बियाणे उद्योगातील १५ हजार तरुणांची नोकरी धोक्यात

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जनुकबदल पिकांच्या बियाणे चाचण्यांमधून माघार घेतल्यानंतर बियाणे कंपन्यांनी कर्मचारी कपात सुरू केली आहे. देशातील १५ हजार तरुणांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या असून, कृषी जैव अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही अंधकारमय बनले आहे.

नवी दिल्ली येथील कृषिशास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष व अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सी. डी. मायी यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. आता संधी नसल्याने विद्यार्थी जैव अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्यासाठी तयारच होणार नाही. त्यामुळे कृषी जैव अभियांत्रिकीची महाविद्यालये बंद पडतील असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात एका कार्यक्रमासाठी आले असता ते ‘लोकसत्ता’शी बोलत होते.

डॉ. मायी म्हणाले, बौद्धिक संपदेचा हक्क कायद्याने मान्य केला असूनही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर देशी बियाणे कंपन्यांचा वाद सुरू आहे. त्यातच तणरोधक बियाण्यांच्या चाचण्यांकरिता केलेला अर्ज त्यांनी मागे घेतला आहे. काँग्रेसच्या काळात पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्यामुळे बीटी वांग्याला बंदी घालण्यात आली. ती एका वाणापुरती मर्यादित होती. पण आता सर्वच चाचण्यांना बंदी घालण्यात आली असून, त्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व किसान मंच आहे. राज्यात अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या समितीने चाचण्यांना परवानगी देण्याचा अहवाल देऊन दीड वर्ष झाले तरी सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्याचे गंभीर परिणाम कृषी क्षेत्राला भोगावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

बीटी बियाणाच्या क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांनी प्रयोगशाळा, संशोधन, पायाभूत सुविधांवर कोटय़वधीचा खर्च केला आहे. पण आता बंदीमुळे १५ हजार नोकऱ्या कमी होणार असून, कृषी अभियांत्रिकीची महाविद्यालये बंद पडतील. त्यामुळे संशोधन तर बाधित झालेच, पण आता शिक्षण व्यवस्थाही बाधित होणार आहे. बीटी बियाण्यांमुळे कापसाचे उत्पादन वाढले, मात्र गरज नसताना बीटी कापसाच्या १ हजार ६०० वाणांना परवानगी दिली, त्यामुळे नुकसान झाले.

तंत्रज्ञानाचा त्यात दोष नाही. बीटी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी शोधले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सेंद्रिय शेतीचे धोरण चीनने घेतले होते. उत्पादन घटल्याने त्यांना माघार घ्यावी लागली. आता बीटी तंत्रज्ञानाकडे ते वळाले आहेत. प्रगत देश त्यात आघाडी घेत असले तरी भारतात बंदी आली आहे.

युरोपात शेती कमी आहे, तर जर्मनी हा रासायनिक औषधांची निर्मिती करणारा देश आहे. त्यामुळे त्यांच्या बंदीकडे डोळसपणे पाहिले पाहिजे. देशात कृषिशास्त्रज्ञांच्या राष्ट्रीय संस्थेने बीटीचा पुरस्कार केला आहे. न्यायालयातही तसे लिहून दिले. शास्त्रज्ञांचा विचार न करता सरकार केवळ दबावापोटी एकतर्फी निर्णय घेत आहे. याबद्दल डॉ. मायी यांनी खंत व्यक्त केली.

शेतकरी आत्महत्येचा बाऊ नको

शेतीक्षेत्रात ३० टक्के लोक असून तेथे २ टक्के आत्महत्या आहेत. उरलेल्या ४० टक्क्यांमध्ये २३ टक्के आत्महत्या आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. शेतीक्षेत्रापेक्षा अन्य क्षेत्रांत आत्महत्या जास्त असून, शेतकरी आत्महत्येचा बाऊ केला जाऊ नये, अशी भूमिकाही डॉ. मायी यांनी मांडली.