मोफ त शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची सरकारतर्फे एकीकडे जोरदार अंमलबजावणी सुरू आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शाळा कमी पटसंख्येचे कारण देत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यातील अशा जवळपास १५ हजार शाळांना कुलूप लागेल.
पटसंख्या कमी आहे म्हणून या अशा शाळा बंद करण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. राज्यात सध्या दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या ३ हजार ७३६, तर २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या १० हजार १२६ शाळा आहेत. या एकूण १३ हजार ८०० शाळा प्रस्तावित धोरणाने बंद होतील. यावर उपाय म्हणून सरकारने बंद होणाऱ्या शाळांमधील मुलांना लगतच्या शाळांमधे दाखल करण्याचा व त्यासाठी वाहतूक व्यवस्था करण्याचे ठरविले आहे.
बालकांना दूरवर चालत शाळेत जावे लागू नये म्हणून ६ ते ११ वयोगटातील २० मुले असल्यास दर एक किलोमीटरवर शाळा स्थापन करण्याचे कलम आहे. ११ ते १४ वयोगटातील २० मुले असल्यास दर तीन किलोमीटरवर एक शाळा स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे. आदिवासी भागात एक किलोमीटरवर व गैरआदिवासी भागात तीन किलोमीटरवर शाळेची तरतूद राज्याच्या शिक्षण खात्याने केली आहे. म्हणजेच नव्या व जुन्या अशा दोन्ही धोरणांना सरकारचे नवे धोरण रद्दबातल ठरवीत आहे. ह्लराजकीय पुढाऱ्यांच्या खासगी शाळा वाचविण्यासाठी करण्यात आलेला हा एक कट आहे.
‘प्रामुख्याने जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या शाळांनाच याचा फ टका बसेल. शिक्षणसम्राट व वाहनमालकांचे हित जपण्याचा उद्देश असणाऱ्या या धोरणाचा आम्ही राज्यभर विरोध नोंदवू.बंद होणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या जवळपास चार लाख आहे’. असे राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेश चिटणीस विजय कोंबे म्हणाले.
बससेवा, शिक्षकांचा प्रश्न
गावात शाळा असूनही शाळेत जाण्याची मानसिकता ग्रामीण भागात दिसून येत नाही. अशा मुलांना बससेवा पुरवून दूरवरच्या शाळेत पाठविण्याची भूमिका अव्यवहार्यच ठरणार. पाच वर्षांच्या मुलीला बसने पालक पाठविणार का? हा प्रश्न असून,अशा शाळांवरील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचाही प्रश्न आहे.
