राज्य शासनाकडून निधी देण्यात दुजाभाव?; विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर
प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता
अकोला : पश्चिम विदर्भातील विमानतळांच्या विकासावरून राज्य शासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप होत आहे. अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाच्या १४८ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात येईल. दुसरीकडे अकोल्यातील शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणात खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे गेल्या तीन वर्षांपासून धूळखात पडून आहे. निधी देण्यात शिवणी विमानतळावर अन्याय का? असा संतप्त सवाल अकोलेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
बेलोरा विमाननतळ विस्तारीकरणासाठी १४८ कोटीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत नियोजन व वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मंत्रालयातील बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली. या निधीसाठी अमरावतीच्या पालकमंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी पाठपुरावा केला. अकोल्यातील ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळावर मात्र सातत्याने अन्याय सुरूच आहे.
राज्यातील भाजपच्या सत्तेनंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातही शिवणी विमानतळाची बोळवण करण्यात आली.
शिवणी विमानतळ राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे अडगळीत पडले. केवळ २२.२४ हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणावरून शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण अनेक वर्षांपासून रखडले. विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली.
विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देऊन सहा वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही खासगी जमिनीअभावी विस्तारीकरणाचे काम थांबलेच आहे. खासगी जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ८७ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तीन वर्षांपर्वीच सादर केला.
मात्र, त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेले नाही. सुसज्ज असलेल्या शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करून त्यावर हवाई सेवा सुरू करण्याऐवजी राज्य शासन बेलोरा विमानतळाचा विकास करण्यात अधिक रस दाखवत आहे. शिवणी विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्याने राज्य शासन त्याला निधी देण्यात टाळटाळ करीत असल्याचा आरोप होतो. या विमानतळाच्या प्रश्नावरून केंद्र व राज्य शासनात नेहमी टोलवा- टोलवीचे राजकारण रंगत असते.
शिवणी विमानतळ सत्ताधारी- विरोधकांमधील राजकारणाचा बळी ठरत आहे. चौकट शिवणीच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न, मग बेलोरा व्यवहार्य कसे? पश्चिम विदर्भातील सर्वात जुने शिवणी विमानतळ सुरू झाल्यास औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरण निर्मिती होऊन धार्मिक व पर्यटन स्थळाला चालना मिळू शकते. विभागातील पाचही जिल्ह्यांना त्याचा लाभ होऊन उत्तर प्रतिसाद देखील मिळू शकतो. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवणी विमानतळाच्या व्यवहार्यतेवरच गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता.
शिवणीचे विमानतळ व्यवहार्य नाही तर मग बेलोरोचे व्यवहार्य कसे? असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
अकोला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी धडा घेतील का?
बेलोरा विमाततळाचा प्रश्न अमरावती जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सातत्याने शासनाकडे रेटून लावत आहेत. आपले राजकीय वजन वापरून निधी खेचून आणत आहेत. १४८ कोटींच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅड.ठाकूर यांनी जाहीर केले. अकोल्यातील शिवणी विमानतळासाठी राजकीय उदासीनता मारक ठरते. विमानतळासाठी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्याशिवाय इतर कुठलाही पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींकडून झाला नाही. गत तीन वर्षांत ८७ कोटींचा निधी देखील राज्य शासनाकडून मंजूर करून आणू शकले नाहीत. यावरून अकोला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या मर्यादा स्पष्ट होतात.
शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या निधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवणी विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद करण्यात येईल. – बच्चू कडू, पालकमंत्री, अकोला.
प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता
अकोला : पश्चिम विदर्भातील विमानतळांच्या विकासावरून राज्य शासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप होत आहे. अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाच्या १४८ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात येईल. दुसरीकडे अकोल्यातील शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणात खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे गेल्या तीन वर्षांपासून धूळखात पडून आहे. निधी देण्यात शिवणी विमानतळावर अन्याय का? असा संतप्त सवाल अकोलेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
बेलोरा विमाननतळ विस्तारीकरणासाठी १४८ कोटीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत नियोजन व वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मंत्रालयातील बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली. या निधीसाठी अमरावतीच्या पालकमंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी पाठपुरावा केला. अकोल्यातील ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळावर मात्र सातत्याने अन्याय सुरूच आहे.
राज्यातील भाजपच्या सत्तेनंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातही शिवणी विमानतळाची बोळवण करण्यात आली.
शिवणी विमानतळ राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे अडगळीत पडले. केवळ २२.२४ हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणावरून शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण अनेक वर्षांपासून रखडले. विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली.
विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देऊन सहा वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही खासगी जमिनीअभावी विस्तारीकरणाचे काम थांबलेच आहे. खासगी जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ८७ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तीन वर्षांपर्वीच सादर केला.
मात्र, त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेले नाही. सुसज्ज असलेल्या शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करून त्यावर हवाई सेवा सुरू करण्याऐवजी राज्य शासन बेलोरा विमानतळाचा विकास करण्यात अधिक रस दाखवत आहे. शिवणी विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्याने राज्य शासन त्याला निधी देण्यात टाळटाळ करीत असल्याचा आरोप होतो. या विमानतळाच्या प्रश्नावरून केंद्र व राज्य शासनात नेहमी टोलवा- टोलवीचे राजकारण रंगत असते.
शिवणी विमानतळ सत्ताधारी- विरोधकांमधील राजकारणाचा बळी ठरत आहे. चौकट शिवणीच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न, मग बेलोरा व्यवहार्य कसे? पश्चिम विदर्भातील सर्वात जुने शिवणी विमानतळ सुरू झाल्यास औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरण निर्मिती होऊन धार्मिक व पर्यटन स्थळाला चालना मिळू शकते. विभागातील पाचही जिल्ह्यांना त्याचा लाभ होऊन उत्तर प्रतिसाद देखील मिळू शकतो. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवणी विमानतळाच्या व्यवहार्यतेवरच गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता.
शिवणीचे विमानतळ व्यवहार्य नाही तर मग बेलोरोचे व्यवहार्य कसे? असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
अकोला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी धडा घेतील का?
बेलोरा विमाततळाचा प्रश्न अमरावती जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सातत्याने शासनाकडे रेटून लावत आहेत. आपले राजकीय वजन वापरून निधी खेचून आणत आहेत. १४८ कोटींच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅड.ठाकूर यांनी जाहीर केले. अकोल्यातील शिवणी विमानतळासाठी राजकीय उदासीनता मारक ठरते. विमानतळासाठी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्याशिवाय इतर कुठलाही पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींकडून झाला नाही. गत तीन वर्षांत ८७ कोटींचा निधी देखील राज्य शासनाकडून मंजूर करून आणू शकले नाहीत. यावरून अकोला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या मर्यादा स्पष्ट होतात.
शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या निधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवणी विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद करण्यात येईल. – बच्चू कडू, पालकमंत्री, अकोला.
