जिल्हा परिषदेमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या ‘प्री-फॅब्रिकेटेड’ अंगणवाडय़ा नियोजित वेळेत पूर्ण न केल्याने ठेकेदाराचे १ कोटी ४६ लाख रुपयांचे बिल रोखून धरण्यात आले आहे. याशिवाय या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईची शिफारस बांधकाम विभागाने केली आहे. सुरुवातीला या प्री-फॅब्रिकेटेड अंगणवाडय़ांची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याबद्दल सदस्यांनी घेतलेली हरकत व आता ठेकेदाराकडून झालेली दिरंगाई यामुळे ४९८ पैकी १३८ अंगणवाडय़ांच्या कामांना अद्याप सुरुवातच झालेली नाही.
परिणामी, अंगणवाडय़ांची बांधकामे लवकर पूर्ण व्हावीत व उघडय़ांवर भरणाऱ्या अंगणवाडय़ांतील मुलांना छप्पर मिळावे हा प्री-फॅब्रिकेटेड अंगणवाडी उभारण्याचा जिल्हा परिषदेचा उद्देश सफल न झाल्याचेच चित्र आहे. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी. एन. भोसले यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. २२ कोटी ४५ लाख रुपयांचा हा निधी मुदतीपूर्वी, मार्च २०१५ पूर्वी खर्च होईल का याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. मात्र त्यापूर्वी हा निधी खर्च होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत प्री-फॅब्रिकेटेड अंगणवाडय़ा उभारण्यास नाशिक येथील ठेकेदार कंपनीला आता ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत जून २०१४ मध्येच संपलेली आहे. ठेकेदार कंपनीला ४ डिसेंबर २०१३ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता व ४९८ अंगणवाडय़ा उभारणीसाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यापैकी सध्या ३६० अंगणवाडय़ा उभारल्या गेल्या आहेत. सध्या २४ ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात जि.प.ची यंत्रणा अयशस्वी ठरली आहे, तर ११४ ठिकाणच्या कामांना प्रत्यक्षात सुरुवातच झालेली नाही. हे काम ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याची जबाबदारी ठेकेदार कंपनीवर टाकण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने जि.प.शी पत्रव्यवहार केलेला आहे.
प्री-फॅब्रिकेटेड अंगणवाडय़ा उभारण्याचा निर्णय सदस्यांनी नमुना कामाची पाहणी केल्यानंतरच घेतला होता, मात्र नंतर ही कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याची तक्रार काही सदस्यांनी केली होती. काही सदस्यांनी मात्र कामे योग्य पद्धतीने होत असल्याचे सांगितले होते. हरकतीनंतर सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी कामांना स्थगिती देत गुणवत्ता तपासणीसाठी सदस्य व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने नाशिक येथील कंपनीच्या प्रकल्पाला भेट दिली. त्यानंतर कोणतेही बदल न होता कामे पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. प्री-फॅब्रिकेटेड अंगणवाडीसाठी प्रत्येकी ४ लाख ५० हजार रुपयांप्रमाणे २२ कोटी ४५ लाखांचा निधी उपलब्ध झालेला आहे. तो खर्च करण्याची मुदत मार्च २०१५ पर्यंत आहे. हा खर्च ४ लाख ७० हजार रुपयांप्रमाणे द्यावा, ही जि.प.ची मागणीही राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. सध्या आरसीसी पद्धतीच्या अंगणवाडय़ांसाठी प्रत्येकी ६ लाख रुपये खर्च येतो, असे भोसले यांनी स्पष्ट केले.