एलबीटी हटविल्यामुळे सांगली महापालिकेतील सुमारे १३ हजार व्यापारी करमुक्त होणार असून ५० कोटींवर वार्षकि खरेदी अथवा विक्री असणारे करपात्र व्यापारी केवळ २० महापालिका क्षेत्रात आढळून येत आहेत. एक ऑगस्टपासून एलबीटी हटविण्यात येत असल्याची अधिसूचना शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. मात्र एलबीटी कराची थकबाकी भरण्यास सवलत देउनही कराचा भरणा न करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत.
निवडणुकीच्या धामधुमीत भाजपाने एलबीटी कर हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अर्थमंत्री मुनगंटीवर यांनी एलबीटी सरसकट न हटविता ५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या करामधून वगळण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेनुसार नगरविकास खात्याचे सहसचिवांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश महापालिकेला प्राप्त झाला.
शहरात बहुसंख्य व्यापाऱ्यांची वार्षकि खरेदी अथवा विक्री ५० कोटीपेक्षा कमी असल्याने त्यांना करात सवलत मिळणार आहे. शहरात अशा व्यापाऱ्यांची संख्या १३ हजारावर आहे. केवळ २० व्यापारी कंपन्यांची खरेदी अथवा विक्री ५० कोटीवर असून त्यांना कर लागू राहणार आहे. तोपण केंद्र शासनाचा जीएसटी लागू होईपर्यंत ही करप्रणाली असणार आहे.
ज्या व्यापारी कंपन्या कराला पात्र आहेत, यामध्ये प्रामुख्याने पेट्रोल-डिझेल कंपन्या, मोठे उद्योजक यांचा समावेश असून त्यांची संख्या २० च्यावर जात नाही. यापासून महापालिकेला १७ ते १८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल. महापालिकेचे उत्पन्न विचारात घेतले तर सुमारे १५० कोटींचे अनुदान शासनाला द्यावे लागणार आहे.
शहरात सुमारे ९७०० व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे नोंदणी केली आहे. यापकी ३०० व्यापाऱ्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेऊन करभरणा केला आहे. ४ हजार व्यापारी नियमित करभरणा करीत आले आहेत. मात्र उर्वरित ४ हजार ५०० व्यापाऱ्यांनी करभरणा केलेला नाही. यामुळे ही कराची थकबाकी वसुलीची मोहीम महापालिका हाती घेणार आहे. यासाठी संबंधित व्यापाऱ्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. ३१ जुलपर्यंत अभय योजनेला लाभ घेतला तरच दंडव्याज माफी मिळणार आहे. त्यानंतर महापालिकेला कारवाईचे अधिकार मिळणार आहेत.