भविष्यातील मागणी पाहता कोळशाचे अपुरे उत्पादन, प्रस्तावित खर्च व आर्थिक निकड, पुरेसे उत्पन्न नसणे आदी विविध कारणांमुळे वेस्टर्न कोल फिल्ड्सपुढे अडचणी निर्माण झाल्या असून परिणामी, तेरा नवे प्रकल्प अडले आहेत. या संकटातून बाहेर काढावे, अशी आर्त विनवणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती वेकोलिचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक दिनेशचंद्र गर्ग यांनी दिली.  
देशातील अग्रगण्य कोल इंडियांतर्गत वेस्टर्न कोल फिल्ड्सच्या महाराष्ट्रात नागपूर, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्हा, तसेच मध्य प्रदेशातील बैतुल व छिंदवाडा जिल्ह्य़ात एकूण ८४ खाणी आहेत. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात कोळसापुरवठा केला जातो. वीज केंद्र वेकोलिचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. सिमेंट, स्टील, रसायने, खते कागद व विटा उद्योगांनाही कोळसा पुरवला जातो. वेकोलि तोटय़ात नाही. तरीही विविध कारणांनी ती अडचणीत मात्र आली आहे.
कंपनीने अनेक ग्राहकांना नेहमीचा व अतिरिक्त कोळसापुरवठा करण्यास (लेटर ऑफ अॅश्युअरन्स) होकार देऊन ठेवला आहे. देशात १६ हजार मेगाव्ॉट विजेची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी विविध ऊर्जा प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यांनाही कोळसापुरवठा करायचा आहे. एकंदरीत कोळशाची मागणी वाढली आहे. सध्या सरासरी सत्तर दशलक्ष मेट्रिक टन कोळशाची मागणी असून ४५ दशलक्ष मेट्रिक टनपुरवठा केला जातो. ही तूट कशी भरून काढायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेकोलिजवळ अतिरिक्त जमीन नाही. ९ हजार ९५० हेक्टर जमीन आहे. त्याच जागेत खनन करून कोळसा काढला जात आहे.
वेकोलिचा कोळसा अतिशय चांगला असून त्याचे दर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत पन्नास टक्के कमी आहेत. त्यामुळे उत्पन्नही कमी आहे. त्यातच भूसंपादनाचे दर वाढले आहेत. नव्या दरानुसार दर याआधीच देण्यात आल्याने कंपनी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राहिलेली नाही. प्रत्यक्ष मागणी व पुरवठय़ात सध्याच असलेली तूट कशी भरून काढावयाची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याची तूट आणि भविष्यातील गरज याचा विचार करून तेरा नवे प्रकल्प वेकोलिने सुरू करण्याचे ठरविले. त्यास मंजुरी मिळाली असली तरी अडचणीत असल्याने हे प्रकल्प अडले आहेत. त्यामुळे कोळशाचे दर वाढवावे किंवा हे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मदत करावी, अशी विनंती केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाला करण्यात आली असल्याचे गर्ग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.