतला. या सर्वाकडून ८१ बंदुका, ११० काडतुसे व एक बॉम्ब जप्त करण्यात आला.
जोडप्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात
नक्षलवादी चळवळीत जोडप्यांची संख्या भरपूर आहे. साधारणपणे लग्न झाल्यानंतर आत्मसमर्पण करण्याकडे नक्षलवादी जोडप्यांचा कल जास्त असतो. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात गेल्या आठ वर्षांत केवळ २० जोडप्यांनी आजवर आत्मसमर्पण केले. शरण येणाऱ्या ३९६ पैकी १४६ नक्षलवादी दलमचे सदस्य होते, तर १५ उपकमांडर होते. कमांडरपेक्षा आणखी वरच्या पदावर काम करणाऱ्या एकाही जहाल नक्षलवाद्याने महाराष्ट्रात आत्मसमर्पण केले नाही. विभागीय, क्षेत्रीय, तसेच राज्य समिती पदाधिकारी असलेले नक्षलवादी ज्येष्ठ समजले जातात. त्यांनी या योजनेकडे आजवर पाठ फिरवली आहे. महाराष्ट्रात हिंसक कारवाया करणाऱ्या अनेक जहाल नक्षलवाद्यांनी आंध्र प्रदेशात आत्मसमर्पण केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी शेखरण्णाने आंध्रात शरणागती पत्करली. त्याच्यावर गडचिरोलीत ६० पेक्षा जास्त गुन्हे आहेत. शेजारच्या राज्यात शरण आलेल्या नक्षलवाद्याला अटक करायची नाही, असे निर्देश केंद्राने दिले असल्याने शेखरण्णाला केवळ चौकशीनंतर सोडून द्यावे लागले. आजवर शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना या योजनेतून दोन कोटी २५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेला मिळणारा अल्पप्रतिसाद बघून आता राज्याने ही योजना अधिक आकर्षक करण्याचा निर्णय घेतला असून, रोख रकमेतसुद्धा वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहखात्यातील सूत्रांनी दिली.
