१४७ कामे अजूनही अपूर्ण; इतर योजनांमधून पूर्ण करण्याचे आदेश
राज्यात केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सुरू होऊन आठ वष्रे उलटली, तरी जुन्या रोजगार हमी योजनेतील १४७ कामे अजूनही अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले असून, सरकारने आता या कामांसाठी पाचव्यांदा मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे.
जुन्या रोजगार हमी योजनेतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकारही विशिष्ट कालावधीत क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आले, तरी काही कामे प्रदीर्घ कालावधीनंतरही अपूर्ण आहेत. ही कामे आता रोजगार हमी योजनेशिवाय इतर योजनेतून पूर्ण करण्याचे आदेश नियोजन विभागाने दिले आहेत. त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकारी यंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे.
राज्यात तीन टप्प्यांत ‘मनरेगा’ लागू झाली. यातील शेवटचा टप्पा १ मार्च २००८ पासून कार्यान्वित झाला. त्यामुळे या तारखेपर्यंत जुन्या योजनेतील अपूर्ण असलेल्या आणि नवीन योजनेत हस्तांतरित होऊ न शकलेल्या कामांचा आढावा घेण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. आढाव्यानंतर अशी अपूर्ण कामे तीन वर्षांंचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून जुन्या रोजगार हमी योजनेच्या पद्धतीनुसार पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची मुदत ३० जून २०१२ पर्यंत होती, पण ठरलेल्या मुदतीत अनेक कामे पूर्ण न झाल्याने मंत्रिगटाच्या शिफारशीनुसार ३० जून २०१३ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली. तरीही बरीच कामे अपूर्ण होती. अखेर ३० जून २०१४ पर्यंत पुन्हा वेळ वाढवून देण्यात आली. नंतर पुन्हा एकदा ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यावेळी २७७ कामे शिल्लक होती.
अपूर्ण कामांवर झालेला खर्च वाया जाऊ नये यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात यंत्रणांचे दिरंगाईचे धोरण या विलंबास कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यानच्या काळात मजुरीचे दर, गौण खनिजांच्या दरात वाढ झाल्याने जुन्या दरानुसार ही कामे पूर्ण करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. जुन्या रोजगार हमी योजनेतील पूर्ण झालेली आणि वगळलेली कामे सोडून निव्वळ शिल्लक असलेल्या कामांसाठी विशेष मोहीम राबवली जावी, असे निर्देश देण्यात आले होते, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम रोजगार हमी योजनेने केले आहे. मनरेगा राज्यात सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात ही योजना मूळ धरू शकली नाही. जुनी मानसिकता आणि नव्या योजनेबाबतची उदासीनता ही या मागील प्रमुख कारणे होती.
योजनेची दोन चित्रे
रोजगार हमी कायद्यानुसार योजनेचा केंद्रबिंदू ग्रामपंचायत हा निश्चित करण्यात आला आहे. मजुरांच्या नोंदणीचे अधिकार तसेच नियंत्रणाचे अधिकार ग्रामपंचायतींनाच देण्यात आले असले, तरी अजूनही जिल्हा प्रशासनाचा हस्तक्षेप या योजनेत होत असल्याचे दिसून आले. मात्र, ज्या भागातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी सजग आहेत, त्या ठिकाणी ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत असल्याचेही चित्र आहे.
